महामारीमा बाल अधिकारको ख्याल गर्न आग्रह

धनगढी / शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले अप्रत्यासित रुपमा कोरोना महामारीले बाल मनोविज्ञानमा कुनै नकारात्मक असर पर्न नदिन तथा उनीहरुको सिकाईलाई निरन्तरता दिन र उनीहरुले गुणस्तरिय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्कालाई सो अभियानमा आवद्धहरुले बुधबार ज्ञापन पत्र बुझाउदै सो आग्रह गरेका हुन ।

सो ज्ञापन पत्रमा शिक्षालाई सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा स्थापित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो कुल बजेटको कम्तीमा पनि २० प्रतिशत र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तीमा पनि छ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, विद्यालयलाई बालमैत्री, अपांगमैत्री, लैगिंकमैत्रीको अवधारणलाई अवलम्बन गरेर बालबालिकाहरुलाई शारीरिक तथा मानसिक दण्ड सजाय, दुव्र्यवहार र भेदभाव नभएको सुनिश्चित गरेर विद्यालयलाई हिंसा रहित बनाउने काममा संस्थागत अग्रसरता हुनु पर्ने माग राखिएको थियो ।

यस्तै गरेर कोरोनाको कारण लामो समय देखिको लकडाउनको समयमा संचालित वैकल्पीक शिक्षण सिकाई गतिविधिबाट समेत सिकाईमा पछाडी परेका बालबालिकाहरुलाई उनिहरुको सिकाई सुधारका लागि सुधारात्मक कक्षा संचालन गर्न उचित कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ । कोभिड १९को बेला क्वारेन्टाईनका लागि प्रयोग गरिएका विद्यालयहरुको भौतिक क्षति भएकाले यसको क्षतिपुर्ति सहित उचित व्यवस्था गरियोस् र विद्यालयसँग प्रत्येक्ष जोडिएका सबै बालबालिका, शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई यथासिघ्र कोभिड १९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न ज्ञापन पत्रमा आग्रह गरिएको छ ।

बदलिदो परिस्थिति र समयको मागलाई आत्मसाथ गर्दै नियमित तथा बैकल्पीक शिक्षण विधिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि शिक्षक तालीम एवम् अभिभावक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखि कार्यान्वयन गर्ने बातावरण सुनिश्चित ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ स्थानीय पाठ्यक्रमलाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराई स्थानिय ज्ञान, जीवनउपयोगी सीप, प्रविधिको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउने गरि स्थानीय श्रोत साधनको उच्चतम उपयोग र व्यवसायिकतालाई बढावा दिने कार्याक्रम निमार्ण गरि कार्यान्वयन गरियोस् ।

यस्तै गरेर कोभिड १९ महामारी तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिबाट सृजित विपदबाट बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न र प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पन्न हुने असमानतालाई न्यूनिकरण गर्न प्रष्ट योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न, सामुदायिक तथा सार्वजनिक विद्यालय सवलिकरण र सुदृढिकरण कार्यमा स्थानिय युवा समुदायको सहभागितालाई सिर्जनात्मक दृष्टिकोणले परिचालन गर्ने वातावरण सृजना गर्न र अपांग भएका बालबालिकाहरुको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा महामारीको अवस्थामा उनीहरुको विषेश आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरुको प्रर्याप्त ध्यान आवश्यक भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

पिछडिएको एवम् श्रमिक समुदायका बालबालिकाहरु र विषेश गरेर बालिकाहरु कोभिड १९को अवस्थामा विभिन्न प्रकारका घरेलु हिंसाको शिकार हुनेको गरेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । तसर्थ बालिका सुरक्षालाई विषेश ध्यानमा राखि प्रहरी निकाय, नागरिक समाज र समुदायमा आधारित अन्य संघ संस्थाहरुले अनुगमन तथा विषेश सावधानि समेत सुनिश्चित गर्न स्थानिय सरकारले पहल गर्नुपर्छ ,महामारीको आघात बाल मस्तिष्कमा धेरै जोखिमयुक्त रहने कुरालाई ध्यान दिई प्रदेश र स्थानिय सरकारले नागरिक समाज तथा स्थानिय संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य गरि अहिलेदेखि नै मनोसामाजिक मनोविमर्श सहयोग र विषेश गरि महामारीको प्रत्यक्ष प्रकोपमा परेका बालबािलकाहरुका लागि विषेश कार्यक्रमहरु संचालन गर्न तर्फ ध्यान दिन पनि सो अभियानले जोड दिएको छ ।

स्थानीय स्तरमा शिक्षाको बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनका क्रममा स्थानिय रुपमा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक क्षेत्रका सञ्जालसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्यको उचित वातावरण तयार पार्नु पर्ने, कोभिड १९को अवस्था पश्चात विद्यालयहरु पुन संचालनमा आएको पनि, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अनुकुलता नभएको अवस्था देखिएको छ । त्यसैले स्वास्थ्यका मापदन्डहरुको पालना नगरिएको अवस्था भएकाले त्यतातिर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समयमै ध्यान जोड पनि शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालको छ ।

बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा ६० र ६१ अनुसार स्थानिय तहमा नगर उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा बाल अधिकार समिति गठन गर्नुपर्ने र एक जना बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था हुनु पर्ने भनिएको छ । तर हालसम्म कुनै पनि स्थानिय तहमा यो भएको अवस्था छैन । यसलाई यथासक्य चाडो कार्यान्वयन होस् । साथै विद्यालयमा गठन भएका बाल समूहहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका योजनाहरुको निर्माण होस, सामुदायिक विद्यालयहरुमा यथासक्य चाडो विद्युत प्रशारण लाईन र हरेक विद्यालयहरुमा ईन्टरनेटको व्यवस्था गरि शैक्षिक गतिविधिलाई अझ राम्रो र फराकिलो बनाउनमा प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारको ध्यान जावस् चाडो व्यवस्था गरियोस् सो अभियानले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।

सो अवसरमा मन्त्री खड्काले सो अभियानले उठाएका सवाल उपयुक्त रहेको बताउदै उपयुक्त सुझा कार्यान्वयन गरिने बताए ।
सो ज्ञापन पत्र फाया नेपाल, पीसविन, दलित महिला अधिकार मंच, बेस, सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल (मान), सेवक नेपाल, विल्ड अन र बहुसांस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था (टिपीओ), नेपालले तयार गरेका हुन ।

सो अवसरमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान, नेपालका केन्द्रीय महासचिव लालबहादुर ओली प्रदेश समन्वय समिति, सुदुरपश्चिम प्रदेशका धनपति ढुंगेल, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान, नेपाल, जिल्ला समन्वय समिति, कैलालीका अध्यक्ष हर्कबहादुर ओली, फाया नेपाल कैलालीका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर बस्नेत लगायतको उपस्थिति थियो ।