सामुदायिक रेडियोलाई बजेटमा बेवास्ता गरेको भन्दै अकोरावको आपत्ति

धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा सामुदायिक रेडियोहरूलाई पूर्ण उपेक्षा गरिएको भन्दै सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराव ) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिले कडा आपत्ति जनाएको छ।

असार १ गते सार्वजनिक बजेटमा सञ्चार क्षेत्र, विशेषतः सामुदायिक रेडियोहरूप्रति कुनै स्पष्ट नीति र कार्यक्रम समावेश नगरेकोप्रति खेद व्यक्त गर्दै संघले यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको गम्भीर अवमूल्यन भनेको छ।

संघीयता कार्यान्वयनको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सामुदायिक रेडियोलाई प्राथमिकतामा नराख्नु आम नागरिकको सूचना अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष बेवास्ता भएको संघको ठहर छ। प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यादेखि नै बारम्बार छलफल, परामर्श र ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रदेश सरकारले चासो देखाउन सकेन।

संघले प्रदेशका ७० सामुदायिक रेडियोहरू सूचनाको पहुँचबाट वञ्चित जनसमुदायका लागि एक मात्र भरपर्दो सञ्चार माध्यम रहेको स्पष्ट पारेको छ। इन्टरनेट, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाको पहुँच न्यून भएका गाउँघरमा सामुदायिक रेडियोहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक न्याय, विपद् न्यूनीकरण, कृषि, पशुपालन लगायतका विषयमा जनचेतना फैलाउने उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएको संघको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारले सामग्री उत्पादन, पत्रकार तालिम, पूर्वाधार सुदृढीकरणजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा कुनै कार्यक्रम नल्याउनु, बजेटमा एक शब्द पनि नसमेट्नु दुखद र अन्यायपूर्ण छ, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संघले संघीय सरकारले आफ्ना सञ्चारमाध्यमहरूका लागि ठूलो बजेट छुट्याउँदा प्रदेश सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई बेवास्ता गर्नु दुःखद भएको टिप्पणी गरेको छ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका प्रदेश अध्यक्ष वेदप्रकाश तिमिल्सैनाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा बजेट सामुदायिक रेडियोहरूलाई कमजोर पार्ने, सिध्याउने र अन्ततः बन्द गराउने रणनीति अन्तर्गत आएको देखिन्छ।

प्रदेश सरकारले सामुदायिक रेडियोजस्ता नागरिक–मुखी सञ्चार माध्यमप्रति देखाएको बेवास्ता, उदासीनता र हेपाहा प्रवृत्तिप्रति हामी गम्भीर आपत्ति जनाउँदै घोर खेद प्रकट गर्दछौं।

संघले प्रदेश सरकारलाई सामुदायिक रेडियोहरूको भूमिकाको गहिरो मूल्याङ्कन गर्न, सञ्चार समावेशीकरणको दृष्टिकोणबाट नीति पुनरावलोकन गर्न र आगामी संशोधन वा कार्यक्रममार्फत सामुदायिक रेडियोका आवश्यकता सम्बोधन गर्न स्पष्ट आग्रह गरेको छ।

जनताको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न सामुदायिक रेडियोलाई सबल र स्थायी बनाउनु नै प्रदेश सरकारको लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व भएको संघले स्मरण गराएको छ।