मुक्त कमैया, कमलरीको पुनरस्थापनामा दवाव दिन अधिकार यात्रा गरिदै

धनगढी/ मुक्त कमैया, कमलरी र बुक्रहीको न्यायिक पुनरस्थापनाका लागि सरकारलाई दवाव दिन कैलाली र कञ्चनपुरमा ‘अधिकार यात्रा’ गरिने भएको छ । न्यायिक पुनरस्थापनाका लागि तीनै तहका सरकारलाई दवाव दिन दुई जिल्लाका करिब तीन सय मुक्त कमैया, कमलरीले साइकिल यात्रा गर्ने आयोजक मुक्त कमैया समाजले जनाएको छ ।

कैलालीको टीकापुर र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट एकसाथ यात्रा सुरु गरिने समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीले जानकारी दिए । अधिकार यात्राका क्रममा कैलाली, कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँमा रहेका विभिन्न मुक्त कमैया शिविर र चोकहरुमा कोणसभा गरिने उनले बताए । सरकारले ध्यान नदिँदा मुक्त कमैया, बुक्रही र कमलरी पुनस्र्थापना कार्य लामो समयदेखि अलपत्र परेको चौधरीले बताए ।

‘पुनस्र्थापनाको दायित्व प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भए हो तर दुवै तहका सरकारले यसमा व्यवास्ता गरेका छन् ।’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘पहिले संघले बजेट छुट्याउथ्यो, अहिले मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाको बजेटसमेत विनियोजन हुन छाड्यो ।’ मुक्त कमैया र कमलरीहरुले प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाएर पुनरस्थापना कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

मुक्त कमैया समाजका अनुसार कैलालीमा परिचयपत्र पाएका तीन सय ८० मुक्त कमैया परिवार पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको र कञ्चनपुरमा पुनस्र्थापना कार्य पूरा भएको सरकारी तथ्यांक छ । तर मुक्त कमैया समाजले कैलालीमा नौ सय ५३ र कञ्चनपुरमा एक सय २९ मुक्त कमैया परिवारको पुनस्र्थापना बाँकी रहेको दावी गर्दै आएको छ ।

मुक्त कमैया समाज कैलालीका अध्यक्ष भरत चौधरीले नदी, खोलाको किनारमा पुनस्र्थापना गरिएकाले करिब चार सय परिवारसँग लालपूर्जा भएर पनि जमिन छैन । उनीहरुले पाएको जग्गा नदी, खोलाले कटान गरेको चौधरीले बताए । सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेपछि कैलालीमा नौ हजार ७६२ परिवारले मुक्त कमैयाको परिचयपत्र पाएका थिए ।

मुक्त कमैया, कमलरीको अधिकारका लागि वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता बालाराम भट्टराइले पुनस्र्थापनाका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गम्भीर नदेखिएका बताए । पुनरस्थापना हुन बाँकी परिवारको पुनस्र्थापनाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । ‘संविधानअनुसार यो दायित्व प्रदेश र स्थानीय तहको हो । तर पुनरस्थापनामा दुवै सरकारको गम्भीरता देखिएन ।’ भट्टराइले भने, ‘यसले संघीयताको मर्म आत्मसात भएन ।’

मुक्त कमलरी समाजका सुनिता चौधरीले सरकारले सबै मुक्त कमलरीलाई परिचयपत्रसमेत दिन नसकेको बताइन् । उनले मुक्त कमलरीको शिक्षाको सरकारले सुनुवाइ नगरेको उनले बताइन् ।