बाँझो खेतमा रातारात पोलिहाउस

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम विगतदेखि नै विवादित बन्दै आएको छ । खासगरी कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान वितरण सधैं आलोचित र विवादित बन्दै आएको छ । वास्तविक किसानले अनुदान नपाउने र मन्त्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरकारसंग नजिक रहेका राजनीतिक नेताकार्यकर्ताहरुसंगको पहुचका भरमा अवास्तविक किसानले पटकपटक अनुदान पाउने गरेको समाचार दर्जनौ पटक सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

अझ, बाँझो जमिनमा रातारात पोलिहाउस बनाएर नमुना कृषि गाउँ बनाइएको घटनाले त यो कार्यक्रममा कति हदसम्म घोटाला भइरहेको छ ? भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रदेशको बैतडीको मेलौली नगरपालिका, वडा नम्बर आठको कोटिगाउँको भम्ता–खोरडा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँमा यस्तै घटना दोहोरिएको छ । बाँझो जमिनमा नमुना कृषि गाउँ शिर्षकमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन, प्रसारण भएपछि बैतडी कृषि ज्ञानकेन्द्रले स्थलगत अनुगमन गर्ने भएपछि रातारात बाँझो खेतमा पोलिहाउस खडा गरिएको पाइएको छ ।

नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमअन्तर्गत सिंचाईं र तरकारी खेतीका लागि तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा झण्डै अढाई करोड रुपैयाँ खर्च गरिए पनि गाउँमा तरकारी खेतीको नामनिसान छैन । खरिद गरिएका कृषि सामग्री अलपत्र परेका छन् ।

बैतडीको कोटिगाउँको भम्ता–खोरडा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँको उदाहरणले मात्रै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम कसरी सञ्चालन भइरहेको छ ? भन्ने पुष्टि गर्दछ । पाँच वर्षदेखि पटकपटक कृषि कार्यक्रममा भएका आर्थिक अनियमिता तथा भ्रष्टाचारका घटनाका समाचार सार्वजनिक हुदा र किसानहरुबाट व्यापक गुनासो भइरहदा समेत सुधारका लागि खासै प्रयास गरिएन भन्ने पनि यो घटनाले देखाउछ ।

भम्ता–खोरडा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँका नाममा झण्डै अढाई करोड रुपैयाँ कुन प्रयोजनमा खर्च गरियो ? यो रकमबाट को को लाभान्वित भए ? सरकारका मन्त्री, कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकारीहरु र कृषिका नाममा दलाली गर्नेहरु को को ले लाभ उठाए ? यो कार्यक्रम किन यसरी लथालिंग बनाइयो ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? लगायतका सवालसंगै यो घटनाको सरकारले कसरी छानबिन गर्छ ? भन्ने मुल प्रश्न तेर्सिएको छ । यतिसम्म खुलेआम घोटाला हुदा पनि किन अहिलेसम्म सम्वद्ध मन्त्रालय र निकाय उदासिन रह्यो ? अर्को यक्ष प्रश्न हो यो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रमबारे महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत दर्जनौ टिप्पणी गरिसकेको अवस्था छ । वास्तवमा यो कार्यक्रम मन्त्री, जनप्रतिनिधि र उनका आसेपासेहरुको दुहुनो गाई मात्रै बनेको कोरा आरोप मात्रै हुदैन । बैतडीमा बाझो जमिनमा रातारात पोलिहाउस बनाएको घटनाको संसदीय छानबिन गरेर दोषीलाई हदैसम्मको कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्नेमा विमति रहदैन ।

प्रदेश सरकारप्रति आम नागरिकको विश्वास र भरोशा क्षीण हुदै गएको परिप्रेक्ष्यमा यो घटनालाई कुनै पनि बहानामा आलटाल गर्न खोजियो वा अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरियो भने अर्को दुर्भाग्य हुने छ । जनताको करलाई यसरी सिमित पदाधिकारी र व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक लाभको साधन बनाउने मानसिकता र प्रवृत्तिलाई जनताले धेरै दिनसम्म सहन गर्न सक्दैनन् भन्ने पनि बोध हुनु जरुरी छ ।