अख्तियारी बिना नै बजेट खर्च गर्छन्, स्थानीय तहहरू
- अधिकांस स्थानीय तहले अझैं रातो किताब छापेका छैनन् ।
- बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी दिने अभ्यास नै छैन ।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्था– सभाबाट बजेट र कार्यक्रम पारित भएको सात दिनभित्र अख्तियारी दिनुपर्छ ।
धनगढी । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को प्रावधान मिचेर वार्षिक बजेट, कार्यक्रम ल्याउने गरेका स्थानीय तहहरूले अख्तियारी बिना नै बजेट खर्च गर्ने गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांस स्थानीय तहहरूले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी दिनुपर्ने ऐनको व्यवस्थालाई अभ्यासमै ल्याएका छैनन् । केही स्थानीय तहहरूले ऐनले तोकेको समयसीमाभन्दा ढिलो गरी महाशाखा, शाखा प्रमुख र वडा सचिवहरूलाई खर्चको अख्तियारी दिने गरेका छन् ।
असार १० मा गाउँ/नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरेर सोही दिन पारित गरेका स्थानीय तहहरूले अझैं बजेट तथा कार्यक्रमको रातो किताब छाप्न नसेका छैनन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा गरिएको व्यवस्था अनुसारको अख्तियारी दिने अभ्यास गर्नेतर्फ चासो लिएका छैनन् भने निर्धारित समयभित्र स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले महाशाखा तथा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई अख्तियारी दिएका छैनन् ।
अख्तियारी दिने अभ्यास समेत नगरेका स्थानीय तहहरूका शाखा प्रमुख र वडा सचिवहरूले रातो कितावकै आधारमा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कोे दफा ७३ (१) ले गाउँ वा नगर सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्नेसम्बन्धी अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही दफाको उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम अख्तियारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित महाशाखा वा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेटसहित प्रचलित कानुन बमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने” उल्लेख छ ।
त्यस्तै, उपदफा (३) मा “उपदफा (१) र (२) बमोजिम अख्तियारी प्राप्त भएको रकम स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही प्रचलित कानुन बमोजिम खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, वा राख्न लगाउने, लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने समेतको लेखा सम्बन्धी सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अख्तियारी प्राप्त अधिकारीको हुने” उल्लेख छ ।
कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विवि राज सोतीले लिखित रुपमा अख्तियारी दिने अभ्यास नगरिएको बताए । उनले गाउँसभाबाट स्वीकृत बजेट र कार्यक्रम रातो कितावमा प्रकाशित भएपछि सोही बमोजिम बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरेको बताए ।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सोतीले लिखित रुपमा अख्तियारी नदिए पनि बैठकहरूमा रातो किताब अनुसार कार्यान्वयन गर्न मौखिक रुपमा भन्ने गरेको बताए ।
चुरे गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरेको भए पनि कार्यक्रम र योजनामा कति बजेट राख्ने राख्ने भन्ने अहिलेसम्म एकीन नै गरेको छैन । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सोतीले पारित बजेटको सीमा ननाघ्ने गरी कार्यक्रम र योजनामा एकीन गरी बजेट निर्धारण भएपछि सुत्र प्रणाली स्वीकृत गराएर रातो किताव प्रकाशन गर्न पठाइने बताए ।
कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाकाले समेत ऐन अनुसार अख्तियारी दिने अभ्यास गरेको छैन । गौरीगंगा नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख इन्जिनियर दिनेश खड्काले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले शाखा प्रमुखलाई लिखित रुपमा अख्तियारी दिने अभ्यास नभएको बताए ।
‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले लिखित रुपमै शाखा प्रमुखलाई अख्तियारी दिएको मलाई थाहा छैन’ इन्जिनियर खड्काले भने– तर, यो काम गर्नुस् । यो योजनाको टेण्डर निकाल्नुस् भनेर मौखिक रुपमा निर्देशन भने दिनुहुन्छ ।’
गौरीगंगा नगरपालिकाको पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को रातो किताव अहिलेसम्म प्रकाशन भएको छैन ।
