१७ फाल्गुन २०८०, बिहीबार

नेपाल प्रहरीमा गिर्दो मनोबल : बिग्रदो सुरक्षा



सामान्यतया प्रहरीहरु उपर आइपर्ने व्यक्तिगत पारिवारिक दुर्घट्नामा आमजनताको सदभाब समानुभूति सहयोग वीरलै देखिन्छ । दुई वर्षअघि कैलाली धनगढी नगरपालिका अन्तरगत सीमा क्षेत्रमा एकजना असई र प्रहरी जवानको हत्या हुँदा त्यसघटनामा सामाजिक समवेदना कहिकतै देखिएन ।

लेखक : डि. सर

मुलुकमा राज्यकानिकाय तथा सँरचनाहरु कमजोर, अकर्मण्य र आरोपित हुदै गएका छन, जताततै दलिय दुर्गन्ध र अराजकताले जनअसन्तोष बढ्दो छ । न्यायालय न्यायमुर्तिहरुदेखि सम्बैधानिक आयोगरु समेतमा मिलिजुलि खाने ख्वाउने र दलिय भागबन्डा, नग्नराजनीतिक सँलग्नता बेथिति छताछुल्ल छ । यस्तै राजनीतिको फोहरी प्रभाब पछिल्लो समयदेखि प्रहरी सँगठनभित्र ब्यापकरुपमा पर्दैआएको चर्चा चुलिदो छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रहरी सँगठन भित्ररहेका आन्ततरिक संगठनात्मक कमजोरी, प्रहरी ऐन, आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिकेन्द्रको हस्तक्षेप र केही उच्चपदस्त प्रहरीको दलियराजनीतिमा संलग्नता लगायत कारणहरुले प्रहरी सँगठनको मनोबल गिर्दो र सुरक्षा बिग्रदो अबस्थामारहेको सरोकारवालाको ठम्याई छ ।

सँगठनभित्र नीति विधि कमजोर हुदै जानु, सुखसुविधा र राम्रो ठाउँमा सरुवा बढुवाका लागि सुटकेस बोकेर शक्तिकेन्द्र र ब्यक्तिकादैलाहरु चहार्ने प्रवृत्ति, सँस्कृति र स्वाभावले प्रहरी सँगठनको शाखमा मुलतः २०४८ पछि भारी स्खलन आएको निबृत्त प्रहरीप्रमुखहरुको भनाइले समेत पुष्टि गर्दछन् । विभिन्न परिघटनाहरुले प्रहरीप्रतिको सर्वसाधारण वर्गको अनुभव त्यतिमिठो देखिदैन । धनीलाई चैन गरिबलाई ऐन भन्ने कथन जुन न्यायक्षेत्रका लागि प्रयोग हुन्थ्यो त्यो आज प्रहरीसँगठनमा पनि चरितार्थ भएको छ ।

अर्कोतिर अपराध नियन्त्रण गर्दै प्राकृतिक प्रकोपमा जोखिम मोलेर आपद विपदमा नागरिकको सुरक्षामा रातो दिनखटिने प्रहरीहरुको साहस र सम्मान बढाउन पर्नेमा विविध कारणले सामाजिक मनोविज्ञान घटाउनतिर बढि उद्त देखिन्छ । समानुभूतिको सट्टा अपमान हेपाई सहनुपरेको घटनाहरु जगजाहेरै छन् ।

२०४८ देखि यता राजनीतिक गैरराजनीतिक साना ठूला अनेकखाले आन्दोलनहरुमा सबैपक्षेबाट प्रहरीहरु नै निसाना बनाइने गरेको सत्य लुकेको छैन । सरकारले तयार गरेको राष्टपतिको सवारी सुरक्षा प्रोटोकल अन्तरगत घटेकोघटनामा आदेशपालन गर्ने प्रहरीलाई नै दोषी देख्याइनुले बुज्नेलाइ इसारा काफी भएन र । यदाकदा प्रहरीहरुबाट हुने बढी बलप्रयोगले असन्तुष्टी थपेकै छ, तथापी घटनाहरुले अब्बलदर्जाका प्रहरी अधिकृत र जवानहरुको मनोबल गिर्दो अवस्थामा रहेको र त्यसले गर्दा समाजमा (ल अर्डर) कानुनी राज्य शान्तिसुरक्षा बिग्रदै गएको, बिग्रने सम्भावनाहरु कायमै रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

