१२ मंसिर २०७९, सोमबार

प्रदेश सरकारको बजेट: आवश्यकता एकातिर, बजेट अर्कैतिर



धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट पेस गरेपछि गुनासोहरू बढ्न थाल्यो । खासगरी बजेटको कार्यक्रम पुस्तिका (रातो किताब) आएपछि सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको सदनभित्र र बाहिर चर्को आलोचना सिर्जना भयो । बजेटमाथिको छलफल समेत तीन सातासम्म शुरु नै हुनसकेन ।

सांसदहरूको चर्को विरोध र असहमतिका कारण पटक पटक सदनको कारबाही अवरुद्ध भयो । बल्लतल्ल नयाँ आर्थिक वर्ष शुरुहुन केही दिनमात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल भयो र द्रुत विधिबाट सोही दिन अबेर साँझ बजेट पारित गरियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले उठाएका सवालमध्ये एक प्रमुख विषय थियो– फजुल खर्च हुने योजना र कार्यक्रममा बढी बजेट विनियोजन ।

प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारको बजेटको कार्यक्रम पुस्तिकामाथि लगाएका आरोप र गरेका असहमति फगत आरोप मात्रै थिए त ? तथ्यहरूले देखाँउछ– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्र्षमा कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रस्ताव गरेका धेरै योजना र कार्यक्रमहरू अनुत्पादक प्रकृतिका छन् । अर्थात्, सरकारका कार्यक्रम र योजनाले न त रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्याउने देखिन्छ, न प्रदेशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत नै पुर्याउने खालका छन् ।


उदाहरणका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कार्यान्वयन गर्नेगरी करिब पौने चार सय वटा सामदायिक भवन निर्माणका लागि ६४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूमार्फत कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रदेश सरकारले तीन सय ७२ वटा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन गरेको पाइएको छ । उसो त प्रदेश सरकारले पछिल्ला चार वर्र्षमा ५१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर तीन सय ३२ वटा सामुदायिक भवन निर्माण गरिसकेको छ ।

झ्वाट्ट हेर्दा यस्ता भवन निर्माणले रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकासमा खासै योगदान पुर्याउने देखिँदैनन्, तर प्रदेश सरकारले “उदारतापूर्वक” यस्ता भवनहरूमा लगानी जारी राखेको छ । तर, अति आवश्यक क्षेत्रका रुपमा रहेका स्वास्थ्यका पूर्वाधार निर्माणमा भने कञ्जुस्याई गरेको पाइन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्र्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका १५ वटा योजनाका लागि ४१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अहिले पनि सूदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा कमजोर मानिन्छ । सबैतिर गुणस्तरीय स्वासथ्य सेवा विस्तार हुनसकेको छैन । जटिल रोगको संक्रमण हुँदा बिरामीले उपचारका लागि काठमाडौं, नेपालगन्ज, चितवन तथा भारतका शहरहरू चहार्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।

विभिन्न प्रकृतिका सरुवा रोगका नयाँ बिरामी फेला पर्ने क्रम घटेको छैन । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा क्षयरोगका मात्रै तीन हजार ९४ नयाँ बिरामी पुष्टि भएका छन् । गत असार महिनासम्म प्रदेशमा कुष्ठरोगका दुई सय पाँच नयाँ बिरामी फेला परेका छन् । नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६ को प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा ३६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषणको समस्या छ । नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जिवित जन्ममा ४१ रहेको छ । नवजात शिशु मृत्युदर प्रति हजार जिवित जन्ममा २८ राष्ट्रिय औसत दर हो ।

कुनै दुर्घटना भएर गम्भीर घाइते हुँदा बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता अझैं कायम छ । सुत्केरी आमामा जटिल समस्या आउँदा “एयरलिफ्ट” गरेर अन्य लैजानुपर्ने अवस्था छ । तर, प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नेतर्फ पाँचौ वर्षमा पनि ध्यान दिएको देखिँदैन ।

प्रदेका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्र्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि एक अर्ब ६ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको उल्लेख छ । तर, सडक पूर्वाधार विकासका लागि पाँच अर्ब ६० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

सडक आयोजनाका लागि साढे पाँच अर्ब रुपैयाँबढी बजेट छुट्ट्याएको प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पु¥याउने कार्यक्रम नै समेटेको छैन । स्वास्थ्यका पूर्वाधार विकासका लागि ४१ करोड रुपैयाँ राखिएको छ । यसरी छुट्ट्याएको बजेट पनि स्वास्थ्य क्षेत्रसंगको समन्वय बिना नै राखिएको पाइन्छ ।

