१२ श्रावण २०७८, मंगलवार

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट: विनियोजित बजेटभन्दा यथार्थ बजेट कम



?

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक बजेट अनुमानभन्दा यथार्थ बजेट हरेक आर्थिक वर्षमा न्युन हुने गरेको छ ।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राजश्व र रोयल्टी बाँडफाँट एवं आन्तरिक स्रोत नै प्रदेश सरकारको बजेटको प्रमुख स्रोत हुने गरेका छन् । तर, हरेक आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट अनुमान अंकभन्दा यथार्थ बजेट अंक न्युन हुने गरेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले बजेट विनियोजनमा कुशलता प्राप्त गर्न नसक्नु, महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने, कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा स्रोतको सुनिश्चिता नगर्ने, बजेट र कार्यक्रमको बीचमा तादम्यता नमिलाउने, के कार्यक्रम गर्ने र कति खर्च लाग्छ तथा स्रोत के हो ? भन्ने कुराको पर्याप्त होमवर्क नगरी हचुवाको भरमा बजेट अंक विनियोजन गरिँदा अनुमान गरिएको बजेट र यथार्थ बजेटबीच ठूलो अन्तर हुनेगरेको बताए ।

‘संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि छुट्याएको अनुदान रकम लगभग सबै पठाईसकेको हुन्छ’ मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले भने– तर पनि हामीले बढि योजना प्रस्ताव गर्ने नाममा अलि बढि नै अनुमान गर्ने गर्छौ । संघीय सरकारले दिने भनेको अनुदान रकममा उत्तिसारो फरक पर्दैन । फरक पर्ने भनेको राजश्व बाँडफाँटमा हो । अनुमान गरेजति राजश्व नउठेपछि प्रदेश सरकारले पाउने रकम पनि कम हुन जान्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २५ अर्ब छ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा सो वर्ष चार अर्ब ८८ करोड २४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ कम भएको थियो । सो आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारको यथार्थ बजेट २० अर्ब १८ करोड ३१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ कायम भएको थियो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको भन्दा तीन अर्ब दुई करोड ४० लाख ७२ हजार रुपैयाँले बजेट अंक कम भएकोे थियो । सो आर्थिक वर्षमाप्रदेश सरकारले २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट अनुमान गरेकोमा यथार्थ बजेट २५ अर्ब १३ करोड ७९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ कायम भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजश्व रकममा अनुमान गरेकोभन्दा कम प्राप्त पछि प्रदेश सरकारले संशोधन गरी बजेट अंक घटाएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटमा अनुमान गरिएकोभन्दा २६ प्रतिशतले कम भएको थियो । भने आन्तरिक आय नौ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यस्तै, अनुमान गरिएको रोयल्टीमा १५ प्रतिशतले कम भएको थियो ।

सुदूरपश्चिम आर्थिक सरोकार मञ्चका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्रविर चन्दले सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने असक्षमताका कारण विनियोजित बजेट र यथार्थ बजेटबीच ठूलो ग्याप हुने गरेको बताए । ‘योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै बजेट माग गरेको भए संघीय सरकारले कवोल गरेको अनुदान रकम पठाउन बाध्य हुन्थ्यो,’ उनले भने– तर यहाँ योजनाहरू कार्यान्वयनमा जाँदैनन् । पठाएको रकम पनि खर्च भएको हुँदैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले खर्च हुन नसक्ने बजेट अनुमान गरी आगामी आर्थिक वर्षको स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको बताए ।

उनले संशोधन अनुमान नगरी बचत बजेट एक वर्षसम्म चलाउन नपाउने गरी संचित कोषमा जम्मा हुने भएकाले बजेट संशोधन अनुमान गर्ने गरेको बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षको ३३ अर्ब ३१ करोड बजेट मध्ये छ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसक्ने अनुमान गरी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको स्रोत मानेको छ’ उनले भने– संशोधन अनुमान नगरेको भए यो बजेट आगामी वर्ष चलाउन नपाएर संचित कोषमै राख्न पथ्र्यो र प्रदेश सरकारको आगामी बजेट २४ अर्बको मात्रै प्रस्तुत हुन्थ्यो ।

