सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने प्रक्रिया छोट्याउँदै

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याउने प्रक्रिया छोट्याउने भएको छ ।

प्रदेशमा कोभिड–१९ महामारीको संक्रमण दर उच्च रहेकोले प्रदेश सभाको अधिवेशन सञ्चालन गर्दा संक्रमण हुन सक्ने खतरालाई दृष्टिगत गरी प्रक्रिया छोट्याएर बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ ।

प्रदेशका नवनियुक्त आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा अध्यादेश मार्फत् प्रक्रिया छोट्याउने विषयमा छलफल भएको बताइन् ।

मन्त्री जोशीले भनिन्– प्रिबजेट (बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्त, उद्देश्य), नीति तथा कार्र्यक्रम र बजेटमाथि छलफल लगायतका प्रक्रिया छोटो बनाउन अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल भएको छ । तर, निर्णय भइसकेको छैन । अब बस्ने क्याविनेटबाट अध्यादेश जारी हुन्छ ।

उनले कोभिड–१९ को संक्रमणले गर्दा क्याविनेट बोलाउने निर्णय गर्न असहज भइरहेको बताइन् । ‘संसद् चलेपछि ५२ जना सांसद् मात्रै उपस्थित हुँदैनन्, मर्यादापालक, कर्मचारी गरी ६५ जनाभन्दा बढि व्यक्तिको उपस्थिति हुन्छ’ मन्त्री जोशीले भनिन्– यतिका मानिस जम्मा हुँदा संक्रमण हुने खतरा रहन्छ । लकडाउन पनि छ । लकडाउनमा सदन चलाउन कति सम्भव हुन्छ ? भन्ने विषयमा पनि हामी छलफलमै छौं । संसदबाटै बजेट संसद्बाट आउँछ, तर बजेटमाथिको छलफलका प्रक्रिया छोट्याउनु पर्छ भनेर सहमति जुटेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावलीमा बजेट प्रस्तुत हुनु भन्दा १५ दिन पहिले नै प्रिबजेट प्रस्तुत भएर छलफल प्रारम्भ गर्नुपर्ने र एक साताअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर छलफल गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । असार १ गते नै प्रदेश सरकारको बजेट प्रदेश सभामा पेश गनुर््पर्ने संबैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १६ गते प्रिबेजट र जेठ २५ गते नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले बताए ।

‘बजेट ल्याउनु भन्दा १५ दिन पहिले नै प्रिबजेटमाथि छलफल शुरु गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ,’ सभामुख थापाले भने– बजेट असार १ गते नै ल्याउनुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ २५ गते नीति तथा कार्यक्रम पनि सदनमा प्रस्तुत भइसक्नुपर्छ । नियमावलीमा बजेट भन्दा सात दिनअघि सदनमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था छ ।

संसद नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार लामो समयसम्म सदन सञ्चालन गर्नुपर्ने र कोभिड–१९ संक्रमणको कारण लामो समय सदन सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था रहेकै कारण अध्यादेश मार्फत् नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्री जोशीले बताइन् ।

यद्दपि, यसअघि प्रदेश सरकारले राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि समयमा बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्न सकेको थिएन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक विवादबीच पनि एमालेको माधव नेपाल, झलनाथ खनाल समूहको समर्थनमा शुक्रबार मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेपछि प्रदेश सरकार बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारीमा लागेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र कोभिड–१९ संक्रमणका कारण प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्न सकेको छैन । मन्त्री जोशीले प्रदेश सभा अधिवेशनको मितिबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको बताइन् ।

सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा प्रदेश सभाले पनि बजेट अधिवेशनको तयारी गर्न सकेको छैन । ‘बजेट अधिवेशनका लागि तयारी गर्न अझैसम्म कुनै जानकारी आएको छैन’ प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले भने– जानकारी आएपछि हामीलाई तयारी गर्न तीन दिन लाग्छ ।ण् सरसफाईदेखि सबै तयारी गर्नुपर्छ । कोरोना महामारी चलेको हुनाले स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।

मन्त्रालयहरूलाई बजेटको तयारी गर्न चटारो

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्त तथा उद्देश्य र बजेट बनाउने काम गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गरिरहेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, विषयतगत मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो योजनाहरू बजेटरी सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरिरहेको जनाएका छन् । बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्त, उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने विषयमा छलफलहरू पनि अगाडी बढेकोे आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्न तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण पनि तयार गरिरहेको जनाएको छ । ‘हामीले बजेटसंगै विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐनको मस्यौदा पनि तयार गरिसकेका छौं’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र बहादुर साउँदले भने– कर्मचारीस्तरबाट गनुपर्ने सम्पूर्ण तयारीहरू हामीले गरिरहेका छौं । बजेटका प्राथमिकताका बारेमा अझै छलफल जारी छ । हामीले सबै मन्त्रालय, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूसंग छलफल गरिरहेकै छौं ।

स्रोतमा संकुचन हुँदा २८ अर्ब हाराहारीको बजेट आउने

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ विभिन्न कारण बजेट खर्च गर्न नसकेको हुनाले यो वर्ष प्रदेश सरकारको बजेटको स्रोतमा संकुचन आएको छ । स्रोत नै संकुचनमा परेको हुनाले यसपाली बजेटको आकार पनि घट्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनकाअनुसार प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २७/२८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहने छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । ‘कोरोना महामारी नियन्त्रण, संक्रमितहरूको उपचार, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाकोे समग्र सुधारका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन हुने छ’ मन्त्रालयका एक उच्चाधिकारीले भने– पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा हामीले यसपाली विगतका दायित्व सिर्जना भएका, क्रमागत योजना र नल्याई नहुने योजनामात्रै राख्न भनेका छौं । ठूलो दायित्व सिर्जना गर्ने योजना यसपाली नराख्न भनेका छौं ।’

बजेटको स्रोत संकुचन भएको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट राख्न पर्ने भएकाले विषयगत मन्त्रालयहरूसंग योजना र बजेटको प्राथमिकताको बारेमा दिनहुँ छलफल गरिरहेको उनले बताए ।