१० कार्तिक २०७८, बुधबार

सन् २०३० सम्म शिक्षा सहितको सहश्राव्दी लक्ष्य पूरा गर्न कठिनाइ हुनेमा चिन्ता



धनगढी / शिक्षा सहितका १७ वटा सहश्राव्दी लक्ष्य प्राप्ती गर्न नागरिक र सरकार अझ जिम्मेवार हुनु पर्ने यहाँ औल्याइएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य ४ को स्थानीयकरण, कार्यान्वयन अवस्था र आगामी कार्यदिशा प्रदेश स्तरीय छलफलमा विहीबार धनगढीमा बोल्दै प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्यहरु, सरकारी क्षेत्रका प्रतिनीधि र नागरिक अगुवाहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन ।

सो अवसरमा बोल्दै आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री माया तामाङ बोहराले सहश्राव्दी लक्ष्य प्राप्तीका लागि अनुगमनको पक्षलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिइन ।

उनले भनिन् शिक्षा पनि गुणस्तरीय बनाउन सबैको पहलकदमी पनि जरुरी छ । सो अवसरमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य एवम् नेकपा (एकीकृत समाजवादी )का प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी विकले सहश्राव्दी लक्ष्य ४ प्राप्त गर्न माध्यामिक तहको शिक्षा अनिवार्यरुपमा निशुल्क बनाउन आवश्यक भएको बताइन ।

माध्यामिक शिक्षा निशुल्क त भनिएको छ तर अनेक नाममा शुल्क लिनु पर्ने बाध्यता विद्यालयहरुलाई छ त्यस्ता बाध्यता हटाउन सरकार र अभिभावकहरुले ध्यान दिन जरुरी छ उनको जोड थियो ।

अर्का प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता महेशदत्त जोशीले मौलिक हकमा अधिकार मात्र होइन कर्तव्यको पनि कुरा गरेकोले सहश्राव्दी लक्ष्य प्राप्त गर्न नागरिकको पनि जिम्मेवारी रहेको बताए ।

उनले भने, संघ सरकारले समयमै कतिपय ऐन बनाउन नसक्दा प्रदेशले पनि ऐन बनाउन सकेन त्यसले गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि कतिपय सहश्राव्दी लक्ष्य पूरा गर्ने काम गर्न पाएका छैनन् ।

सो कार्यक्रमको खुला छलफलमा भाग लिदै सरस्वती मावि बेलडाँडी, कञ्चनपुरका शिक्षक विष्णुसिंह भण्डारीले दरवन्दी, भौतिक संरचना नहुँदा शिक्षा आधारभूत शिक्षा निकुल्क मात्र होइन गुणस्तरीय समेत हुन सकेको छैन ।

सो अवसरमा अर्का सहभागी तपेन्द्र भुषालले सहश्राव्दी लक्ष्य प्राप्त गर्न भूमिका नखेल्ने अभिभावक होइन सरकारको कार्यान्वयनमा पक्षमा संलग्न हुनेलाई गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाल बाल संगठनका केन्द्रीय सदस्य चुडामणी भट्टले सहश्राव्दी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउदै भौतिक विकाससंगै मानविय विकास अझ महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

धेरै सहभागीले प्रतिवद्धता पूरा गर्नलाई मात्र होइन विश्ववजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरेर पठनपाठन हुन जरुरी भएको बताएका थिए ।
यस्तै गरेर कतिपय सहभागीले अहिले अवस्थाले सन् २०३० भित्र सहश्राव्दी लक्ष्य हासिल नहुने बताउदै लक्ष्य पूरा गर्न स्थानीय तह अझ जिम्मेवार हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका महासचिव लालबहादुर ओलीको अध्यक्षतमा भएको सो कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका जयदेव महरा, एनसीईका राम गैरे र फाया नेपालका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर बस्नेतले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रम पीसविन नेपालका हर्क ओलीले सञ्चालन गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्