राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : मुख्य दलहरु नसुध्रिने संकेत

माघ ११ गते राष्ट्रिय सभाका १९ सीटका लागि निर्वाचन हुँदैछ । सातै प्रदेशबाट नयाँ सदस्य छानिदै छ । त्यसका लागि सोमबार मनोनयन दर्ता भएको छ । मनोनयन दर्ताको अवस्था हेर्दा राष्ट्रिय सभालाई कार्यकर्ता थन्काउने थलो बनाउन खोजिएको छ भन्न सकिन्छ ।

२०७२ को संविधानले राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनका लागि केही निश्चित मापदण्डबाहेक अन्य कुरा उल्लेख नगरेको अवस्थामा फाइदा लिदै मुख्य दलहरुले आफ्ना आसेपासे, जनताबाट अस्वीकृत गरेको, कुनै विचार दिन नसक्नेलाई उम्मेदवार बनाएको पाइन्छ ।

हुन त २०४७ को संविधानले राष्ट्रिय जीवनमा ख्याती प्राप्त व्यक्तीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने भन्ने उल्लेख गरेको थियो तर त्यतिबेला पनि संविधानको मर्म अनुसार दलहरुले राष्ट्रिय सभाका सदस्य छानेनन् । अहिले त झन संविधानले त्यस्तो कुनै विशेष अवस्था उल्लेख नगरेको फाइदा दलहरुले लिन खोजेका छन् ।

कतिपय कुरा संविधान, कानुनभन्दा पनि नैतिकताका आधारमा गरिनु पर्ने हो । वास्तवमा देशकै हीतमा बोल्न सक्ने, अर्थतन्त्र सुधार गर्न सक्ने, विदेश नीति, स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका राष्ट्रको जीवनमा ठूलो र सकरात्मक प्रभाव पार्ने गरेर सुझाव दिने खालमा व्यक्तित्वलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानु पर्ने थियो । अझ भन्नु पर्दा देशका नीति नियम बारे निश्पक्ष र स्वतन्त्रढंगले राय दिन सक्ने विज्ञहरुको सभा राष्ट्रिय सभा बन्नु पर्ने थियो ।

कार्यकर्ता भर्तीका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनीधि सभा छदैछन् । हुन त त्यहाँ पनि हरेक हिसावले योग्यलाई लैजानुपर्छ । तर राष्ट्रिय सभामा नामै सुन्दा शीर झुक्ने, निर्विवाद व्यक्तीलाई लैजानु पर्छ । राष्ट्रिय सभा संसदीय व्यवस्थाको गहना हो । यसले तल्लो सदन र सरकारका कामको ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’ गर्ने ल्यायकत राख्नुपर्छ ।

अहिले उम्मेदवारी दिएकाहरुमध्येबाट १९ जना जितेर जाने नै छन् । मसिनो तरिकाले हेर्दा उनीहरुले पार्टीको ह्वीप मान्ने बाहेक राष्ट्रिय जीवनका लागि कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने ल्याकत राख्दैन् । यो तरिकाका व्यक्ती निर्वाचित गरिदा राष्ट्रिय सभाको गरिमा, ओज र भावनालाई ख्याल गर्न त सक्दैनन् नै यस्ता खालका व्यक्तीका कारण गणतन्त्र र संघीयतामाथि प्रहार अझ बढ्ने पक्का छ । जसले नेपालको अस्थिरतामा योगदान पुगाउने छ । मुख्य दलको विकल्पमा गतिलो अर्को शक्ति नभएकोले मुख्य दलहरु सुध्रिनै पर्छ ।

नत्र ढिलोचाँडो यस्ता क्रियाक्लापले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने छ, जनताको ठूलो संघर्षले ल्याएको विश्वकै लोकप्रिय व्यवस्था अन्त्य हुन पनि सक्छ । यसकारण आगामी दिनमा दललाई योग्य, निर्विवाद व्यक्तीलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानका लागि नागरिकहरुले मुख्य दललाई दवाव दिनुपर्छ ।