जातिय छुवाछुत अन्त्यका १७ वर्ष : कानुन छ, कार्यान्वयन भएन कानुन
धनगढी/ जातिय छुवाछुतका लागि नेपालमा पर्याप्त र उपयुक्त कानुन भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा छुवाछुत अन्त्यको १७ वर्ष पुग्दा पनि छुवाछुत कायमै रहेकोमा यहाँ चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पोलिटव्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले प्रस्तुत गरेको छुवाछुत मुक्त राष्ट्रका १७ वर्ष र कानुनको कार्यान्वयन विषयक कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दे अधिकांश दलित अगुवाले कानुन भए पनि प्रहरी, प्रशासनले त्यसको गहिरोरुपमा कार्यान्वयनमा नगर्दा छुवाछुत कायमै रहेको बताए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पोलिटव्युरो सदस्य गणेश विकले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै छुवाछुत अन्त्य गरिएको उल्लेख हुनु, संविधानका दुईवटा धारामा छुवाछुत विरुद्धको हक, रोजगारी, शिक्षा, आवासको व्यवस्था हुनु, गाउँ/नगरदेखि प्रदेश, प्रतिनीधि सभा र राष्ट्रिय सभामा आरक्षण हुनु अहिलेसम्मकै ठूलो उपलव्धी भएको बताए ।
आरक्षणकै कारण अहिले प्रतिनिधि सभामा १९ जना, प्रदेश सभामा ३४ जना दलितको प्रतिनिधित्व भएको बताए । हामी नयाँ भनिने पार्टी भन्दा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा धेरै छौ तर मुद्धामा एकताबद्ध भएर जान जरुरी छ उनको भनाइ छ ।
उनले ती संवैधानिक प्रावधान अनुसार आरक्षणको कुरा पूरा भए पनि छुवाछुत विरुद्धको हक कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन गैरदलित समेतको सहयोगमा दलितहरु एकताबद्ध भएर अघि बढ्नु पर्ने बताए । विचार विहिन हुनु भनेको शुन्यवादमा रहनु हो त्यसैले दलितहरु पनि आफूलाई विश्वास लाग्ने दलमा संगठित हुनुपर्छ तर समग्र समुदायको हीतका लागि एक ठाउँमा हुनुपर्छ ।
जेठ २१ गते छुवाछुत मुक्त राष्ट्रका घोषणा भएको १७ वर्ष पुग्न लागेको अवसरमा बिहीबार धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य ललिता सुनारले दलितहरु आफ्ना अधिकार बारे थाहा नभएकोले अझै अधिकारबाट बञ्चित रहेको चर्चा गर्दे आफूले पनि प्रदेश सभाबाट दलितका हीतमा ऐन बनाउन दवाव दिने बताए ।
संविधान सभाका सदस्य हरि श्रीपाइलीले दलित समुदायले अझै राजनीतिक दलहरुलाई खबरदारी गरेर आफ्ना हक अधिकार लिनु पर्ने बताए । उनले गणतन्त्र र लोकतन्त्रले नै दलित अधिकार स्थापित गरेको चर्चा गर्दे अहिले कथित राजावादी मौलाउन खोजेकोले त्यस्ता तत्वबाट सचेत हुनु पर्ने बताए ।
सो कार्यक्रममा कानुन मात्रैले हुँदैन मन भित्रैबाट छुवाछुत अन्त्य गर्न विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका पाठ्यपुस्तकमा छुवाछुत गलत हो भन्ने ढंगको विषय समावेश गरेर बहस चलाउनु पर्ने आवश्यक्ता पनि औल्याइएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव नृप सुनारले कानुनले कसैले मलाई जातका आधारमा गाली गर्यो भन्दा प्रमाण त्यही हो भन्छ तर प्रहरीले त्यसलाई प्रमाण मान्दैन गाली गरेर रेकर्ड र साँछी खोज्छ त्यसपछि बलियोरुपमा मुद्धा अदालतमा पेश गर्देन त्यसैले मुद्धा हार्ने अवस्था आएको बताए । उनले स्वरोजगारका काममा संलग्न भएर दलित समुदाय अगाडि बढ्नु पर्ने पनि बताए ।
कार्यपत्रमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै कार्यपत्र प्रस्तोता पुनले भने, दलित शव्द आफैमा आन्दोलन भएकोले यसलाई लुकाउनु हुँदैन, यसबाट भागेर समाधान हुँदैन, दलितको सम्मान हुने वातावरण बनाउनुपर्छ, भारतमा दलितलाई ७० वर्ष पहिले नै हरिजन भनियो तर अहिलेसम्म दलितका समस्या समाधान भएनन्, बरु दलित भनेर हेप्नेलाई बहिस्कार गर्ने र त्यस्तालाई भोट नदिने अवस्था सृजना गर्नुपर्छ ।
दलित अगुवा भानसिंह विकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) का खेमराज पाण्डेय, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का हुकुम साउँद, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का दीघ जोशी, अधिकारकर्मी गणेश नेपाली, पत्रकार मिलन नेपाली लगायतले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गरेका थिए ।
कतिपयले दलित आयोगले पनि दलितको हीतमा काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए ।