सदनभित्र सरकारमारहेका पार्टीका नेता मन्त्री र साँसदहरु एमसीसीमा हस्ताक्षर गरीरहेकाबेला तिनै हस्ताक्षरकर्ता मन्त्री साँसदका पार्टीसम्बद्ध कार्यकर्ताहरु सदन बाहिर व्यर्थमा प्रहरीहरुमाथि ढुंगा इट्टा बर्षाइरहेका थिए, टाउका फुटाइरहेका थिए, त्यसको जिम्मेवारी न त गृहमन्त्रीले लिए न त हस्ताक्षरकर्ता दलका नेताहरुले नै लिए, न प्रहरी प्रमुखहरुले नै लिए, कसैले लिएनन् लोकलज्जको समेत ख्याल राखिएन जबाफदेहिता कहि कतै देखिएन ।

त्यस्तै गरेर अखण्ड सुदूरपश्चिम मधेस र अन्य आन्दोलनबाट उत्पन्न घटना, गँगबु घटना होस् वा केही दिन अगाडि प्रहरी सँगठनसँग जोेडेर गृहमन्त्रीको वक्तव्य होस्, सामान्य राजनीतिक आन्दोलनमा होेस वा यस्तै अन्य घटनाहरुमा होस् प्रहरीहरुसँग गरिने व्यवहारका कारण मनोबल घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव आमनागरिकसँग जोडिएको शान्तिसुरक्षा र अपराध न्युनिकरणमा पर्ने गरेको छ ।

सामान्यतया प्रहरीहरु उपर आइपर्ने व्यक्तिगत पारिवारिक दुर्घट्नामा आमजनताको सदभाब समानुभूति, सहयोग वीरलै देखिन्छ । दुई वर्षअघि कैलाली धनगढी नगरपालिका अन्तरगत सीमा क्षेत्रमा एकजना असई र प्रहरी जवानको हत्या हुँदा त्यसघटनामा सामाजिक समवेदना कहिकतै देखिएन ।

समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने , अपराधिक कृयाकलापहरु नियन्त्रण गर्ने प्राकृतिक विपदमा उद्धार कार्यमा खटिने प्रहरीमाथिको आमव्यवहारले मनोबल निर्धारण हुने हो । कारणहरु जे सुकै हुन प्रहरीहरुको मनोबल कमजोर देखिन्छ र समाजमा कानुनी राज्यको अनुभुति सर्बसाधारणमा देखिदैन यो सुरक्षाको डर लाग्दो अवस्था हो । प्रहरी मेरो साथी होस् वा मुस्कान समेतको प्रहरीको नारा होस् त्यो बोर्ड र कागजी नारामामात्र सीमित हुन पुगेको आरोप छ । अपेक्षाकृत प्रहरीहरुको व्यवहार, सालिनता, भाषा प्रयोग सन्तोषपूर्ण भने देखिदैन ।

प्रहरी संंगठनमाथि हुने गरेको शक्ति केन्द्रको दवाव र स्वयम केही प्रहरी प्रमुखहरुको राजनीतिक शक्तिप्रति आशक्ति बढ्नुले होला प्रहरीप्रतिको जनविश्वास ह्रासउन्मुख छ । नेताको आर्शिवादमा नभई प्रहरी ऐनअनुसार नै जेष्ठता, दक्षता,योग्यता,योगदान र कार्यसम्पान मुल्यांकनका आधारमा बढुवा सरुवा हुनुपर्ने न्यायोचित र विधिगत उपाय हो ।

