स्थानीय तहमा आर्थिक बेथिति : मनपरी भत्ता, सोझै खरिद, रकमान्तर र वितरण

संघीयतापछि प्रशस्तै अधिकार र स्रोत पाएका स्थानीय सरकारहरुले मनपरी खर्च गर्न थालेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आ.व. २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार मनपरी भत्ता लिने, लाखौलाखका सामान सोझै खरिद गर्ने, जथाभावी सामान किनेर वा नगदै वितरण गर्ने, खर्चका कागजातहरु नराख्ने, जथाभावी कर्मचारी भर्ना गर्ने देखि करोडौं रकम रकमान्तर गर्ने जस्ता वेथिति देखिएको छ । यसका साथै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले उपभोग खर्चहरु अत्यायधिक बढाएको पाइएको छ ।

स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत कतै छिटो छिटो सरुवा हुने र कतै दुवै जनप्रतिनिधिकै भने अनुसार गरी खर्चमा साझेदारी गर्न थालेका कारण संघीयताले संविधानमार्फत स्थानीय तहमा दिइएको अधिकार र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग भैरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने बजेट र अधिकार अनुसार क्षमतावान जनशक्ति र कर्मचारी नभएका कारण धेरै स्थानीय तहमा अधिकार र स्रोत दुरुपयोग भैरहेकाले नागरिकहरुमा बितृष्णा बढ्दै छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आ.व. २०७७/७८ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई हेर्दा पुर्वाधार निर्माणमा भएका कमजोरी, सुशासन विपरितका कार्य, आर्थिक दुरुपयोगकोव्यापक भएको देखिन्छ । यस लेखमा कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिमा इमान र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जिम्मेवार हुने वित्तीकै सुधार गर्न सकिने तर नभएका विषयहरुको मात्रै चर्चा गर्न खोजिएको छ । यो नेपालका स्थानीय तहको अवस्था झल्काउने आँखीझ्यालका रुपमा लिन सकिन्छ ।
अधिक खर्च
कैलारी गाउँपालिकाले २०७८ बैशाख १ देखि १६ गतेसम्म व्यक्तिगत घटना दर्ता शिविर सञ्चालन गरेको रहेछ । शिविरमा २८० जनाको नाम दर्ता भयो शिविरमा १३ लाख ८२ हजार ३४० रुपियाँ खर्च भयो । यसरी हेर्दा एउटा घटना दर्ताको लागत ४ हजार ९३७ रुपियाँ लाग्यो ।

यस्तै धनगढी नगरपालिकाले व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न चलाएको अभियान अवधिमा ४३१ जना दर्ता भएको छन् यसका लागि १९ लाख खर्च भएको छ । धनगढीमा एउटा घटना दर्ताको लागत चार हजार ४०८ रुपियाँ लागेको छ । जोशीपुर गाउँपालिकामा एक करोड ७५ लाख लागत लाग्ने एउटा सडकको डीपीआर बनाउदा १४ लाख ६० हजार भुक्तानी दिइएको छ । यी नमूना घटना हुन् ।
गजवका समिति गजबकै भत्ता
फरकफरक निकायका अधिकारीहरु सहभागी हुने, कानून बमोजिम गठन भएका समिति र कार्यालय समय भन्दा फरक समयमा भएका बैठकमा मात्र भत्ता लिन पाइने व्यवस्था विपरित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले समिति गठन गर्ने र भत्ता बाँडने गरेको पाइएको छ । यति मात्र होइन कार्यालय समयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले आफ्नै कार्यालयभित्र र कार्यकक्षमा गरेका बैठकको पनि पटकपटक भत्ता बुझेका छन् ।

भजनी नगरपालिकामा निर्माण भैरहेको स्वास्थ्य चौकी भवन गुणस्तर नभएको उजुरी परेपछि छानविन समिति गठन भयो । यो समितिलाई ३६ हजार भत्ता दिनुपर्यो । स्थानीय तह मल वितरण व्यवस्थापन समिति गठन भयो सो समितिलाई ४८ हजार भत्ता दिनु प¥यो । यस्तै दिवाखाजा व्यवस्थापन समिति गठन भयो १६ हजार ५०० भत्ता पायो । सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन समिति गठन भयो ३७ हजार ५०० भत्ता पायो । यसका साथै स्थानीय खानेपानी संस्थाको निर्वाचन खर्च एक लाख २१ हजार, कर्मचारीको पिकनिक खर्च ५७ हजार ६०५ रुपियाँ पनि नगरपालिका कोषबाट तिरिएको छ ।

