१२ श्रावण २०७८, मंगलवार

बजेटमाथि सदनमा “अर्थहीन” छलफल



  • नाम ठेगाना बिग्रेका योजना सच्याउनै कठिन
  • छपाई त्रुटी भएका योजना कार्यान्वयन हुँदैनन्
बजेटसंग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, रातो किताब र कार्यक्रम पुस्तिकामाथि सदनमा व्यापक छलफल हुन्छ । सांसद्हरूले त्यसभित्र नाम, ठेगाना र रकम फरक परेका तथा दोहोरो परेका योजना औल्याउँछन् । तर, जस्तो प्रस्तुत हुन्छ, त्यस्तै पारित हुन्छ । सदनमा छलफल हुनुभन्दा पहिले नै प्रकाशित आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, रातो किताव र कार्यक्रम पुस्तिका कायम रहन्छ । सच्याउने अधिकार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पाउँछ । तर नागरिकलाई त्रुटी भएका योजना सच्याएर कार्यान्वयन गराउन निकै कठिन हुन्छ । कतिपय त्यस्ता योजना कार्यान्वयन नै हुँदैनन् ।

धनगढी । भारतको दुधुवा नेशनलपार्कबाट आएका जंगली हात्तिको बथानले बालीनाली नोक्सान गर्दा वर्षौदेखि आजीत भएका पुनर्बास नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ र ८ का किसानले हात्तिहरूलाई रोक्न विद्युतीय तारबारको योजना मागे । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगत २० लाख रुपैयाँको विद्युतीय तारबार गर्ने योजना पर्यो, तर योजना पुस्तिकामा योजनाको नाम “मिस्टेक” भयो ।

योजनाको नाम ‘पुनर्बास नगरपालिका ११, १०, ९, ८ मा फेन्सिङ वायर जडान’ हुनुपर्नेमा ‘लालझाडी गा.पा. ११ कञ्चनपुर फेन्सिङ वायर’ भएर रातो किताबमा आयो । कञ्चनपुर जिल्लाको लालझाडी गाउँपालिकामा जम्मा ६ वटा वडा मात्रै छन् । लालझाडी गाउँपालिकामा ११ नम्बर वडा नभएकाले यो योजना आफ्नै लागि आएको ठानेर पुनर्बास नगरपालिका वडा नम्बर ७ र ८ का बासिन्दाले योजनाको नाम सच्याएर कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आफ्ना क्षेत्रका प्रदेश सांसद्लाई गुहारेको पुनर्बास नगरपालिका वडा नम्बर ८, ‘ख’ गाउँका केशव प्रसाद तिमिल्सिनाले अनुमोदनलाई बताए ।

सो क्षेत्रका प्रदेश सांसद् तारा लामा तामाङले आफूले पनि पुनर्बास नगरपालिका कै लागि विद्युतीय तारबार (फेन्सिङ वायर) को योजना दिएको र नाम मिस्टेक भएको भन्दै स्थानीय उपभोक्ताहरू सहित मन्त्रालय पुगे । ‘सांसद् लामा समेत लागेर लालझाडीका अध्यक्षलाई लालझाडी गाउँपालिकामा ११ नम्बर वडा नरहेकाले सो योजना पुनर्बासकै लागि रहेको भनेर सिफारिस दिन मनायौं’ केशवले भने– तर योजनाको नाम सच्याउन सकिएन ।

योजनाको नाम सच्याउन नसकिएपछि प्रदेश सांसद् लामाले त्यही योजना आउँदो आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा समावेश गर्ने आश्वासन दिएको पुनर्बास नगरपालिका वडा नम्बर ७, परासनका बनवारी रानाले बताए । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कुनै पनि योजना समावेश नगरेको प्रदेश सांसद् लामाले बताए ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा योजनाको नाम र ठेगाना फरक परेकाले विद्युतीय तारावार लगाउन नसकेका पुनर्बासका किसानहरू आगामी आर्थिक वर्षमा सो योजना नै नपरेपछि चिन्तित भएका छन् । पुवर्नास नगरपालिका वडा नम्बर ११ डोकेबजारदेखि वडा नम्बर ८ ख गाउँसम्म विद्युतीय तारबार भएमा हात्तीसहित जंगली जनावरबाट बालनाली जोगिने आशमा रहेका उनीहरू निराश भएका छन् ।

