लैङ्गिक सवाल बजेटमा सम्वोधन गर्ने मुख्यमन्त्री शाहको आश्वासन
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेट बनाउदा लैङ्गिक सवाललाई अझ बढी ध्यान दिने बताएका छन् ।
संसदीय महिला समन्वय समितिले शुक्रबार बुझाएको ज्ञापनपत्रको जवाफमा मुख्यमन्त्री शाहले सो कुरा बताएका हुन । उनले ज्ञापनपत्रका उठाइएका सवाल बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता गरे ।
उनले प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई हेर्ने सरकारको दृष्टीकोण एउटै प्रकारको रहेको बताए । हामी एकै हौ, एकै ठाउँमा छौ हरेक हिसावले समान व्यवहार हुन्छ मुख्यमन्त्री शाहले विश्वास दिलाए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा संसदीय महिला समन्वय समितिका संयोजक सन्तोष शर्मा थापाले प्रदेशका सभा ५३ मध्ये २१ जना समानुपातिक रहेको सन्द्र्धभ जोड्दै सरकारले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताएपछि मुख्यमन्त्री शाहले सो कुरा बताएका हुन ।
ज्ञापनपत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग उठाइएको छ ।
यस्तै गरेर महिला लक्षित कार्यक्रमको बजेट वृद्धि र समावेशी नीति निर्माणमा जोड दिइएको छ । संसदीय महिला समन्वय समितिले स्वरोजगार, उद्यमशीलता, सीप विकास तथा लगानी अनुदानजस्ता कार्यक्रमहरूमा महिला सहभागिता बढाउने गरेर बजेटको आकार वृद्धिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेको छ ।
एकल महिला, अपांगता भएका महिला, दलित महिला लगायत विशेष अवस्थाका महिलाका लागि लक्षित कार्यक्रम ल्याउने प्रस्ताव पनि ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ ।
यस्तै गरेर प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘महिला सहायता केन्द्र’ स्थापना, मातृस्वास्थ्य तथा प्रजनन सेवामा पहुँच अभिवृद्धि र टोलटोलमा मोबाइल स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने योजनाको माग पनि मुख्यमन्त्रीसमक्ष पेश गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
शिक्षा र सीप विकासतर्फ व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा विस्तार, छात्रवृत्ति योजनामा महिला, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिन पनि महिला समितिले आग्रह गरेको छ ।
किशोरी स्वास्थ्य, सुरक्षित महिनावारी, पोषण, बालविवाह न्यूनीकरण तथा किशोरीहरूको आत्मरक्षा तालिम जस्ता कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजनको माग समितिले गरेको छ ।
महिला नेतृत्वमा आधारित सहकारी संस्था, घरेलु उत्पादन (जैविक कृषि, हस्तकला, अचार, ढाका आदि) को बजारीकरणमा सहयोग, ‘एक महिला एक उद्यम’ कार्यक्रम, र लैङ्गिक संवेदनशील पूर्वाधार (सडक, खानेपानी, सिंचाइ, विजुली) मा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव पनि ज्ञापनपत्रमा समावेश गरिएको छ ।
यस्तैगरेर जलवायु परिवर्तन तथा विपद् न्यूनीकरणका सन्दर्भमा महिला नेतृत्वको समावेश, नीति निर्माणमा समानुपातिक सहभागिता, तथा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माण गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
संसदीय महिला समन्वय समितिका सदस्यहरूको सामूहिक आवाज अनुसार महिलाको सशक्तिकरण बिना समावेशी विकास सम्भव छैन । बजेट निर्माण प्रक्रियामा महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको आवश्यकता र आवाजलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने धारणा पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
महिला समितिका संयोजक थापाले आफूहरुले उठाएका कतिपय कुरा शुक्रबारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहलाई धन्यवाद दिनु भएको थियो ।
सो अवसरमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल, नेकपा ( माओवादी केन्द्र) का उपनेता अक्कलबहादुर रावलको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
