सुदूरपश्चिमलाई वालमैत्री बनाउन संरचनागत समस्या सुधार छौ : मुख्यमन्त्री शाह

धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिमलाई वालमैत्री वातावरण भएको प्रदेश बनाउन संरचनागत समस्या सुधारेर लैजाने बताएका छन् ।

शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बालबालिकाको सवालहरुको विषयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले वालमैत्री वातावरण बनाउन केही ढिलाइ भएको बताउदै त्यसलाई सुधारेरै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता गरे ।

उनले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउदै संविधानको भावना र मर्मलाई ध्यान दिएर सहयोग गर्न नागरिक संगठनलाई पनि आग्रह गरे ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २०.९ प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा रहेको साथै १.४ प्रतिशत बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा संलग्न रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

स्वतन्त्रता अभियान नेपाल, लुनिभा वाल सरोकार समूह र फाया नेपाल लगायतका संस्थाको आयोजनामा धनगढीमा आयोजित युवा तथा बालबालिकाको क्षमता अभिबृद्धिका लागि भइरहेको तीन दिने कार्यशालामा सहभागी कैलाली र डडेल्धुराका बालबालिकाले निकालेको निष्कर्षलाई मुख्यमन्त्री शाहलाई बुझाइएको हो ।

बालश्रम निवारणमा बालबालिकाको पनि ठूलो भुमिका रहेको हुँदा सुदूरपश्चिम, बाग्मति र लुम्बिनी प्रदेशमा बालबालिका र युवाको क्षमता अविबृधि गर्न तालिम संचालन गरेको छ र सुदूरपश्चिमम प्रदेशमा पुस ५ गतेदेखि तालिम संचालन भइरहेको स्वातन्त्रा अभियानकी कमला मैनालीले बताइन ।

मुख्यमन्त्रीलाई दिइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रदेशभित्र सबै जिल्लामा बाल अदालत, स्थानीय तहमा बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७८ अनुसार व्यवस्था भएको बालअधिकार समितिको गठन, बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था, बाल कोषको स्थापना, समाजसेवी र बाल मनोविज्ञको सूचिकरणको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै गरेर प्रदेशभित्र बालश्रममुक्त स्थानीय तहका निम्ति प्रतिवद्दता गर्ने स्थानीय तहलाई प्रदेशबाट विशेष अनुदान प्रदान गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहलाई बालश्रम मुक्त पालिका घोषणकालागि बालश्रमिक समेतको सहभागितामा बालभेला आयोजन गरेर कार्यक्रम सहित कार्ययोजना निर्माण गर्न, प्रदेशस्तरीय बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४) को स्थापना, सञ्चालन तथा उद्दार गरिएका बालश्रमिकहरुको पुनस्र्थापनाका लागि उद्दार, अस्थायी संरक्षण तथा पुनस्र्थापना सेवामा बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तैगरेर सुदुरपश्चिमका बालबालिकासंग सम्बन्धित समस्याहरु बीचैमा विद्यालय छोड्नेको संख्या, , बालविवाह, बालश्रम, बिभेदका कार्यहरु बढ्दो अवस्थामा छ त्यस्ता कुरा निवारण गर्ने योजना बनाउन पनि माग गरिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रदेशभित्र बालश्रममुक्त स्थानीय तहका निम्ति प्रतिवद्दता गर्ने स्थानीय तहलाई प्रदेशबाट विशेष अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहलाई बालश्रम मुक्त पालिका घोषणकालागि बालश्रमिक समेतको सहभागितामा बालभेला आयोजन गरेर कार्यक्रम सहित कार्ययोजना निर्माण गर्नका लागि आवश्यक सहजिकरण गर्न, प्रदेशस्तरीय बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४) को स्थापना, सञ्चालन तथा उद्दार गरिएका बालश्रमिकहरुको पुनस्र्थापनाका लागि उद्दार, अस्थायी संरक्षण तथा पुनस्र्थापना सेवामा बजेट विनियोजन गर्न, प्रदेशबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु, वयस्क लक्षित रोजगारी र आयआर्जनका कार्यक्रमहरुमा श्रमिक बालबालिका तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाका परिवार लक्षित हुने व्यवस्था गर्न, प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग, व्यवसायलाई बालश्रम मुक्त उद्योग व्यवसायका रुपमा सञ्चालनका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु व्यवस्था गर्न, प्रदेशभित्र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको पञ्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षामा आवद्दताको व्यवस्था गर्न, प्रदेशस्तरीय बालश्रम निवारण कार्ययोजनाको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न, प्रदेश स्तरीय बालश्रम निवारणका कार्ययोजना बनाउदा श्रमिक बालबालिकाको सहभागिता गराउन, विपद ब्यबस्थापनका कार्यक्रमहरुमा बालश्रम, ओसारपसार तथा बेचबिखनका जोखिमहरुको नक्साकंन र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ बर्षभन्दा बढी उमेरका बालबालिका लक्षित निःशुल्क रोजगारमुलक सिप शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न,बालबालिका लक्षित शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सहभागितासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको लागि नियमित बजेट विनियोजन सहितको आवधिक योजना निर्माण र लागु गर्ने व्यवस्था गर्न, बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ ले निर्देश गरे बमोजिम बालबालिकाहरुको समुह, वाल क्लव एवं वाल क्लव संजाल गठन र नियमित बैठक संचालनको लागि सहजीकरण गर्न, वालक्लवहरुको क्षमता विकास र संस्थागत विकासमा सहयोग र आवद्धताको व्यवस्था गर्न मुख्यमन्त्री शाहलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा माग गरिएको छ ।

इन्टरनेट र प्रविधीका माध्यमबाट बालबालिकामाथी हुने हिंसा रोकथामका लागि सूचना सम्प्रेषण र सुरक्षामा ध्यान दिन, सरकारी संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तै विद्यालय तथा सामुदायिक भवन बालमैत्री, बालबालिकाको लागि सुरक्षित, लैङ्गिक र अपाङ्गमैत्री हुने कुरा सुनिश्चित गर्न र बालबालिकाहरुलाई धुम्रपान, मद्यपानको किनवेच, ओसारपसार र प्रयोगबाट सुरक्षित राख्नुपर्दछ र यो सम्वन्धि कानुनी व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइनु पर्छ भन्ने माग सो ध्यानाकर्षण पत्रमा राखिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन कैलाली र डडेल्धुराका १९ जना बालबालिका, प्रशिक्षक किरण थापा, लुनिभाका कृष्णगोविन्द महर्जन, शिक्षा अधिकार अनुगमन समुहका अध्यक्ष सन्तराम डंगोल, राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजालका महासचिव ज्ञान महर्जन लगायतको सहभागिता थियो ।