टीकापुर नगरपालिकामा कृषक छनोट गर्न गठित उपसमितिको बैठक नौ दिन बसेको र सो वापत नौ दिनकै भत्ता लिएको छ । कक्षा ८ को परीक्षा समितिको बैठक भत्ता ६५ हजार खर्च भएको छ । तीन पदमा कर्मचारी भर्ना गर्न पदपूर्ति समितिको बैठक भत्ता एक लाख दुई हजार खर्च भएको छ ।

शिक्षा शाखामा प्रश्नपत्र गणना गरेको भत्ता ३९ हजार ५००, शिक्षकको परिचय पत्र निर्माण समिति गठन गरी १४ हजार बैठक भत्तामा खर्च गरेको छ । यस्तै गौरिगंगा नगरपालिकामा बोलपत्र मुल्यांकनको खर्च भत्ता मात्रै ७ लाख ५४ हजार ८०० छ । यी शीर्षकहरु हेर्दा कतिपय भत्ता खानकै लागि गठन भएका र कतिपयमा अधिक भत्ता वितरण गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

उपभोग खर्च बढ्दो
जनताले तिरेको कर नेता, कर्मचारीको तलव भत्ता र विकास निर्माणमा खर्च हुनुपर्छ । आर्थिक रुपमा मित्तव्ययीहोस भनेर तलव भत्ता तोकिएको हुन्छ तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले तलवका साथै अत्याधिक भत्ता र सुविधा खर्च गरिरहेका छन् । केही पालिकाको वर्षभरी गर्ने आन्तरिक आय जनप्रतिनिधिको तलवभत्ता, भोजभतेर र आर्थिक सहयोग बाँडचुडमै सकिन थालेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार वर्षमा दुई करोड तीन लाख पाँच हजार आय अनुमान गरेको जानकी गाउँपालिकाले एक करोड तीन लाख ८८ हजार मात्रै आय गरेको छ तर त्यहाँ जनप्रतिनिधिको तलव सुविधा ९२ लाख ८३ हजार ५००, खाना विविधमा ७६ लाख ८७ हजार ५९०, बैठक भत्तामा छ लाख ४३ हजार, अनुगमन भत्ता चार लाख ३८ हजार ८००, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता ११ लाख दुई हजार, आर्थिक सहयोग पाँच लाख ९६ हजार, मोवाइल तथा साइकल खरिद गरी वितरण सात लाख ८१ हजार र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आवास खर्च चार लाख ३८ हजार गरी दुई करोड नौ लाख ६९ हजार उपभोग खर्च गरेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय नै भए पनि घर नजिकै गाउँपालिकाको बजेटले क्वाटर लिएर बस्नु भएको छ । जानकी गाउपालिकाले कुनै काममा प्रयोग नगरेर जेसीवी र टिप्परको मर्मत खर्च आठ लाख ७६ हजार ४१३ रुपियाँ भुक्तानी गरेको खर्च लेखेको छ ।

चुरे गाउँपालिकाको वर्षभरीको आन्तरिक आय ४९ लाख २६ हजार छ तर पदाधिकारीको भत्ता सुविधा मात्रै ५४ लाख ३१ हजार छ, आर्थिक सहायता ४ लाख ७३ हजार बाँडेका छन् । बर्दगोरिया गाउपालिकाको आन्तरिक आय एक करोड ६७ लाख छ त्यहाँ पदाधिकारीको सुविधा ७० लाख, खाना विविध ३० लाख, अनुगमन भत्ता ३ लाख ५७ हजार, इन्धन खर्च नौ लाख ४५ हजार, आर्थिक सहयोग एक लाख ८१ हजार गरी एक करोड १५ लाख उपभोग गरेको छ ।

