१२ मंसिर २०७८, आईतवार

मुक्त कमैया र कम्लहरीको गुनासो हामीले सामाजिक सुरक्षा पाएनौ



काठमाडौँ / पश्चिम तराईका मुक्त कमैया र कम्लहरीहरुले स्थानीय र प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा तथा नागरिक अधिकारका विषयमा ‘मौन’ बस्ने गरेको गुनासो पोखेका छन् ।

देशमा स्थानीय, प्रदेश र संघ (केन्द्र) गरेर तीन तहको सरकार भएपनि आफूहरु न्याय र अधिकारीका लागि केन्द्रीय सरकारकै शरणमा पुग्न बाध्य भएको गुनासो उनीहरुले आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेका हुन ।

मुक्त कमैया महिला अधिकार मञ्च कैलालीद्धारा आयोजित ‘मुक्त कमैया र कम्लहरीको पुनरस्थापनामा’ सरोकारवाला निकायवीच आइतबारको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले न्यायका लागि काठमाडौँ पुग्नु पर्ने बाध्यता नहटेको बताए ।

देशमा संघीय शासन लागूभइसक्दा पनि स्थानीय र प्रदेश सरकार नागरिकको अधिकार र सुरक्षामा गम्भीर र जिम्मेवार बन्न नसक्दा पीडितहरु केन्द्रीय सरकारकै शरणमा पुग्नुपर्ने बाध्यता आएको गुनासो उनले गरे ।

राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष कमला पराजुलीले मुक्त कमैया र कम्लहरी महिला र बालबालिकाको दयनिय अवस्थाप्रति तीनै तहका सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्ने धारणा राखिन । कमैया मुक्त गरेरमात्र हुदैन पुनस्र्थापना अनिवार्य हुन्छ उनले भनिन ।

संविधान सभाका सदस्य हरि श्रीपाइलीले मुक्त कमैया र कम्लहरी राष्ट्रिय समस्या भएकाले यसको पुनरस्थापनाका लागि राज्य जिम्मेवार बन्नु पर्नेमा जोड दिइन । उनले भनिन–सरकारले चाहेमा मुक्त कमैया र कम्लहरीको समस्या ठूलो होइन, चाहानु पर्यो ।

दासप्रथाको रुपमा विद्यमान कमैया प्रथा उन्मुलनको २१ वर्ष वितिसक्दा पनि आवास तथा जग्गाको व्यवस्था हुन नसक्दा मुक्त कमैयाहरुको सडक किनारा, खोला किनारा र वनजंगलमा बास हुने गरेको महिला अधिकार मञ्चका अध्यक्ष कौशिला चौधरीले बताइन ।

उनले मुक्त कमैया र कम्लहरीहरु कागजमा मुक्त भएपनि उनीहरुको गाँस,बास, कपास, आवास, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार तथा रोजगारीका विषयमा सरकार मौन रहेकोप्रति गुनासो गर्दै, अधिकारका लागि फेरि सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नदोहोरियोस भनिन ।

आफूहरुको पुनरस्थापनाको माग गर्दै दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाबाट आएका मुक्त कमैयाहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठ लगायत सम्वद्ध १० जना मन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएका छन् ।

सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैया प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको हो । उनीहरुको व्यवस्थित बसोवास ताथा आवास उपलब्ध गराउन गठित मुक्त कमैया समस्या समाधान आयोगले चार जिल्लाहरुमा ३२ हजार ५०९ जनालाई मुक्त कमैया परिचयपत्र वितरण गरेको थियो ।

मुक्त कमैया र कम्लहरी अधिकारकर्मीहरुले भूमिहीन सुकुम्वासी तथा मुक्त कमैया र कम्लहरीको व्यवस्थापन संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार भएकाले स्थानीय, प्रदेश र संघ गरेर तीनै तहको सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्