१२ बैशाख २०८१, बुधबार

तलब खाने, काम नहुने जिल्ला समन्वय समिति हटाए हुन्छ : प्रमुख कुँवर




६२ वर्षीय ललितबहादुर कुँवर २०३६ सालदेखि नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । कांग्रेसको जिल्लामा रहने तत्कालिन स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहिसकेका कुँवरले कांग्रेसको भातृ संगठन किसान संघको सभापति भएर समेत काम गरेका छन् ।
साँफेबगर नगर विकास समितिको सदस्य र अध्यक्ष समेतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका कुँवर हाल अछाम जिल्ला समन्वय समिति अछामको प्रमुख छन् ।
प्रस्तुत छ समन्वय प्रमुख कुँवरसित समन्वय समिति काम कार्वाही र यसको औचित्य बारे गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

जिल्ला समन्वय समितिका गतिविधी कसरी गरिरहनु भएको छ ?
ऐन कानुनले जुन अधिकार दिएको छ । त्यो अनुसार कार्यान्वयन गर्ने गरेर कानुन बनेका छैनन् । त्यो बनाउन पनि चाहेको जस्तो देखिदैन । पालिका र विभिन्न संस्थाहरुसंग समन्वय गर्ने उनीहरुका कामको अनुगमन गर्ने भनिएको छ तर अनुगमन अनुसारको कार्वाही गर्ने अधिकार छैन । त्यसले गर्दा अनुगमनको औचित्य देखिदैन । अनुगमन गर्दा देखिएका गल्ती, कमजोरी सुधार्ने वा गल्ती गर्नेलाई कार्वाही गर्न पालिकाहरु बाध्य हुने अवस्था कानुनीरुपमा तयार नहुँदासम्म अनुगमनको खासै अर्थ छैन ।
हामीले वडाहरुका, पालिकाहरुका विवाद मिलाउने काम गरिरहेका छौ । हामीलाई न काम छ न फुर्सद । कानुन वाध्यकारी नभएकैले पनि पाँच पटकसम्म पत्र पठाउदा पनि केही पालिकाले आफ्ना गतिविधि बारे जानकारी दिदैनन् ।

भनेपछि आफ्ना काममा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन् ?
कानुनले गर्दा काम गर्ने अवस्था छैन । काम नहुँदा कसरी खुसी हुनु । जनता पहिलेको जिल्ला विकास समिति सम्झेर योजना माग्न आउछन् । हामीले योजना जिससबाट सञ्चालन हुनु पर्यो भनेको त होइन । तर समन्वय र अनुगमन गर्न कानुन चाहियो भनेका हौ । ती काम गर्न एकातिर हामीले कानुनको अभाव छ अर्कोतिर अनुगमन गर्ने दक्ष कर्मचारीको अभाव छ । अछाम जिससमा १३ जनाको दरवन्दी छ तर दुई जना मात्र छन् । हरेक वर्ष कर्मचारीको तलव फिर्ता जान्छ ।
हामीले कि कर्मचारी देउ कि त करारमा कर्मचारी राख्ने गरेर सहमति देउ भन्दा भनेर धेरै पटक पत्राचार गरेका छौ तर सुनुवाइ भएको छैन । हामीले प्राविधिक कर्मचारी भए पनि राख्न देउ भनेको सुनुवाइ नै हुँदैन ।
यसरी काम नदिएर खाली तलव खुवाउने गरेर राखिएको जिसस हटाए पनि हुन्छ कि काम दिनु पर्यो ।

संघ , प्रदेश, र स्थानीय सरकारका कामको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?
पहिलो त कति रकमसम्मको काम कुन तहको सरकारले गर्ने त्यो तय हुन जरुरी छ । कनिका छरेको जस्तो गरेर बजेट विनियोजन गर्नु हुँदैन । प्रदेश सरकारका कार्यालयलाई एउटा छहारीमा ल्याउनुपर्छ । तीनै तहका सरकारका योजना बारे हामीलाई थाहा हुँदैन । कतिपय ठाउँमा आफन्तलाई उपभोक्तामा राख्ने गरेर योजना र बजेट बनाइएको पाइन्छ । यस्तो प्रचलन हटाउनुपर्छ ।
आवश्यक्ताका आधारमा योजना बनाउनुपर्छ । अच्चम त के भने प्रदेश सरकारले पालिकाका योजना समेट्छौ भनेर चालु बजेट बनाउन अघि योजना माग्यो त्यस अनुसार अछामका १० वटा पालिकाले ९१ वटै वडालाई समेटेर तीन हजार ९९९ योजना पठाए तर ती योजना समेटिएनन् । ती योजनामा खानेपानी, तटवन्ध, पुल र कृषि सम्वन्धी थिए । यसर्थ आवश्यक्ता अनुसार माग गरिएका योजना सबै तहका सरकारले बनाउनुपर्छ ।