उनले कुनै योजना कार्यान्वयनमा नै नजाने, कुनै प्रारम्भिक चरण रहने, कुनै अधुरो रहने गरेकोले पनि बजेट बचत हुने गरेको बताए । ‘बजेट संशोधन अनुमानले योजना कार्यान्वयनमा असर गर्छ’ उनले भने– सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्ने भएकाले संशोधन अनुमान गरिन्छ । यसले गर्दा कार्यान्वयन भइरहेको योजनामा पनि स्रोत अभाव हुन्छ । त्यही भएर विनियोजित बजेटमा पहिले संशोधन अनुमान गरिन्छ र पछि यथार्थ बजेट निकालिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३१ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएकोमा संशोधन भएर ३० अर्ब ९२ करोड ४८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटभन्दा संशोधित अनुमान दुई अर्ब ३८ करोड ६५ लाख १० हजार रुपैयाँले कम छ । असार मसान्तसम्म यथार्थ बजेट अझै कम हुने देखिन्छ ।

मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले बजेट कार्यान्वयन गर्दै जाँदा ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि नआउने देखिएकाले संशोधन गरेर ३० अर्ब रुपैयाँमा झारिएको बताए । ‘संघीय सरकारले सिलिङ लेखेर पठाइसक्यो,’ उनले भने– अहिलेको संघीय सरकारको प्राक्टिस हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा आगामी आर्थिक वर्षमा दिन्छु भनेको रकममा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ कम हुने सम्भावना छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारबाट सात अर्ब ८७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ राजश्व बाँडफाँटबाट आउने अनुमान गरिएको भए पनि १० दशमलव छ प्रतिशतले कम आएको छ । मन्त्रालयले सात अर्ब तीन करोड ८६ लाख ९० हजार मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

यसैगरी, रोयल्टी बाँडफाँटबाट सात करोड रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान गरिएकोमा ३५.६ प्रतिशतले न्युन भई चार करोड ५० लाख ९९ हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘राजश्व बाँडफाँट आन्तरिक आय परिचालन र रोयल्टी आम्दानी गरी जम्मा आठ अर्ब २५ करोड ५८ लाख २४ हजार रुपैयाँ आम्दानी प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यद्दपि, चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय ९३.१ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । आन्तरिक आयतर्फ ६० करोड ७० लाख ३० हजार रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान गरिएकोमा बृद्धि भई एक अर्ब १७ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले सवारी साधनको आयात बृद्धि भएकोले आन्तरिक आयमा बृद्धि भएको बताए ।

उनका अनुसार वार्षिक बजेटमा बचत हुने रकम बढि अनुमान गर्ने, तर कम बचत हुने गरेकाले पनि बजेट ल्याउँदाको अनुमान भन्दा यथार्थ बजेट कम हुने गरेको छ । ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बचतबाट १० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो’ सचिव अधिकारीले भने– तर अहिलेसम्मको खर्च हेर्दाखेरी बचतबाट चार/पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि आउने देखिएको छैन । हामीले बजेटको ६५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमानका आधारमा र बाँकी बचत हुन्छ भन्ने आधारमा बजेट बनायौं, तर ७२ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि बचतको यथार्थ अनुमान नगरेको कारणले गर्दा पनि बजेट साइज बढेको देखिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट संशोधन गर्न नपर्ने मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले दाबी गरे । ‘यस पटक हामीले यथार्थ अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने– आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट संशोधन गर्न पर्दैन । ३० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छौ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्दैन भन्ने आधार के हो भने संघबाट प्राप्त हुने रकम एकिन छ । त्यस्तै, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट पनि करिब करिब एकीन छ ।

प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा झण्डै ४२ प्रतिशत प्रगति भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यस वर्ष झण्डै ७५ देखि ८० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरेका छौं,’ सचिव अधिकारीले भने– बजेटको स्रोत तिनै हुन् र ट्रेन्ड पनि त्यही हो । त्यसैले हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३० अर्ब ३३ करोड अनुमान गर्‍यौं । यस वर्ष समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान गरी तीन अर्ब रुपैयाँ आउने अनुमान गरेका थियौं, तर दुई अर्ब रुपैयाँ मात्रै आयो । त्यसैले पनि बजेटको आकार घट्यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्