टीकापुर नगरपालिकाले खाना तथा विविध खर्चमा ४० लाख ८९ हजार, सभा सञ्चालनमा १० लाख ५२ हजार खर्च गरेको छ । कतिपय कार्यक्रममा सहभागीलाई खाजा खर्च नगदै वितरण गरिका छन् भने सोही बराबरका खाजा खर्चका होटल बील पनि राखिएका छन् ।

एक करोड ५१ लाख ८१ हजार आन्तरिक आय भएको जोशीपुर गाउँपालिकाले पदाधिकारीका लागि एक करोड सात लाख २२ हजार, खाना तथा विविधमा १२ लाख ५८ हजार खर्च गरेको छ ।

भजनी नगरपालिकाले खाना र विविध खर्चमा चार लाख १० हजार खर्च गरेको छ । कैलारी गाउँपालिकाले विविध खर्चका नाममा होटल बील राखेर ११ लाख ४६ हजार खर्च गरेको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुखका स्वकीय सचिव राखेर ३ लाख ९२ हजार ६०० खर्चेको छ । सभा सञ्चालन गर्दा कर्मचारीलाई भत्ता ३५ लाख २ हजार १७६ रुपियाँ खर्च गरेको छ ।

अनुगमन भत्ता, मनपरी निर्णय
भजनी नगरपालिकाले अनुगमन भत्ता नौ लाख २४ हजार, वडा कार्यालयभित्रै भएका वितरण कार्यक्रमको अनुगमन भत्ता एक लाख ३९ हजार, बैठक भत्ता चार लाख ५९ हजार खर्च गरेको छ । अझ रमाईलो त के छ भने मासिक २० हजार भत्ता लिने गरी कानूनी सल्लाहकारमा नियुक्त हरी श्रीपाईलीले कुनै काम नगरी कानूनी परामर्शका लागि अन्य व्यक्तिलाई दैनिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने गरी काममा लगाइएको छ ।

बेरोजगारहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने मुख्य काम भएका रोजगार संयोजकले बेरोजगारको नाम कम्प्यूटर प्रणालीमा हाल्न खेताला लगाएर ३३ हजार ८८० रुपियाँ नगरपालिकाले तिर्नु परेको छ । अनुगमनका नाममा यति धेरै खर्च भएको छ कि हजार दिने आमालाई पोषण सम्वन्धी ६० हजार बजेट भएको कार्यक्रमको अनुगमन खर्च १२ हजार लिइएको छ ।

जानकी गाउँपालिकामा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता ११ लाख अनुगमन भत्ता चार लाख ३८ हजार, बैठक भत्ता छ लाख ४३ हजार खर्च गरेको छ । अनुगमन गर्दा एउटै तालिमको अनुगमन १० जनाले गरेको, सुत्केरीलाई उपाध्यक्षको कोशेली वितरण कार्यक्रम २० जनाले अनुगमन गरेको देखाई भत्ता लिइएको छ । २७ हजार ९७५ रुपियाको औषधीवितरण कार्यक्रमको नौ जनाले अनुगमन गरी नौ हजार भत्ता बुझेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लम्कीचुहाले अनुगमन भत्तामा आठ लाख नौ हजार खर्चेको छ । एउटै वडाका २० वटा योजनाको अनुगमन खर्च एक लाख २० हजार भएको छ । उनै कर्मचारीले १६ दिनमा ४९ पटक बैठक बसेर ४९ बैठकको बैठक भत्ता बुझेका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको एक वर्षे विमामा २३ लाख ३८ हजार ७५० रुपिया तिरेको छ ।

टीकापुर नगरपालिकाको अनुगमन समितिले अनुगमन भत्ता १७ लाख ४० हजार र बैठक भत्ता छ लाख १० हजार खर्च भएको छ । टीकापुर नगरपालिकाका एक जना श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगीलाई तृतीय श्रेणीमा बढुवा गरिदिएको छ । जनतासंग मेयर उपमेयर कार्यक्रममा विना विधि पटके निर्णय गरेर २७ लाख ९३ हजार रुपिया वितरण भएको छ । यसरी रकम प्राप्त गर्ने मध्ये केहीले पाएको रकमको बील भरपाई पनि बुझाएका छैनन् ।

