१३ माघ २०७९, शुक्रबार

चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा चार अर्ब २२ लाख बजेट खर्च



धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले आफूलाई सहयोग गर्ने मुख्यमन्त्री, सरकारका कर्मचारी लगायतलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

उनले मङ्गलवार पत्रकार सम्मेलन गरेर धन्यवाद दिएका हुन । प्रदेश सरकारको पाँच वर्षे अवधिमा १० महिनासम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा अघिल्ला नेतृत्वले स्थापना गरेको जगलाई अझै मजबुत गरेर आफूले इँटा थप्ने काम गरेको मन्त्री रावलले दाबी गरे  । 

सो अवसरमा मन्त्रालयले प्रदेशको आर्थिक अवस्था बारे प्रेस नोट जारी गरिएको थियो ।

सो प्रेस नोट अनुसार पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारको बेरुजु एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख २० हजार रुपियाँ पुगेको छ । जसमध्ये असुल गर्नु पर्ने १० करोड आठ लाख ८७ हजार, नियमित गर्नु पर्ने ९९ करोड छ लाख ३७ हजार रुपियाँ रहेको छ । 

यस्तै, ८० करोड ३२ लाख १६ हजार रुपियाँ पेस्की बाँकी रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो बेरुजु प्रदेशको संयुक्त रहेको मन्त्रालयका सचिव रामबन्धु सुवेदीले बताए । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पुस २५ गतेसम्म चार अर्ब २२ करोड २८ लाख ७५ हजार रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मङ्गलवार पत्रकार सम्मेलन गरेर छ महिनाको अवधिमा ११.४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाएको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपियाँ रहेको छ । 

पाँच वटा पूर्णकालीन बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको हालसम्म ८० अर्ब पाँच करोड २३ लाख ६६ हजार रुपियाँ बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा कुल एक खर्ब, ५३ अर्ब ६९ करोड ४९ लाख १७ हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १४ अर्ब १९ करोड ५९ लाख (५६.६३ प्रतिशत), आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १७ अर्ब ६९ करोड २० लाख रुपियाँ (६२.८२ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको थियो । यसै गरी, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २२ अर्ब ९७ करोड ५३ लाख (६८.८३ प्रतिशत) र आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा २० अर्ब ९६ करोड ६१ लाख रुपियाँ (६९.११ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको थियो । 

चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रदेश सरकारले ५६ करोड ८५ लाख ३९ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । पाँच वर्षमा पाँच अर्ब ९८ लाख ६८ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य थियो । हालसम्म कुल चार अर्ब ३५ करोड ७७ लाख २६ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म प्रदेश सरकारले क्रमशः ६७ करोड २० लाख, ८७ करोड ५४ लाख, ९२ करोड ३० लाख र एक अर्ब ३१ करोड ८५ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । 

प्रदेश सरकारको ५ वटा पूर्णकालीन बजेटमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण एक खर्ब ४८ अर्ब ६८ करोड ५० लाख रुपियाँ सङ्घीय सरकारले प्रदान गरेको थियो । यसै गरी, विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले पाँच वटा पूर्णकालीन बजेटमार्फत ११ अर्ब ३४ करोड ३३ लाख रुपियाँ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । 

प्रदेश संरचना स्थापित भएपछि नीति, योजना तथा बजेट व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले पाँच वटा ऐन, तीन वटा नियमावली, एक वटा निर्देशिका, सात वटा कार्यविधि र तीन वटा मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्