सामाजिक समितिद्धारा सवाल पहिचान गर्न समुदायसंग अन्तरक्रिया
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले विभिन्न समुदायसंग संसदीय निगरानीका लागि सवाल पहिचान गर्न अन्तरक्रिया आयोजना गरेको छ ।
मंगलबार भएको अन्तरक्रियामा सामाजिक विकास समितिका सदस्यसंगै अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति घनश्याम चौधरी, विशेषाधिकार समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति र सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरु उपस्थित अन्तक्रियामा समुदायका प्रतिनिधिहरुले महत्वपूर्ण सुझाव दिएका थिए ।
सो छलफलमा प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली २०७४ मा मुक्त कमैयाहरुको बसोबाससंगै जिविकोपार्जन जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई तोकिए पनि त्यो अनुसारको सुविधा नपाएको गुनासो मुक्त कमैयाका प्रतिनिधिहरुले गरे ।
मुक्त कमैया समाजका प्रतिनिधि पशुपति चौधरीले भने नियमावलीले व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा मुक्त कमैयाको जिवोकोर्जन र बसोबासमा प्रदेश सरकार उदासीन रहेकोले प्रदेश सभाले त्यसमा निगरानी बढाउनुपर्छ ।
उनले सामाजिक विकास समितिमा लिखित सुझाव समेत दिएका थिए । उनले भने चौधरीले छुट मुक्त कमैयाहरुको लगत संकलन गर्ने, मुक्त कमैया तथा हलियाको पुनःस्थापनामा चासो दिने र उनीहरुलाई सीपमुलक तालिमको ब्यवस्था गर्ने काममा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरेर समस्या समाधनतर्फ प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरुलाई पहलका लागि आग्रह गर्दछु ।
यस्तै मुक्त कम्लहरीका विन्द्रा चौधरीले सरकारले मुक्त कम्लजरीहरुसंग गरेको १० बुँदै सम्झौतामध्ये दुई बुँदा मात्रै कार्यान्वयन गरेकोले बाँकी बँुदा कार्यान्व्यन गर्ने तर्फ प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन संसदीय समितिहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
अपाङ्गता भएका समावेशी मिसन टु नेपालका नन्दराज भट्टले मेरुदण्डको समस्या भएकाहरुका लागि सहायता सामग्रीको अभाव हुने गरेकोले सजिलै त्यस्ता सामग्रीहरु पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।
उनले दृष्टिबिहीनहरुले पनि सजिलै थाहा पाउन सक्ने गरेर विभिन्न कार्यालयहरुका नागरिक वडापत्रहरु राखिनुपर्ने, प्रदेश भरीका सार्वजनिक शौचालयहरु अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका लागि स्वरोजगारमुलक तालिमहरुको व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसमा सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै व्यवस्था गर्न माग गर्दै संसदीय समितिहले निर्देशन गर्नुपर्ने बताए ।
अपाङ्गता भएका नागरिकहरुका काम गरिरहेकी रुपा राईले सरकारीजागिरका लागि लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिन पाउने उमेर हद गुज्रेकाहरुका लागि स्वरोजगार कोष मार्फत बीउ पूँजी दिएर उद्यम गरि खाने वातावरण बनाउन प्रदेश सभाले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताइन ।
यौनिक अल्पसंख्यक राज चौधरीले यौनिक अल्पसंख्यकहरुलाई घर पविार र समाजले नस्वीकारेका कारण उनीहरुमा विभिन्न खाले मानसिक समस्याहरु देखिएकोले उनीहरुलाई आत्मािर्भर बनाउने गरी प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
अर्का यौनिक अल्पसंख्यक निरङ्ग चौधरीले लोक सेवा आयोगको परीक्षामा समावेशी बनाउँदा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि कोशी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तोकेजस्तै निश्चित प्रतिशत आरक्षण कोटा तोक्नुपर्ने बताउनुभयो । उनका अनुसार कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि दुई प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तरक्रियामा उठेका सवालमा जवाफ दिदै सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले छलफल राम्रो भएको र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न मन्त्रालयहरु भए पनि नीतिगत विषय प्रदेश सभासंग जोडिने भएकोले छलफल आयोजना गरिएको बताएका थिए ।
सभापति पाठकले यी विभिन्न विषयमा प्रदेश सभाले विषयगत समितिहरु मार्फत संसदीय निगरानी गर्ने भएकोले पनि यस्ता विषयमा सबै प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई जानकारी होस भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।
प्रदेश सभाको विषोधिकार समितिका सभापति तुलसी देवकोटाले कानूनका भएका कुराहरु पनि कार्यान्वयन नभएको भन्ने गुनासो सुनिएकोले कानुनमा लेखिएको सुविधा पाउन नीति भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्नेको नियतमा भरपर्ने अवस्था रहेको बताइन । प्रदेश सभा सदस्य सन्तोष शर्माले नीतिगत कमजोरी, सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको कुरा जानकारी पाइएकोले यी विषयमाहरुमा आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने बताइन ।
प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी विकले कार्यक्रमा उठेका अधिकांश विषय सामाजिक विकास मन्त्रालयसंग सरोकार राख्ने रहेकोले मन्त्रालयले यी विषयहरुमा गम्भीर रुपमा काम गर्नुपर्ने बताइन ।
कार्यक्रम युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजनाको सहयोग र संसदीय मामिला पत्रकार समाज कैलालीसंगको सहकार्यमा आयोजना भएको हो ।
