डुँडेझारी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न उद्योगमन्त्रीसंग पूर्व सांसद रावलको माग

काठमाडौ/ नेकपा (एमाले) केन्दीय सदस्य तथा कैलाली क्षेत्र नम्बर २ का पूर्व सांसद झपटबहादुर रावल सहितको टोलीले आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाललाई भेटेर डुँडेझारी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना तत्काल गर्न माग गरेको छ ।

पूर्व सांसद रावलले दिएको ज्ञापन पत्रमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) प्रतिवेदन स्वीकृतिसम्बन्धी ढिलाइ भएकोले औधोगिक क्षेत्र बनाउन ढिलाइ भएको उल्लेख गरिएको छ ।

सो अवसरमा मन्त्री रिजालले सो विषयमा आफूले जानकारी लिने र रोकिएको काम अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता गरे ।
पूर्व सांसद रावलले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा समन्वय हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्रमा सम्पूर्ण जग्गा (१०९३.४३ बिगाहा ) सरकारी रहेको छ जसमा औद्योगिक प्लट ३९.८२%, सडक क्षमता १५.५६%, मध्यवर्ती क्षेत्र २७.१ %, नदी क्षेत्र ३.१४%, सेवा क्षेत्र १.४१%, सुरक्षा बलका लागि ०.८३%, आवासीय क्षेत्र २.२२%, विद्युतीय सबस्टेसन १.५१%, प्रदूषित पानी प्रशोधन क्षेत्र ५.६१% र हेलिप्याड, पेट्रोल पम्प, पार्किङका लागि २.८ % रहने छ मन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ सो औद्योगिक क्षेत्रमा साना उद्योग ९२, मझौला उद्योग १०५, ठुला उद्योग ११३ वटा रहने छन् र वातावरण मैत्री उद्योग सात वटा रहने छन् । यसरी जम्मा ३१७ वटा उद्योगहरू स्थापना हुने छन् ।

करिब २८ अर्ब लागतमा निर्माण हुने र भौगोलिक हिसाबले उपयुक्त डुडेझारी औद्योगिक क्षेत्र स्थापनापछि करिब ७० हजार जनाले रोजगारी पाउने सम्भावना रहेको पनि रावलले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ भारतीय सीमा नाकाबाट २८.५ किलोमिटर दूरीमा उत्तरतर्फ रहेको उक्त क्षेत्र सुदूरपश्चिम, कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास हुने र तिनै प्रदेशको आर्थिक विकासमा आमूल परिवर्तन हुने भए पनि हालसम्म राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

यस्तैगरेर उद्योगी व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था रोक्न र उनीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ देशमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि सो क्षेत्रमा राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ पूर्व सांसद रावलले दिएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ सरकारले अर्कोतर्फ युवा विदेश पलायन हुनबाट रोक्छौँ भन्ने कुरा बोलेर मात्र हुँदैन, उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोल्ने वातावरण बनाएर स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने नीतिमा सरकार कटिबद्ध भएर लाग्नु पर्दछ । जनचाहाना र जनभावना अनुरूप समग्र देशको हितमा काम गरेर देशमा सरकार भएको अनुभूति गराउनु नेपाल सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि डुडेझारी क्षेत्र सबै मापदण्डका हिसाबले उत्कृट रहेको कुरा पनि अध्ययन प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ दावी गरिएको नेता रावलको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ राज्यले उपेक्षा गरेको सो क्षेत्रका बारेमा आफूले २०७४ देखि २०७९ सम्म प्रतिनिधि सभा सदस्य रहँदा संसदमा पटकपटक आवाज उठाएको थिएँ ।

उनले ज्ञापन पत्रमा भनेका छन् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा जे जति प्रगित भएको थियो त्यसपछिका सरकारले प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि नबढाएको र अहिले अलपत्र अवस्थामा पारेको हुँदा जनचासोका सवालमा चुप लागेर बस्न सकिएन र ज्ञापन पत्र बुझाए ।

पूर्व सांसद रावलले ज्ञापन पत्रमा भनेका छन् सरकार भनेको अगाडिका सरकारले अगाडि बढाएका जनचाँसो र प्राथमिकताका योजनालाई निरन्तरता दिनका लागि पनि हो भन्ने कुरा भुलेर जनताको हीत हुँदैन । त्यसैले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा थन्किएको प्रस्तावित डुडेझारी औद्योगिक क्षेत्रको (ईआइए) प्रतिवेदनसहितको फाइल र उद्योग मन्त्रालयमा थन्किएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनसहितको फाइल अध्ययन गरेर दुवै मन्त्रालयको आपसी समन्वयमा बाँकी प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाउनु हुन अनुरोध गर्दछु ।

नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित डुडेझारी औद्योगिक क्षेत्र कैलाली जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र न. २ अन्तर्गत लम्किचुहा नगरपालिकामा पर्दछ । पूर्वमा गोरंगे सैनिक बेसक्याम्प, पश्चिममा धोबेनी खोला, उत्तरमा चुरे पहाड र दक्षिणमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग रहेको चार किल्लाभित्रको ७४०.५४ हेक्टर (१०९३.४३ बिगाहा) क्षेत्रफल जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

रावलका अनुसार तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा २०७४ र ०७५ मा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि बजेट विनियोजन भएको, २०७४ माघ १७ मा औद्योगिक क्षेत्र सम्भाव्यता अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन पेस भएको, २०७५ साउन २ मा नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अध्ययनका लागि सहमति दिएको, २०७५ मंसिर २२ गते बसेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवसस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समितिको ५२९ औँ बैठकबाट विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पारित भइसकेको, २०७६ कात्तिक ३ मा वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ७ को उपनियम २ र ३ बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइ भएको, २०७७ चैत ५ सम्पूर्ण प्रकिया पूरा गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्रकन प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस भएको, २०७८ असार ९ मा सार्वसाधारण व्यक्ति र संस्थाको राय सुझाव सङ्कलनका लागि सूचना प्रकाशन गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्राप्त राय सुझाव समितिका पदाधिकारीहरूको राय सुझावसमेत समेटेर परिमार्जन सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न पत्र पठाएको र २०७८ माघ १२ मा परिमार्जित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरिएको थियो ।

मन्त्री रिजाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउन एमाले कैलालीका सचिव डेजी पाण्डेय लगायतका एमाले कार्यक्रर्ता सहभागी भएका थिए ।