प्रहरीहरुमा नेताको चाकरी बढेको र प्रहरीहरुलाई राजनीतिक ट्याग लाग्ने गरेको सर्बत्र चर्चा चल्ने गरेको छ । प्रहरी साझा हुनुपर्ने र कुनै अमुक नेता वा पार्टीको हुन नहुनेमा आम राय छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी प्रमुख सरुवा भई आउदा कुन पार्टीको हो भन्ने प्रश्न सुरुमै खडा हुन्छ र राजनीतिक बृत्तमा खुसी र बेखुसी देखिन्छ, जनसाधारणमा भने कौवालाई बेलपाके सरह हुन्छ ।

प्रहरीलाई व्यवसायिक बनाई लाठी होइन आधुनिक हातहतियार सहित पेशेवर, शसस्त्र शसक्त बनाई आत्मबल बढाउन पर्नेतिर कसैको रुचि छैन । अहिले प्रहरी सँगठनमा शक्तिको हस्तक्षेप, शक्तिप्रति झुकाब आशक्ति बढ्दोमात्रामा देखिन्छ जसको कारण जुनियरको प्रमोसन हुने र सिनियर उसको अधिनस्त बसी मातहतमा काम गर्नु पर्ने र सेवानिबृत्त हुनुपर्ने पद्धतिले पनि मनोबल गिराएको स्वयम प्रहरीहरुका गुनासाले पुष्टि गर्दछन । प्रहरीहरुको राजनीतिक दलमा बढ्दो सँलग्नताले दलिय प्रभावले र बढुवाको लागि नेताको भरपर्नपर्ने परम्पराले पनि प्रहरीहरुमा घट्दो मनोबलको प्रभाव देखिन्छ ।

भारतिय सिमाक्षेत्रसँग जोडिएका जिल्लाहरुको बाउडरमा होस् अथवा अन्यत्र खटाइएका घुमुवा प्रहरीहरु हुन् फौजदारी अपराधसँग सम्बन्धित वा अन्य गोप्यसुचना सँग्रह गर्नु र माथिल्लो वा मातहतको तह र निकाएलाई जानकारी दिनु स्वाभाविक हो तर त्यस बहानामा हप्ता वा पैसा असुल्नु ब्यर्थ समय बिताउनु र अपराधलाई प्रोत्साहन हुने गरी कृयाकलाप बढ्नुलाई भने किमार्थ जायज मानिदैन । प्रहरीसँगठनभित्र छिटपुटरुपमा देखिने यस्ता घटनाहरु र बिभिन्नअपराधमा सँलग्नरहेका सँचारमाध्यममा प्रसारित सामाचारले प्रहरीप्रति नैरास्यता बढ्नुकासाथै सिङ्गो प्रहरी सँगठन र इमान्दार जवानहरुको मनोबल स्वाभावतः घट्ने नै भो ।

पछिल्ला वर्षहरुदेखि ठूलो महत्वकासाथ सवारी साधनको नियमनको क्रममा नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय अथवा ट्राफिक प्रहरीहरुले सवारी साधनबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व असुल गरेको सार्वजनिक सँचारमाध्यममा दावी गर्दे आएको विषयमा पनि शँकाका छिद्रहरु जताततै देखिन्छन । सवारी धनीलाई गरिएको कारवाहीबाट चार करोड राजस्व असुली सम्बन्धि सामाचार २०७९ फागुन १६ गते स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ । यी कारबाहीले दुर्घटना न्युनिकरण भएको दावी गरे पनि साउनदेखि माघसम्म छ महिनाभित्र १०३ जनाको सवारीदुर्घटनामा मृत्यूभएको र सयौ सँख्यामा दुर्घटना भएको भने स्वीकार गरिएको छ के यी तथ्यहरु एकआपसमा विरोधाभाषपूर्ण भएनन् र ?