‘कहाँ के आवश्यकता छ, भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ, अथवा कुन जिल्ला कुन स्वास्थ्य चौकीमा के समस्या छ वा जनताका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउन कहाँ पूर्वाधार बनाउँदा सहज हुन्छ ? यी कुराका लागि हामीसंग समन्वय हुँदा लगानी सही ठाउँमा जान्छ’ प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डाक्टर जगदीश जोशी भन्छन्– तर यस्ता पूर्वाधार बनाउँदा सरकारले राजनीतिक दलका स्थानीय नेताकार्यकर्ताको सल्लाहमा बजेट राख्ने गरेको छ ।

प्रदेशमा निर्माण भइरहेका सडकहरूमा संघीय सरकारसहित प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको पनि लगानी रहने गरेको छ । प्रदेशका रहेका ८८ वटा स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्नो बजेटको ठूलो हिस्सा सडक निर्माण मै खर्च गर्ने गरेका कारण प्रदेशको कमजोर स्वास्थ्य सेवालाई उकास्न बजेट विनियोजन हुनेपर्नेमा सरकारले प्राथमिकता निर्धारण मै चुकेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्रवीर चन्द बताउँछन् । प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रदेशका दुई सेती प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली अस्पतालसहित छ वटा जिल्ला अस्पताल र कैलालीको टीकापुर अस्पताल छन् । डडेल्धुरा अस्पताल भने संघीय सरकारको मातहतमा रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३६ प्रतिशत बालबालिका कुपोषण रहेकोमा पोषण सुधारका लागि सरकारले लगानी बढाउनुपर्नेमा यस वर्ष पनि नियमित कार्यक्रममा लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्ला अस्पतालमा रहेका पोषण पुनःस्थापना गृह सञ्चालनका लागि मात्रै बजेट राखिएको छ । त्यस्तै, क्षयरोग निवारणका लागि स्थानीयस्तर मै पुगेर बिरामी पत्ता लगाएर न्युनिकरण गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले कुनै कार्यक्रम बनाएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव रहेको निमित्त स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर जोशी बताउँछन् । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य जनशक्ति ब्यवस्थापनमा निकै न्यून लगानी गरेको उनको भनाई छ ।

तीन वर्र्षअघि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाट ८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड मेसीन खरीद गरी ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम संचालन गरेको छ । मातृ शिशु मृत्युदर घटाउन गर्भमा रहेको शिशुको अवस्था बुझ्न सहज होस भनेर सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम जनशक्तिको अभावमा राम्रोसंग सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन ।

स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा अहिले पनि निकै समस्या रहे पनि प्रदेश सरकारले राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरूको सिफारिसमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरेको छ । अर्थशास्त्रका प्राध्यापक चन्द “यस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नु फजुल खर्च मात्रै भएको” बताउँछन् । पाँच लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म बजेट रहेका यस्ता भवनहरू बनाउँदा दलका कार्यकर्ताहरूको नेतृत्वमा उपभोक्ता समिति बन्ने र त्यसैले काम गर्ने गरेको पाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सामुदायिक भवनका लागि बजेट छुट्ट्याए जस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि बिभिन्न सहकारी संस्थाहरूका भवन निर्माणका लागि बजेट छुट्ट्याएको छ ।

प्रदेश सरकारको अर्को अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी मठमन्दिर निर्माण रहेको पाइन्छ । सरकारले धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नाममा विभिन्न जिल्लामा मठमन्दिर निर्माणमा यस वर्ष २५ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकार निर्माण भएदेखि नै मठमन्दिर निर्माणमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन हँुदै आएको छ । जनताको मागअनुसार नै अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट बढी भएको आर्थिक मामिला मन्त्री रावलको भनाई छ । उनी भन्छन्– ‘तपाई मन्दिरमा किन धेरै बजेट भनेर भन्नुहुन्छ, तर मैले भन्दा यो हाम्रो बाध्यता हो भन्छु । किनभने जनताबाट माग नै मन्दिर बनाउने आउँछ ।’ मन्त्री रावलले विभिन्न जिल्लाबाट सडक र मन्दिरकै लागि बढी बजेट माग भईआउने हुनाले कार्यक्रम बनाउँदा यिनै कार्यक्रम र योजनाले प्राथमिकता पाउने गरेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार