बजेटमाथिको छलफल शुरु : बजेटकै कारण जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाइएको गुनासो

धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल शुरु भएको छ । बजेट प्र्रस्तुत भएको छ दिनपछि शुरु भएको छलफलमा सत्तारुढ दलकै प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेट ठिक नभएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

३१ भदौमा प्रदेश सभामा पेश गरिएको बजेटप्रति सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसकै प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले बजेट चर्को असन्तुष्टी जनाए । उनले बजेटमा कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य असन्तुष्ट भएकोले आफू मात्रै टिप्पणी गर्न रोस्टममा आएको बताए ।

मेरो पनि जिल्ला जान रोक लगाएकोले बोल्ने योग्यता पुग्यो उनले भने, सँधै बजेट निर्माणमा सहभागी हुनेलाई हटाइनु पर्ने आशय व्यक्त गरे । उनले बजेट लिनका लागि खुलमखुल्ला घुस लेनदेन भएको पनि उल्लेख गरे ।

धामीले आफ्नै जिल्लामा कहाँबाट कसरी बजेट गयो भन्ने थाहा पाउन नसकिएको बताए । उनले आफूलाई आफ्नै पार्टीको जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्दै जिल्ला प्रवेश गर्न रोक लगाएको बताए ।

योजना पार्न नसकेको भन्दै जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको पत्र पठाइएको छ धामीले भने, ‘जनताले बजेट ल्याउने भूमिका सांसदको हो भन्ने बुझेका छन् । तर आफ्नै जिल्लामा कहाँबाट र कसरी योजना गए ? थाहा पाउन सकेको छैन ।

उनले यो बजेट सरकार बाहिरकै असम्बन्धित मानिसकले बनाएको आरोप लगाए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक धामीले भने तत्कालीन सरकारले ल्याएको र अहिलेको सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा २० प्रतिशत बाहेक कुनै फरक छैन ।

सुदूरपश्चिममा मात्रै बजेट सँधै ठिक तरिकाले आउदैन, प्रदेश संरचना नै यही प्रदेशका कारण बदनाम भयो, बजेटमा भइरहेको अराजकताले प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा बढेको उनले आक्रोशित हुँदै भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र ) का उपनेता अक्कलबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रतिवद्धता विपरित बजेट ल्याएको बताए । उनले सरकारले निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) बाट सोझै ५० प्रतिशत कमिसन पाउने भएका कारण उपभोक्ताबाट बजेट कार्यान्वयन नगर्ने नीति सरकारले लिएको बताए ।

सरकारले संघसंस्थामा बजेट हाल्दैनौं भन्यो तर चाङ छ । बजेट कसले बनाउँछ ?, रावलले भने, कोटेसनमा ठेकेदारलाई योजना दिएपछि ५० प्रतिशत कमिशन पाइन्छ । नाफा हुन्छ तर उपभोक्ताले त दिदैनन् । त्यसैले सरकारले ठेकेदारमुखी बजेट ल्यायो ।

सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र बजेट खन्याउने काम गरेको बताउँदै रावलले मन्त्री भएपछि आफ्नो क्षेत्रबाहेक अन्यत्र बजेट नदिने प्रवृत्ति राम्रो नभएको बताए । उनले दोस्रो पटक बजेट ल्याउने व्यवस्था नभएकोले यो बजेट खारेज गर्नु पर्ने पनि बताए ।

सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले सरकार आफ्नै प्रतिवद्धतामा चुकेको बताउँदै जनताको आवश्यकताका आधारमा बजेट नआएको टिप्पणी गरे । सरकार आफैंले निर्धारण गरेको चार बुँदे र २५ बुँदे मापदण्डअनुसार बजेट नल्याएर प्रतिवद्धतामा चुकेको उनको भनाइ थियो ।

विचौलियाका हवाला दिएर विचौलियाका नाममा जनतालाई काम गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कुरामा विमति छ , मल्लले भने, विचौलिया कहाँ छ ? राष्ट्र सेवक, संसद र सरकारभित्रै छ । बजेट हामी बनाउने योजना हामी बनाउने चौतारामा विचौलिया खोज्ने के हो ?

रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गरेपनि ठेकेदारी प्रथालाई प्रश्रय दिइरहेका उल्लेख गर्दै मल्लले सुकिलामुकिलाको पक्षमा वकालत गर्नेगरी बजेट कार्यक्रम ल्याउने कुरामा सहमत हुन नसकिने बताए ।

सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य खुसीराम डगौरा थारुले समेत बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे ।
कर्मचारीलाई दोष दिएर मन्त्रीले टाउको लुकाउने गरेको देखेको दाबी गर्दै थारुले केही कार्यक्रम संशोधन गरेर बजेट पारित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले ३१ भदौमा प्रदेश सभामा चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि तत्कालीन दीर्घवहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले १ असारमा ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेपछि दोस्रोपटक बजेट आएको थियो ।

प्रदेश सरकारले अहिलेको बजेटमा २५ लाखभन्दा कम बजेट भएका योजना नल्याउने जस्ता विभिन्न प्रचारबाजी गरेको थियो तर बजेटमा भने ५ लाखदेखि २० लाखसम्मका सयौं टुक्रे योजना समावेश गरेको पाइएको छ ।

प्रदेश सभा सदस्यहरुले क्षेत्रगत रुपमा बजेट वितरण नगरिएको विरोध जनाएका छन् ।

राप्रपाका खेमा विष्टले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेर २१ गते पारित भइसक्नु पर्ने बजेट अहिले कुन माध्यामबाट आएको चिनाउनु पर्ने बताइन । यस्तो कुराको अन्त्य गर्न आग्रह गरिन ।

एमालेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले राप्रपाका विष्टले बोलेको शब्दमाथि नियमापत्ति गर्दे चोर शब्द प्रदेश सभाको रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । प्रदेश सभा सदस्य पाठकले चोर शव्द गैरसंसदीय शब्द भएको दावी गरेका थिए । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सो विषयमा अध्ययन गरेर गैरसंसदीय शब्द भए हटाउने बताए ।

बजेटमाथिको छलफल लम्ब्याउँदा असन्तुष्टी थप बढ्न सक्ने भन्दै प्रदेश सरकारले शनिबार नै बजेट पारित गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यसैका लागि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले शनिबार नै दोस्रो पटक साँझ साढे ५ बजे फेरि प्रदेश सभाको बैठक बोलाएका थिए । तर असन्तुष्टीले शनिबार साँझ बैठक बस्न सकेन ।

प्रदेश सभाको बैठक फेरि आइतबार बिहान ८ बजे बस्ने भएको छ । बजेटमाथिको असन्तुष्टीले शुक्रबार साँझ पनि निर्धारित प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको थियो ।