गत असार १० गते नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरेर सोही दिन बजेट पारित गरेको टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुखले पनि अहिलेसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिएका छैनन् ।
सो नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद अर्यालले आफू बजेट पारित हुने वित्तिकै विदामा बसेको हुनाले अख्तियारी लिने र दिने कार्य हुन नसकेको बताए । उनले अख्तियारी विना कार्यक्रम कार्यान्वयन र बजेट खर्च गर्न नमिल्ने भएकोले टीकापुर नगरपालिकाले सो कार्य अनिवार्य गर्ने गरेको दावी गरे ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले रातो किताब नछापिँदै अख्तियारी दिइसकेको छ । तर, ऐनले कार्यक्रम र बजेट सहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले शाखा प्रमुख र वडा सचिवहरूलाई अख्तियारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत रामचन्द्र जोशीले गत असार ३१ गते नै नगर प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई र उनले शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई अख्तियारी दिइसकेको बताए । लेखा अधिकृत जोशीले कार्यक्रमहरू लगभग टुंगो लाग्ने क्रममा रहेको र सोको टुंगो लागेपछि रातो किताब प्रकाशनका लागि प्रेसमा पठाइने बताए ।
असार १० गते नगरसभामा बजेट ल्याएको कैलालीकै घोडाघोडी नगरपालिकाले असार १५ गते नै अबण्डा बजेट पारित गरेको थियो । घोडाघोडी नगरपालिकाले पनि बजेट र कार्यक्रम टुंग्याउन नसकेर रातो किताब प्रकाशनका लागि प्रेसमा पठाउन सकेको छैन ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्रबहादुर सिंहले भदौ अन्तिमसम्म रातो किताव प्रकाशन भइसक्ने दावी गरे । उनले अख्तियारी लिने दिने अनिवार्य गरिएको भएपनि नगरप्रमुख काठमाडौंमा रहेकाले सो कार्य हुन नसकेको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले अख्तियारी प्रत्यायोजन भइसकेको बताए पनि वडा सचिवहरूले अख्तियारी आइनपुगेको बताएका छन् । यद्दपि, उनीहरूले वडा कार्यालयमा रातो किताव पुगिसकेको बताए ।
तर, धनगढी उपमहानगरपालिकाका बालबालिका तथा महिला विकास शाखा प्रमुख अनिता बुढाऐरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट आफूलाई अख्तियार प्राप्त भइसकेको बताइन् ।
उनले प्रदेश सरकारले दिने अनुदानबाट बालबालिका तथा महिला लक्षित कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन भएकाले प्रदेशबाट बजेट निकासा भएपछि मात्रै कार्यक्रम गर्न सकिने बताइन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू ऐनको व्यवस्था पालना नै गदैनन्
Min Bdr Shahi
मिनबहादुर शाही
उपप्राध्यापक, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको व्यवस्था स्थानीय तहहरूले स्पष्ट रुपमा लागु गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहका जनप्रतिधिहरूले आफूलाई सार्वभौम ठान्छन् । त्यही भएर उनीहरूले ऐन, विधि, विधान, कार्यविधि मान्दैनन् । राजनीतिक मुद्दाहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिन्छन् । जानेको बुझेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि जनप्रतिनिधिहरूमाथि “डिसिमिनेट” गर्दैनन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच कन्फ्लिक्ट हुन्छ । अर्कोतिर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन खोजे पनि उनीहरू बुझ्नै खोज्दैनन् । धेरै स्थानीय तहमा राम्रो नमुना काम पनि भएका छन् । धेरैले ऐन, विधि, विधान, प्रक्रिया नमानेर अगाडि बढेका छन् । उनीहरूले बुझेर पनि गर्न खोज्दैनन् । केहीमा बुझाईको कमी पनि छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वयको कमी पनि छ । धेरैजसतो स्थानीय तहमा प्राविधिक ज्ञान भएका जनशक्ति पनि छैनन् । नगर÷गाउँ सभाले पारित गरिसकेपछि सर्वमान्य जस्तै हो । पारित गरेको सात दिनभित्रै अख्तियारी दिने र त्यसपछि सम्बन्धित शाखा र फाँटले कार्यक्रम गर्ने हो । तर, कतिपयले गत वर्ष बजेट नै सभाबाट पास गरेनन् । पास नगरे पनि तलब चाही खान्छन् । उनीहरूले विकास बजेट खर्च गर्न पाउँदैनन् । पछि त्यसलाई महालेखा परीक्षकले बेरुजुमा राखिदिन्छ । तै पनि स्थानीय तहहरू त्यसैगरी अगाडि बढिरहेका छन् । संवैधानिक अधिकार छ भन्दैमा जे पनि गर्न छुट चाँही छैन ।
