१२ श्रावण २०७८, मंगलवार

हामीमाथिको विभेद कायमै छ : लैंगिक अल्पसंख्यकहरु




धनगढी / सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा सात हजार बढी लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरु रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

मितिनी नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका फोकल पर्सन राज चौधरीले सरकारी निकायँंग लैंगिक अल्पसंख्यकको कुनै तथ्यांक नभएको बताए ।
उनले भने विभिन्न गैरसरकारी संस्था र आफूहरुको सम्पर्कमा आएकाहरुको आधारमा सात हजार अल्पसंख्यक छन् ।


अल्पसंख्यकका अगुवाहरुका अनुसार सामाजिक विभेदका कारण लैंगिक अल्पसंख्यक भएका व्यक्तिहरु खुलेर आउनै नसक्ने अवस्था रहेको छ । धनगढीका निरन्जनले भने ‘हामी कहिलेदेखि लैंगिक अल्पसंख्यक भयौँ ? त्यो पनि थाहा छैन । आमा बुवाले छोरा भनेर हुर्काए । १५ वर्षपछि छोरो लैंगिक अल्पसंख्यक रहेछ भन्ने थाहा पाए र घरमै राख्न पनि आमा बुवालाई समस्या भयो । यो आमा बुवाले चाहेरभन्दा पनि समाजको यो हेर्ने नजरका कारण हो ।


उनले सामाजिक अपहेलना गर्नेहरुलाई कारबाही नभएकोप्रति दुख व्यक्त गरे । सुदूरपश्चिम समाजका उपाध्यक्ष करुणा नेपालले अहिले पनि भोली अंश खोज्छन भनेर अल्पसंख्यकको नागरिकता बनाउन अभिभावकहरुले गाह्रो मान्ने गरेका छन् । नागरिकता नभएपछि कसरी पढ्नु, कसरी रोजगारी पाउनु, वा अरु खालका काम गर्नु उनले भनिन तर पनि धेरै अल्पसंख्यकहरु त्यो विभेद र अन्याय खुलेर भन्न सक्दैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका विषयमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका आइतबार बोल्दै धनगढीकै सरस्वती गुरुङले लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै कारण आफूले हालसम्म नेपाली नागरिकता नपाएको गुनासो गरिन । धेरै कुरा खुलस्त नभनेकी उनले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि नागरिकता नपाएको बताइन ।

नागरिकताकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामान्य सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनु परेको उनको अनुभव छ । अल्पसंख्यकहरुले अध्ययनका लागि विद्यालय जाँदा समेत लैगिक अल्पसंख्यक हो भन्ने थाहा पाएपछि सहकर्मीबाट हेपिनु परेको गुनासो पनि गरेका छन् ।


सो अवसरमा बोल्दै मितिनी नेपालकी केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले आफूहरुले चाहेअनुसार वैवााहिक जीवन विताउन कठिनाइ भएको बताइन । उनले भनिन धेरै साथीहरु सँगै बसेका छन् तर हेपिने डरले नखुलेर बसेका छन् ।

लैंगिक अल्पसंख्यकहरु पनि अन्य मानिससरह नै भएकाले हरेक नागरिकले पाउने सेवा सुविधामा आफूहरु पनि समान हकदार भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन अहिले पनि घरबाट निकालिने, बहिस्कृत हुने कारण धेरै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु खुल्न डराउने गरेको निस्कर्ष आफूहरुको रहेको छ ।

यद्यपी तत्कालिन संविधान सभा सदस्य तथा यौनिक एवम् लैंगिक अल्पसंख्यक सुनिलबाबु पन्त सहितको संघर्षले ०६४ सालमा हामीले मान्यता पाएपछि केही सजिलो भएको छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक हुनु पाप होइन, अपराध होइन, विकृति होइन, चाहेको व्यक्तीसंग बस्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारले राख्यो उनले भनिन तर त्यो कागजी मात्र भयो व्यवहारमा अझै लागू भएको छैन ।


कार्यक्रममा विगतमा संघ सरकारबाट बनेका कानुनकै कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले यसको कार्यान्वयन संघबाटै सुरु हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य भरत खड्काले संविधानले सबैको अधिकार सुनिश्चित गरेको तर कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले वेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अब प्रदेश सरकारले तत्काल लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि छुट्टै ऐन निर्माण गर्नुपर्छ । मैले प्रदेशसभामा निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिकाप्रति म प्रतिबद्ध छु ।’

विद्यायन समितिका सभापति नेपालू चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले समावेशितासम्बन्धी बनाउने कानुनमा लैंगिक अल्पसंख्यकका मुद्दा समावेश गर्ने र साथै प्रदेश निजामती ऐनमा समेत लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि छुट्टै कोटा निर्धारण गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने आश्वासन सो अवसरमा दिए ।

एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाकी प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले संविधानमा सबै जातजाति, पिछडिएको वर्गलाई अपहेलना तथा भेदभाव गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको बताउदै सबैका लागि अधिकार कागजमा सीमित गर्नु हुँदैन भनिन ।

सभापति हर्कबहादुर कुँवरले लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकले अहिलेसम्म पाउन नसकेका सुविधाका बारेमा तीनै तहका सरकारले गम्भिर बन्नु पर्ने बताए । यो विषयमा अझ व्यापक छलफल गर्न आवश्यक छ ।

राजपाका मालामति रानाले पनि लैंगिक अल्पसंख्यकको सरकारले उचित व्यवस्था गर्नु पर्ने धारणा राखिन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्