यसअघि, एक गैरसरकारी संस्थाले करिब दुई किलोमिटर लामो फेन्सिङ वायर लगाई दिएपछि जंगली हात्तिबाट करिब ५० विघा जमीनको बाली जोगिएको खाद्य अधिकार समूह पुनर्वासका संयोजक कञ्चन गिरीले बताए ।

स्थानीय किसानहरूका अनुसार जंगली हात्तिले किसानको बालीनाली सखाप पार्नुका साथै गाउँमा जनधनको समेत नोक्सान गर्दै आएका छन् । स्थानीय श्याम परियारले गत फागुनमा वस्ती छिरेका हात्तिको बथानले एक महिलाको ज्यान लिएको बताए । उनले फेन्सिङ वायर लगाउन पाए हात्तिले खेतीपाती नोक्सान गर्ने तथा जनधनको क्षति गर्ने समस्याबाट छुट्कारा मिल्ने बताए ।

योजनाको नाम र ठेगाना बिग्रिएर रातो किताबमा परेपछि त्यस्ता योजनाहरू सच्याउनै कठिन छ । त्यही भएर कतिपय त्यस्ता आयोजना कार्यान्वय गर्न नसकेर फ्रिज जाने गरेका छन् । पुनर्बास नगरपालिकाको फेन्सिङ वायर योजना जस्तै उदाहरणहरू अछाममा पनि थुप्रै रहेको अछामको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख) का प्रदेश सांसद बलबहादुर सोडारीले बताए । ‘योजनाको नाम मष्टा देउता हुनुपर्नेमा बण्डाली देउता भएको छ’ उनले प्रदेश सभा बैठकमा भने– धारे खोला खानेपानी योजना हुनुपर्नेमा डाँडा खोला खानेपानी योजना भएको छ । यसरी नाम बिग्रेका योजना सच्याउन मिल्दैन भनेर अर्थ मन्त्रालयका सचिवले भने । ठेगाना बिग्रेका योजनाहरू मात्रै सच्याउन मिल्दो रहेछ ।

उनले विनियोजन ऐनमै नाम र ठेगाना मिस्टेक भएकातथा रकम फरक परेका योजना सांसद्को सिफारिसमा सच्याउन मिल्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । ‘नाम, ठेगाना र रकम फरक परेका योजना सुधारेर कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने ?’ संसद बैठकमा सांसद् सोडारीले भने– यसरी बिग्रिएका नामहरू क्याविनेटबाट सुधारिनु पर्छ । सम्बन्धित क्षेत्रको सांसद्को सिफारिस चाहिन्छ भने म सिफारिस दिन तयार छु ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने वित्तिकै रातो किताव र वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका छपाई हुन्छ । छापिएको रातो किताव र कार्यक्रम पुस्तिका सांसद्हरूको हातमा परेपछि सदनमा छलफल शुरु हुन्छ । सदनमा सांसद्हरूले योजनाको नाम, ठेगाना र रकम फरक परेको तथा योजना दोहोरो परेको भन्दै सुझाव दिन्छन् । बजेट पास हुन्छ । तर रातो किताव र कार्यक्रम पुस्तिका पुनःप्रकाशन हुँदैन । बजेटसंग सम्बन्धित आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, रातो किताब र कार्यक्रम पुस्तिका सदनबाट पारित भएपछि पुनःप्रकाशन नभई शुरुमै प्रकाशित भएको रातो किताब तथा कार्यक्रम पुस्तिका नै कायम हुने गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव निर्मल ढकालले बताए ।

‘बजेटसंग सम्बन्धित आर्थिक ऐन, विनियोजन विधेयक, रातो किताब, कार्यक्रम पुस्तिका जस्तो प्रस्तुत हुन्छ, त्यस्तै पास हुन्छन्’ उपसचिव ढकालले भने– केही मिस्टेकहरू भएका छन् भने त्यो सच्याउने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले योजनाको सामान्य नाम गलत भएको र ठेगाना गलत भएको भए सच्याउँछ, तर योजनाको नाम चाही परिवर्तन गर्दैन ।