जोशीपुर गाउँपालिकाले विना विधि जनतासंग अध्यक्ष कार्यक्रममा १४ लाख ४३ हजार खर्च गरेको छ । सवारी चालकलाई वर्षमा ८० हजार अतिरिक्त पारिश्रमिक दिएको छ । लैगिक हिंसा निवारण कोषको एक लाख रकमले पर्दा खरिद गरिएको छ ।
चुरे गाउँपालिकाले कर्मचारी छनोटका लागि एकैदिन ३ वटा बैठक गरेको छ, प्रत्येक बैठकका ६३ हजारका दरले बैठक भत्ता खर्च गरेको छ ।
सोझै खरिद
खरिद नियमावलीले कार्यालयलाई चाहिने सबै सामग्रीहरुको एकमुष्ट योजना बनाई खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । एकमुष्ट किन्दा ठूला आपूर्तिकर्ताबीच प्रतिश्पर्धा भई सस्तो दरमा पाइने अपेक्षा गरिन्छ तर पालिकाका प्रमेख प्रशासकीय अधिकृतहरुले मनपरी खरिद गरेर स्थानीय तहको लाखौं रकम मनपरी गरेका छन् ।

गोदावरी नगरपालिकाले २ करोड ७६ लाखका सामाग्री र ४० लाख ५९ हजार ४५२ का स्वास्थ्य सामग्री सोझै खरिद गरेको छ । गौरीगंगाले ९१ लाख ६३ हजारका औषधीर सामग्री खरिद गरेको छ । कैलारीले कार्यालय सामानहरु ३९ लाख ९२ हजार, औषधी ३१ लाख ३५ हजारको गरी जम्मा ७१ लाख ४७ हजार सोझै खर्च गरेको छ ।

टीकापुर नगरपालिकाले ४६ लाख २० हजारको औषधी र २४ लाख ६१ हजारका मोटरसाइकल, स्कुटि औजार गरी ७० लाख ८१ हजारमा सामान खरिद भएका छन् ।

जानकीमा १८ लाख ७४ हजारको औषधी र ४० लाख जतिका फर्निचर कम्प्यूटर खरिद भएका छन् । धनगढी उपमहानगरले ४१ लाखका औषधी र सेवा खरिद गरेको छ ।

भजनी नगरपालिकाले २८ लाख ३९ हजारको औषधी सोझै खरिद गरेको छ । वर्षको अन्तिम दिन १९२ मिटर सर्टको कपडा र १३८ मिटर पाइन्टको कपडा किनेर एक लाख ४३ हजार खर्च गरेको छ तर कपडा लेखापरीक्षण हुदासम्म गोदाममा राखिएको छ ।

एउटै कर्मचारीलाई चार वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चार वटा पेश्की बनाई सात लाख दिएको छ जुन लामो समयसम्म फस्र्योट भएको छैन बर्दगोरिया गाउँपालिकाले २८ लाख ५० हजारका कृषि अनुदानका सामग्री, दश लाख १६ हजारका औषधीसोझै किनेको छ ।

आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी र करार भर्ना
धनगढी नगरपालिकामा ७९ जनाको दरबन्दीमा ९ पद रिक्त छन १८८ कर्मचारी करारमा भर्ना गरिएका छन् । स्वास्थ्य तर्फ सातौ÷आठौं तहको अधिकृत एकजना र हेल्थअसिष्टेण्ट एक जनाको दरबन्दी रहेकोमा सातौ/आठौं तहका २५ जना, हेल्थअसिष्टेण्ट १७ जना र चौथो तहका २० जना गरी ६२ जना कर्मचारी छन् । ओभर स्टाफलाई खर्च २ करोड ४० लाख १३ हजार रहेको छ ।

करारका कर्मचारीलाई सम्झौतामा तलवबाहेक अरु सुविधा नपाउने सम्झौता भएपनि करार कर्मचारीलाई महंगी भत्ता १ करोड ७५ लाख, ३४ जना कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता वापत १२ लाख ५७ हजार खर्चिएको छ ।

