विपद् जोखिम न्यूनीकरण सुदूरपश्चिम सरकार संवेदनशिल छ : मुख्यमन्त्री शाह
धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विपद्का दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशिल रहेको सुदूरपश्चिममा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारले हरतरहको प्रयास गरेको बताएका छन् ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्वन्धी प्रादेशिक कार्यमञ्च गठन कार्यक्रममा बुधबार बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहले सङ्घ सरकारले, प्रदेशको विपद् संवेदनशिलता पनि मनन गर्नुपर्ने विचार समेत राखे ।
यस्तै गरेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्टले जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन तथा आपत्कालीन मानवीय सहयोगका सन्दर्भमा समन्वय, सहकार्य, साझेदारी, अध्ययन, अनुसन्धान र ज्ञान आदान प्रदानलाई जोड दिनु पर्ने बताउदै कार्यमञ्च मार्फत यस्ता कार्यहरु अगाडि बढाइने बताए ।
सो क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रादेशिक कार्यमञ्च गठन विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको अपरिहार्यतालाई मनन गर्दै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भट्टको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रादेशिक कार्यमञ्च गठन भएको हो ।
सुदूरपश्चिममो आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, मर्सिकोर नेपाल, निड्स नेपाल र डिपिनेटद्धारा संयुक्तरुपमा आयोजित कार्यक्रममा, मुख्यमन्त्री शाह, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भट्ट, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषदका सदस्य डा.गंगालाल तुलाधार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका निमित्त प्रतिनिधि स्मिता पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघ विपद् जोखिम न्यूनीकरण अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयबाट विश्वव्यापीरूपमा विभिन्न तहमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यमञ्च गठन गरेर विपद् व्यवस्थापनका कार्यलाई समन्वयात्मक र प्रभावकारी बनाउन सबै सरकारलाई आग्रह गरे बमोजिम नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले २०६९ सालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्च गठन गरेर “विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्च नेपालको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन, २०७७ स्वीकृत गरेर लागू गरिएको जानकारी गराइएको थियो ।
कार्यमञ्चको सचिवालय डीपीनेटको तर्फबाट डा. राजु थापाले सो मार्गदर्शन अनुसारको प्रादेशिक कार्यमञ्च गठन गर्न विगतमा तीन पटक प्रदेश स्तरमा छलफल कार्यक्रम गरेर आएको सुझाव कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थिए भने नेपाल सरकारका पूर्व सचिव केदार न्यौपानेले कार्यमञ्चको प्रस्तावित संरचनाको प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
जसअनुसार कार्यमञ्चको अध्यक्षता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले गर्ने र सङघीय कार्यमञ्च जस्तै गरेर सरकारी निकाय, अर्ध सरकारी निकाय, युएन तथा दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र, नीजि क्षेत्र, सञ्चार जगत, विपद् प्रभावित समूहको प्रतिनिधी सदस्य हुने तथा डिपिनेट सुदूरपश्चिमले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
प्रस्ताव अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यमञ्च गठन गर्ने निर्णय गर्दै कार्यमञ्चका सदस्यहरुको सम्बन्धमा थप छलफल गरेर कार्यमञ्चलाई पूर्णता दिने निर्णय गरिएको थियो । परिषद सदस्य डा. तुलाधारले, प्रदेशले आफ्नो वस्तुस्थिति तथा वास्तविकतामा, सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउने यस्ता कार्यमञ्च, विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कोषे ढुंगा साबित हुने विश्वास गरे ।