सदनमा छलफल गरी दिएका सुझावमा आर्थिक ऐन, विनियोजन विधेयक, रातो किताब, कार्यक्रम पुस्तिका नसच्याई पारित हुने भएकाले सांसद्हरूले त्यसको त्यसको आलोचना गरेका छन् । ‘रातो किताब आइसकेको छ । अब त्यसको ईकार, उकार पनि चेन्ज गर्न पाइदैन भने सदनमा बजेट प्रस्तुत भएकै दिन पारित गर्ने गरी आजै एउटा प्रस्ताव पारित गरौ’ सांसद् तारा लामा तामाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसंग सम्बन्धित विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्दै सदनमै भनेका थिए– छलफल गरेर किन संसद्को समय खेर फाल्ने ? हैन भने कार्यक्रम पुस्तिकामा भएका कमीकमजोरीहरूलाई प्रदेश सभाको एउटा टीम बनाएर सच्याएर मात्रै पारित गरौं ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले पनि यसरी नाम, ठेगाना र रकम फरक परेका योजनाहरू सांसद्हरूको सिफारिसमा क्याविनेटले सच्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्रदेश सांसद् कुलविर चौधरीले नाम, ठेगाना मिस्टेक भएकाले योजनाहरू कार्यान्वयन नै नहुने गरेको बताए । उनले आफ्नो क्षेत्रको योजनाहरूको नाम, ठेगाना फरक पर्नुका साथै दोहोरो परेको बताए । उनले सदनमा सांसद्हरूले दिएको सुझाव बजेटमा नसमेटिने भए छलफल गर्नुको अर्थ नरहेको बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले योजनाको नाम, ठेगाना फरक परेको र दोहोरो परेको योजनाहरू तत्कालै सच्याइने बताए । उनले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदा नै सच्याएर पठाइने बताए । ‘नाम, ठेगाना फरक परेको हुनाले कार्यान्वयन नहुने समस्या आउँदैन’ उनले भने– हामी मार्गदर्शन मै सच्याएर पठाउँछौं ।

आगामी वर्षको योजना पुस्तिकामा त्रुटी नै त्रुटी

?

चालू आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा योजनाको नाम र ठेगाना फरक परेर कार्यान्वय नहुन नसकेको बेला आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का योजना पुस्तिकामा पनि त्रुटी नै त्रुटी भेटिएका छन् । ती त्रुटीहरू औंल्याउँदै सांसदहरूले बजेट र त्यससंग सम्बन्धित विधेयकहरूमा छलफल गर्दै सच्याउन सुझाव दिए पनि जस्ताको त्यस्तै पारित भएको छ ।

कञ्चनपुरको बेल्डाँडी गाउँपालिका वडा नम्बर २ को रौलेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा १० लाख रुपैयाँको बजेट परेको छ । त्यस्तै, रौलेश्वर माविकै नाममा वडा नम्बर ४ मा पनि १० लाख रुपैयाँको बजेट परेको छ । सो क्षेत्रका सांसद् कुलविर चौधरीले रौलेश्वर माविमा वडा नम्बर २ मा रहेको र वडा नम्बर ४ मा सरस्वती जनता मावि रहेको बताए । सरस्वती जनता मावि, बेल्डाँडी ४ शिर्षकमा १८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित छ । यी योजना सामाजिक विकास कार्यालय कञ्चनपुरले कार्यान्वयन गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ ।

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलालीले कार्यान्वयन गर्ने गरी विनियोजित योजनाको असहायका लागि सहयोगी हातहरूको नेपाल, बर्दगोरिया–४ को नामका दुई पटक बजेट विनियोजन गरिएको छ । रातो किताबको क्रम संख्या १३९ मा १० लाख रुपैयाँ र क्रम संख्या १५८ मा २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । धनगढीस्थित दृष्टि फाउण्डेशनको घर बनाउन १० लाख रुपैयाँ र घेरबार लगाउन २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय अछामले कार्यान्वयन गर्ने छडाखोला डाडाथाई खानेपानी योजना तुर्माखाँदमा दुई पटक ७÷७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सोही कार्यालयको क्रम संख्या २५१ र २५२ मा डुणेखोला खानेपानी टंकी निर्माण दिपायल शिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर ३ परेको छ । दुबै शिर्षकमा ७/७ लाख रुपैयाँ राखिएको छ ।

यसरी दोहोरो परेको योजनामध्ये एउटा कार्यान्वयन हुने र अर्को रोक्का हुने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव निर्मल ढकालले बताए । उनले दृष्टि फाउण्डेशनको जस्तो दुई शिर्षकमा बजेट विनियोजन भएको, तर रकम फरक परेको योजनालाई मर्ज गरेर सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्