टीकापुर नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा दुई जना पाँचौ, एक जना छैठौं तहका कर्मचारी फाजिलमा छन् । ९० जना कर्मचारी करारमा राखिएका छन् । करार कर्मचारीका लागि दुई करोड ४२ लाख ७२ हजार खर्च भैरहेको छ । करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।

जानकी गाउँपालिकाको स्वास्थ्यमा तीन जना पाँचौ, एक जना चौथो तहका कर्मचारी फाजिलमा छन् । ६० जना कर्मचारी करारमा राखेको छ । करार कर्मचारीका लागि एक करोड ९४ लाख २५ हजार खर्च गरेको छ । जोशीपुर गाउँपालिकामा दरबन्दी ५२ जना, कार्यरत ५२ जना भएकोमा थप ५६ जना कर्मचारी करारमा भर्ना गरी एक करोड १२ लाख ५९ हजार खर्च गरेको छ ।

भजनीमा स्वास्थ्यमा एक जना चौथो र चार जना पाचौं तहका कर्मचारी फाजिलमा छन् उनीहरुका लागि १८ लाख १२ हजार खर्च भएको छ । त्यहाँ ८२ जना कर्मचारी करारमा छन् उनीहरुका लागि दुई करोड छ लाख ५४ हजार खर्च भैरहेको छ । गोदावरीमा ९१ जना करारमा छन् ।

गौरीगंगामा ७९ कर्मचारीको दरवन्दी कार्यरत ८० जना छन भने यसले नपुगेर १०० जना करारमा कार्यरत छन् । चुरे गाउँपालिकामा ५४ जना करार कर्मचारी छन् । बर्दगोरियामा ३१ जना दरबन्दी रहेकोमा २५ जना स्थायी र ६५ जना करारमा छन् । संविधानले सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने व्यवस्था गरेपछि स्थानीय तहले हरेक वडामा स्वास्थ्य संस्था खोलेका छन् तर दरवन्दी सृजना गरेका छैनन् ।
रकमान्तर
नेपाल सरकारको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले स्थानीय तहले सभाबाट सबै रकम विनियोजन गर्नु पर्ने, एउटै शीर्षक भित्र रकमान्तर गर्न सकिने तर तर सतप्रतिशत रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय तहहरुले मनपरी रकमान्तर गरेका छन् ।

धनगढी नगरपालिकाले २७ करोड छ लाख ९४ हजार, गोदावरी नगरपालिकाले २५ करोड ५८ लाख ८६ हजार, कैलारी गाउपालिकाले २१ करोड ४५ लाख, लम्कीचुहा नगरपालिकाले ११ करोड ६३ लाख सभाबाट र चार करोड ८७ लाख ३८ हजार नगरसभाको निर्णय विनै रकमान्तर गरेको छ ।

घोडाघोडी नगरपालिकामा १४ करोड ३५ लाख ७ हजार, टीकापुर नगरपालिकाले ११ करोड ४३ लाख ३९ हजार, जानकी गाउँपालिकाले नौ करोड ९१ लाख ४७ हजार, छ गौरीगंगा नगरपालिकाले ९ करोड २३ लाख ४८ हजार, मोहन्यालले ५ करोड ३९ लाख ५३ हजार, चुरेले ४ करोड २८ लाख ४६ हजार, बर्दगोरियाले ३ करोड ५८ लाख ५१ हजार, भजनी नगरपालिकाले तीन करोड १२ लाख, जोशीपुर नगरपालिकाले एक करोड १८ लाख १६ हजार रकमान्तर गरेको छ ।

स्थानीय तहमा किनेका सामग्रीहरुको जिन्सी दाखिला नहुने, काम र बील भन्दा बढी भुक्तानी, बील बिनाका भुक्तानी, कर कट्टि नगरेर भुक्तानी, दोहोरो यातायात दावी जस्ता समस्या कहाली लाग्दो अवस्थामा छन् । संघीयताले स्थानीय सरकारलाई पनि स्वतन्त्र रुपले काम गर्ने अधिकार दियो तर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकास नभएका, कार्यालयको अर्थ व्यवस्था नबुझेका जनप्रतिनिधि र टालटुले कर्मचारीका कारण स्रोतको दुरुपयोग भैरहेको छ ।