गैरकानुनीरुपमा चलाइएका सवारीसाधन र चालक उपर कारबाही गरेर अपराध नियन्त्रण गर्नुभन्दा राजस्व असुल्नेकार्यलाई बढीमहत्वदिनुले न त दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यून गरेको छ न त अबैध सवारीसाधन र व्यक्तिका कृयाकलाप नियन्त्रण नै भएका छन् । यतिलाई कानुनी कारवाही गरियो भन्नुभन्दा यति ठूलो रकम असुलियो भन्नुले सवारी नियमनलाई चुस्तदुरुस्त राख्नेमा भने विस्वस्त हुने ठाउँ देखिदैन । यससन्दर्भमा सवारी चेकजाचमा कडाई गरिदा राजस्व सँकलनमा बृद्धि भइरहेको एकजना प्रहरी प्रमुख बताउँछन् । यस्ता कार्यप्रणालिमा पनि सुधार ल्याउनु पर्छ कि र ?

व्यक्तिगतरुपमा केही प्रहरीहरु अपराधमा सँलग्न हुने प्रवृत्ति बढीरहेको छ , यो पनि बढुवा हँुदा वा लाभको पद पाउदा वा पाउन कसैलाई भेटी चढाउन पर्ने भएको कारणले त्यस्तो हुन्छ भन्ने गरिएको छ अर्कोतिर त्यसैकारणले आवश्यक रकम असुल गर्न भन्सार , पैसा आउने जिल्ला, खुला नाकामा सरुवाचाहिने आवश्यकता रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । रुपियाँ र माथिल्लो ओहोदामा आफन्त नहुनेहरु सधै दुर्गममा बस्न पर्ने, बढुवासरुवा नहुने, अन्यायमा परिने गुनासो प्रहरी सँगठन भित्र चियोचर्चाको विषय हो । यो पनि प्रहरीहरुको मनोबलघटाउने अर्को उसैभित्रको आन्तरिक कारकतत्व मानिन्छ ।

कानुनीराज्य भएन , शान्तिसुरक्षा भएन, अपराध हत्या बलत्कार , लागु औषध चोरी तस्करी बढ्दो छ समाजमा उछृङ्खलता, अराजकता, राजनीतिमा अस्थिरता, आर्थिक अनिश्चितता, अन्तरिक द्धन्द्ध र बाह्य टकराब बढ्दै गएको वर्तमान परिप्रेक्षेमा नागरिकको जीउ धनको सुरक्षाको सवाल अत्यन्त सम्बेदनशील अवस्थामा छ यस्तोबेला सुरक्षा निकायको खास गरेर प्रहरी सँगठनको कर्तव्यबोध, जिम्मेवारीे र उच्च मनोबलको खाँचो आम जनताको अपेक्षा हो । सेना, प्रहरी, शससस्त्र प्रहरी अन्य सुरक्षानिकाय अँग देश र जनताका अन्तिम आशा भरोशाका केन्द्र हुन, यो कमजोर भयो भने सबै संयन्त्र कमजोर हुन्छ । आदेश र दबाबमा नभइ प्रहरी संगठनलाई चेन अफ कमान्डमा चल्न दिनुपर्छ ।

कहि कतैबाट कुनै किसिमले प्रहरी सँगठनको शक्तिलाई कमजोर गरिनु मुनासिब हुदैन यदि त्यसोगरियो भने ल अर्डर अर्थात देशको शान्तिसुरक्षा नै खलबलिने डर रहन्छ, यो अति गम्भिर र सम्बेदनशील प्रश्न हो । नेपाल प्रहरीलाई धेरै देशको भन्दा योग्य दक्ष क्षमतावान र सफल मानिन्छ, अझ थप बलियो र व्यबसायिक बनाउन ३० वर्षे कार्यकालको प्रावधान हटाई अन्य पेशा सरह ५८ वा ६० वर्षको उमेर हद कायम गरेर पेशालाई सुश्चित गरेर प्रहरीको हातमा पेशागत अधिकार र आधुनिक हतियार थमाउने हो ,नेता वा कसैको जुत्तामा पालिस लगाउन जवानहरुका हातमा ब्रस थमाउने र राजनीतिक दलका सदस्यता भिराउने जस्ता असोभनिय कृयककलाप किमार्थ स्वीकार्य हुनु हुदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार