गेटा मेडिकल कलेजलाई चिकित्साशास्त्रको विश्वविद्यालय बनाउन उपयुक्त हुन्छ : संसदीय समिति

प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले भने– सबैको रायसुझाव तथा भौतिक संरचना निर्माणको अवस्था हेर्दा यसलाई चिकित्सा विश्वविद्यालयका रुपमा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर हामी सरकारलाई प्रतिवेदन दिन्छौं । 

धनगढी / सात वर्षदेखि निर्माण हुन लागेको भौतिक पूर्वाधार लगभग अन्तिम चरणमा पुगे पनि मोडलबारे अझैं टुङ्गो नलागेको कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजलाई चिकित्साशास्त्र विश्वविद्यालयको अवधारणाबाट अघि बढाउनु उपयुक्त हुने सङ्घीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बताएको छ ।

सात सय शैया क्षमताको दुई भवनसहित साढे चार अर्ब रुपैयाँ लागतमा ३५ भवन र अन्य भौतिक संरचना निर्माण भइसके पनि अहिलेसम्म मेडिकल कलेज, मेडिकल विश्वविद्यालय वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के बनाउने भन्नेमा सरकारले कुनै ठोस नीतिगत निर्णय गरिसकेको छैन । गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको अवस्था अध्ययन तथा अनुगमनमा आएको संसदीय समितिको टोलीले अध्ययन तथा सरोकारवालाहरुसंगको छलफलपछि चिकित्सा विश्वविद्यालयको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारलाई निर्देशन दिने जनाएको छ । 

“हामीले गेटा मेडिकल कलेजको भौतिक संरचनाको अध्ययन, अनुगमन गर्यौं । सरोकावालाहरुसंग बृहत छलफल तथा मत सङ्कलन गर्यौं” संसदीय टोलीको नेतृत्व गरेका प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले भने– सबैको रायसुझाव तथा भौतिक संरचना निर्माणको अवस्था हेर्दा यसलाई चिकित्सा विश्वविद्यालयका रुपमा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर हामी सरकारलाई प्रतिवेदन दिन्छौं । 

सङ्घीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको टोलीले आइतबार गेटामा भौतिक संरचनाको अवस्था अध्ययन तथा अनगमन गरेको थियो । त्यस्तै, दिउँसो करिब चार घन्टासम्म स्थानीय जनता, प्रदेश सांसद, धनगढी उपमहानगरपालिका तथा गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, प्रशासनका अधिकारीहरु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ र अधिकारीहरु, सञ्चारकर्मी लगायतसंग बृहत छलफल गरेको थियो ।“हामीले सबैसंग गहन छलफल गर्यौं । सबैको धारणा सुन्यौं” सांसद भट्टराईले भने– चिकित्सा विश्वविद्यालय बन्नुपर्छ भन्नेमा सबै एकमत रहेको पायौं ।

संसदीय समितिले चिकित्सा विश्वविद्यालयमै जाने हो भने अहिले रहेका सबै विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र मेडिकल काउन्सिल लगायतका निकायसंग गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै, मेडिकल युनिभरसिटीबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय टोली प्रमुख भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमा गेटामा चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउने र वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने भनेर गरेको घोषणालाई समेत आधार बनाएर अघि बढिने बताए । 

मेडिकल युनिभरसिटी बनाउनका लागि सरकार (प्रधानमन्त्री) तयार हुनुपर्ने उनले बताए । भने– यदि विश्वविद्यालय बनाउने हो भने सरकार तयार हुनु्पर्छ । छुट्टै ऐन ल्याउनु पर्छ । २०५६/०५७ सालबाट शङ्कराचार्य आयुर्विज्ञान प्रतिष्ठानको चर्चाबाट अघि बढेको गेटा मेडिकल कलेजको प्रसङ्ग बीचका केही वर्ष सेलाएको थियो । २०६८ सालमा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार गरिए पनि पहिलो संविधान सभा बिघटन भएपछि सो विधेयक अलपत्र परेको थियो ।

 आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत पुनः गेटामा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उल्लेख गरेर ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास समिति गठन गरी भौतिक संरचना निर्माण कार्य अघि बढेको थियो । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कुनै उल्लेख नगरेपछि कैलालीमा जनस्तरबाट आन्दोलन शुरु भएको थियो । आन्दोलनबीच सरकारले ल्याएको बजेटमा गेटा मेडिकल कलेज, सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पताललाई समन्वय गरेर सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमातहत सञ्चालन गर्ने भनेपछि झन् अन्योल बढेको थियो । 

पछिल्लो पटक असार ९ गते सरकारले गेटा मेडिकल कलेजको निर्देशकमा डाक्टर प्रमोद जोशीलाई नियुक्त गरेको छ । 
“अब तत्कालै गेटामा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिसक्नुपर्छ” संसदीय टोली प्रमुख भट्टराईले भने– र, विस्तारै चिकित्साशास्त्रको पठनपाठन अघि बढाउँदै मेडिकल युनिभरसिटीको अवधारणा अघि बढाउनु पर्दछ । 

संसदीय टोलीमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु योगेश भट्टराई, अञ्जना बिशङ्खे, चित्रलेखा यादव, नविन लामा, भैरवबहादुर सिंह, मानबहादुर विश्वकर्मा र डाक्टर दीपकप्रसाद भट्ट रहेका थिए भने कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ का सांसद नारदमुनि राना आमन्त्रित सदस्य रहेका थिए । 

छलफलका क्रममा गेटा मेडिकल कलेज भौतिक पूर्वाधार विकास समितीका निर्देशक हेमराज पुजाराले ११ वटा प्याकेजमध्ये सातको काम पुरा भएको जानकारी गराएका थिए । 

उनका अनुसार विद्युतीकरण, पानी, ढल निकास लगायतका केही काम अझैं बाँकी रहेको बताए । उनले भने– सरकारबाट यसै वर्षभित्र तीन सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्ने जानकारी आएको छ, तर कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्नेभन्ने अझै ठोस निर्देशन आएको छैन ।