राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति विरुद्ध निजी क्षेत्र आन्दोलित
प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नीतिमा सुधारका लागि आग्रह
धनगढी / नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी “चालू पुँजी मार्गनिर्देशन, २०७९” सुधारको माग गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशिका विरुद्ध संघले आज (बुधबार) धनगढीमा शान्तिपूर्ण मौन ¥याली गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशिका सुधार गर्न तथा तत्कालका लागि स्थगित गर्न आग्रहसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
कैलाली उद्योग बाणिज्य संघको नेतृत्वमा मंगलबार धनगढीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उद्योगी, व्यापारीहरूले “पटकपटकको ब्याजदर बृद्धि तथा कर्जा भुक्तानीका उपक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट दिइने मानसिक यातना र चर्को सेवाशुल्क अब निजी क्षेत्रले धान्न नसक्ने” तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
संघले ज्ञापनपत्रमार्फत राष्ट्र बैंकले मार्गनिर्देशिका जारी गरेलगत्तै बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकाएक ब्याजदर बृद्धि गर्दा निजि क्षेत्र धरासायी हुने अवस्था सिर्जना भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका कारण नै मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड कमजोर भएको राष्ट्र बैंकको “चालू पुँजी निर्देशन, २०७९” ले प्रमाणित गरेको दाबी समेत गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमार्फत निजी क्षेत्रले भनेको छ– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट त्यतिसम्म ज्यादती हुँदा समेत निजी क्षेत्रको आवाज सुनुवाई नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उद्योगी, व्यवसायीहरूले कोरोना महामारीले थला परेको अर्थतन्त्र उकालो नलाग्दै औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जाको सीमा घट्ने सम्भावनाले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन प्रभावित हुने देखिएकोले राष्ट्र बैंकको चालू पुँजी मार्गनिर्देशनमा सुधारको माग गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा “हालको बाह्य तथा आन्तरिक कारणले उपयुक्त समय नभएकोले चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका स्थगितको माग” गरिएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक तथा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको नीतिमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । ज्ञापनपत्रमार्फत संघले “कर्जा ब्याजदर र निक्षेपमा ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप नबढेको सन्दर्भमा उद्योगका लागि एक अंक नहुने गरी र व्यापारमा बढीमा दुई प्रतिशत मात्र थप गरी लगानीयोग्य पुँजी व्यवस्थापन गर्न माग” गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमार्फत संघले भनेको छ– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप बृद्धि नभए पनि निक्षेपमा ब्याजदर बढाउने आधारदर बढेको भन्दै पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा कर्जा ब्याजदर दोब्बर बनाउँदा आधिकारिक व्यापार विस्थापित हुन पुगेको र अनाधिकृत व्यापारले प्रश्रय पाएको छ ।
संघले बैंक, ऋणि र निक्षेपकर्ता सबै बाह्य परिस्थितिको कारण एकअर्कालाई सहयोग गर्दै बाच्नु पर्ने अवस्थाबारे गम्भीर हुन पनि सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा “हाल भएका कर्जाहरूलाई चालू आर्थिक वर्षसम्म पुनःतालिकरण गरि ब्याज बुझाउने म्याद ३५ दिनलाई नियमित मान्ने र लिलाम प्रक्रियालाई हाल स्थगित गर्न” समेत माग गरिएको छ ।
संघले कोरोना महामारीका कारण थला परेको अर्थतन्त्र उकास्न विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न र पर्यटनलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र घोषणा गरि कर्जा प्रवाह गर्न, गराउन सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।
कैलाली उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवर, बरिष्ठ उपाध्यक्ष पुस्करराज ओझा, महासचिव ओमबहादुर बिष्ट सहितका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
संघका अध्यक्ष कुँवरका अनुसार सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफू निजी क्षेत्रको समस्याप्रति संवेदनशील रहेको र छिट्टै सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
यसैबीच, कैलाली उद्योग बाणिज्य संघले कर्जा ब्याजदरमा गरिएको बृद्धि तथा राष्ट्र बैंकको चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन, २०७९ र बैंकको नीतिनियमविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
मंगलबार साँझ एक सूचना जारी गर्दै संघले आज बुधबार धनगढीमा शान्तिपूर्ण मौन प्लेकार्डसहितको ¥यालीको आह्वान गरेको छ । सूचनामा उद्योगी, व्यापारीहरूलाई कालो पोशाकमा सहभागी हुन समेत आग्रह गरिएको छ ।
