सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि आइईई बनाइदै

महेन्द्रनगर / कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइईई) प्रतिवेदन तयारी अघि बढाइएको छ ।

नेपाल सरकारले दोधाराचांदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्न इन्भाइरोमेन्टल एण्ड डेभलपमेण्ट रिसर्च सेन्टरसंग सम्झौता गरिसकेको छ ।

‘हामीले सम्झौता गरेपछि अहिले कम्पनीले आफनो काम अघि बढाएको छ’ इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले भने– कम्पनीले सो क्षेत्रमा देखिएका वातावरणीय सकारात्मक तथा नकारात्मक दुबै पक्षलाई समेटेर प्रतिवेदन बनाएर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बुझाउने छ । सोही अनुसार हामीले वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछौं ।

उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बनेपछि मात्र परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुने बताए ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयारीमा जुटेको कम्पनीले मंगलबार कञ्चनपुरमा सरोकारवालाहरूसंग छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा सुख्खा बन्दरगाह बनाउनमा स्थानीयहरूले सहमति जनाएको बताइएको छ ।

सहभागीहरूले सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा कुनै बाधाव्यवधान नहुनेमा निश्चिन्त रहन आग्रह गर्दै तर स्थानीयका जायजमागहरूको भने सुनुवाई हुनुपर्ने बताए ।

मध्यवर्ति व्यवस्थापन समितिका नवलसिंह भट्टले भने– सुख्खा बन्दरगाह बनाउँदा रुखहरूमा क्षति पुग्छ । त्यहाका संरचनामा पनि प्रभाव पर्छ । सो क्षेत्रफलमा रहेका संरचना अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

उनले बोटविरुवा काट्ने र निर्माण कार्य अल्पत्र पार्ने काम नगर्न आग्रह गरे । उनले भने– हामीले सुख्खा बन्दरगाह बनाउने त भन्यौ । अनि भारतसंगको ट्रयाक कहिले खुल्छ ?’ उनले आफुहरूले सरकारलाई मागसहितको ज्ञापनपत्र पनि बुझाएकोले ती सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

मायापुरी सामुदायिक वनका प्रतिनिधी लोकबहादुर चन्दले सो क्षेत्रका स्थानीयको दैनिकी घास दाउरामै चलेको बताए । ‘हाम्रा सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले काठ दाउरा त्यही बनबाट प्रयोग गर्छन । उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

गौरिशंकर सामुदायिक वनका प्रतिनिधी ओम भट्टले ‘हाम्रो सामुदायिक वनमा नौ सय उपभोक्ता रहेका छन् । ती सबै सोही वनमा आश्रीत छन् । शवदाहका लागि पनि सोही वनबाट काठ दाउरा प्रयोग गर्छन । सरकारले यस्ता कुरामा पनि ध्यान दियोस ।’

उनले भने– अहिले स्थानीय तहले त्यहाँ अस्पताल बनाउन तयारी गर्दा वन कार्यालयले अवरोध गरेको छ । सुख्खा बन्दरगाह बनाउदा पनि वनले समस्या दिए । सो क्षेत्रका स्थानीयहरू कहाँ जाने ? सबै प्रक्रिया पुरा गरेरमात्र काम अघि बढाइयोस ।’

यो परियोजना समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकासको कोशेढुंगा हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो परियोजना सरकारकै लागतमा निर्माणमा हुने हो । कञ्चनपुरको महाकाली पारी दोधारा–चाँदनीको गौरीशंकर र मायापुरी सामुदायिक जंगल क्षेत्रमा प्रस्तावित यो परियोजनाका लागि २ सय ८० बिघा जमिन प्राप्तिको सुनिश्चितता भइसकेको छ ।

इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक गजुरले भन्छन्, यो परियोजनाले समग्र सुदूरपश्चिमको समृद्धिको ढोका मात्रै खोल्ने छैन । तेस्रो मलुकुस“गको व्यापारको ढोकालाई पनि यसले सहज बनाउने छ । उनले यसलाई तीन वर्ष १० महिनामा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको बताए ।

परियोजनाको पहिलो फेजको लागत छ अर्ब ९८ करोड १६ लाख रुपैया रहेको छ । पहिलो फेजमा रेल्वे सेवा बाहेकका संरचना तयार गरिने छ ।
इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले परियोजनामा नेपाली अनुभव प्रयोग गर्ने बताए । उनले भने– यसअघि उत्तरतर्फ चीन र दक्षिणतर्फ भारतीय सहयोगमा व्यापार पूर्वाधार बन्ने गरेकोमा हामीले दोधारा–चाँदनीमा आफ्नै अनुभव प्रयोग गर्दैछौं ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुने व्यापारका लागि मालवस्तु ढुवानीका ट्रक कन्टेनर अहिले नेपालगञ्ज र भैरहवाबाट आउने र जाने गरेका छन् । इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भने– तेस्रो मलुकुसँगको व्यापार ढोका खोल्न दोधारा–चाँदनीमा बन्ने व्यापारिक पूर्वाधारले धेरै सहज बनाउने छ ।

यो परियोजना रणनीतिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण रहेको छ ।औद्योगिक विकासमा तीब्र गतिमा काम गरिरहेको भारतीय भूमि भएर तोकलहावाद र मुन्द्रा पोर्ट भएर तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दगाहले सहज पहुँच तयार गर्नेछ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिको सिफारिस परियोजनाको गुरुयोजना तयार भएको छ । गुरुयोजना बनाउन तीन महिना, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न तथा ठेक्का आह्वान गर्न १५ महिना लाग्ने छ ।