तीन वटै सरकारले जनताको आम्दानी बढाउने काम गरेका छन् कि छैनन् के देख्नु भएको छ ?
नेपालमा अहिलेसम्म जनताप्रति लक्षित ठोस योजना बनेको छैन भन्ने मेरो दावी हो त्यसैले अब त्यस्ता योजना बनाउनुपर्छ जसले गर्दा व्यवस्था र दलहरुप्रतिको वितृष्णा कम हुन्छ । अझ जोड दिएर भन्नु पर्दा जनताको आम्दानी बढाउने खालका काम गर्नुपर्छ ।
गाउँमै आय आम्दानी हुने गरेर तीनै तहका सरकारबाट कार्यक्रम बन्दा ५६ जिल्लाबाट भइरहेको बसाँइसराइको क्रम रोकिन सक्छ । जस्तो अछामको साँफेबगरमा गत चुनावमा १० हजार कम भोट खस्यो । अहिले गाउँ मानवविहिन हुँदा जंगली जनावर र बाँदर बढेका छन् ।
अहिले गाउँमा ५० वर्ष भन्दा माथिको उमेर समुहका मानिस मात्र छन् । अहिले जग्गाजमिन बाँझै रहने छन् । यस्तै अवस्था रहने हो भने नेपालमा १५/२० वर्षपछि खान नपाउने अवस्था आउने छ । अछामकै कुरा गर्ने हो भने पहिले यहाँको खाद्यान्नले डोटी र दैलेखमा पनि बेचिन्थ्यो । अहिले अछामका जग्गा जमिन बाँझै छन् । अब अछाम आफैलाई एक महिनाका लागि खाद्यान्न नपुग्ने अवस्था छ ।
नेपालमा अब कित्ताकाट बन्द गर्नुपर्छ । त्यसले खेती योग्य जमिन बच्नेछ । बाँझा जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउने सेनालाई खेतीको जिम्मा दिए पनि हुन्छ । अनि जग्गा बाँझो राख्नेलाई राज्यका सेवा, सुविधाबाट वञ्चित गरिनुपर्छ ।

अछामको मुख्य समस्या के हो ? त्यसको समाधानका लागि के गरिरहनु भएको छ ?
मैले माथि पनि भने जनताको आय आम्दानी बढाउने गरेर तीनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्छ । अछाममा सडक सञ्जाल राम्रो बनेको छ । अब यहाँ स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । बेरोजगारी हटाएर अछाममै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
त्यसैले अछाममा सुन्तला, कागती, दाँते ओखर,किभी लगायतका लगदे बालीमा कृषकलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । मैले हरेक तहका सरकारलाई यस्ता कुरा सुनाएको छु । अछामका सबै पालिकामा कम्तिमा ३० लाख रुपियाँ कृषिमा ठोस काम हुने गरेर बजेट छुटाउन अनुरोध गरिरहेको छु । अझै पहिरो ल्याउने सडक र मन्दिरमा लगानी गर्ने चलन हट्न सकेको छैन ।

तपाईले अछाममा एभोकाडोको विरुवा वितरण गरिरहनु भएको छ ? यसले जनताको जीवनस्तर उठाउन मद्धत गर्छ र ?
हो, यसले जनताको जीवनस्तर उकास्छ । त्यसैले गत वर्ष यो कार्यक्रमको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहबाट शुभारम्भ गराएको थिए ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह एभोकाडो रोप्दै

अछामका जनताको आयस्तर सुधार्न मैले व्यक्तीगत खर्चमा हरेक वर्ष ४० हजार जतिको एभोकाडोको विरुवा वितरण गरिरहेको छु । समुद्री सतहदेखि १०० देखि दुई हजार पाँच सय फिटसम्म एभोकाडो फल्छ । बिरुवा लगाएको पाँच वर्षभित्र यो फल्न थाल्छ । त्यसैले मैले साँफेबगर, चौरपाटी, मेल्लेख, वान्नीगढीका धेरै घरमा एभोकाडो वितरण गरिसकेको छु । अब मंगलसैन लगायतका बाँकी पालिकामा एभोकाडो वितरण गर्ने तयारीमा छु । यहाँका ९७ स्कुलमा पनि एभोकाडो लगाउन खोज्दैछु । पाँच वर्षमा जिल्लाभर एभोकाडो लगाउने अभियान पूरा हुन्छ । यो विरुवा घरमा वनमा जताततै लगाउन मिल्छ ।
यो विरुवा २० वर्षसम्म रहन्छ । राम्रो बोटमा डेढ क्वीन्टलसम्म एभोकाडो फल्छ । केही वर्षपछि एभोकाडो बोकेका ट्रकका ट्रक अछामबाट धनगढी, सुर्खेत, नेपालगञ्ज र काठमाडौ पुगाइने छ । बजारमा एक किलोको पाँच सयसम्म पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार