कोरोना कोषबाट अनियन्त्रित खर्च

केका लागि आयो ? कहाँ भयो खर्च ? कोरोना कहर बढ्यो, कोष रित्तो

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण दिनप्रतिदिन तीब्र बन्दै गएको छ । कोरोना संक्रमणबाट दिनहुँ मृत्यु हुने क्रम रोकिएको छैन । हरेक दिन संक्रमित थपिने क्रम जारी छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारहरुको तदारुकता प्रभावकारी भएको महसुस हुनसकेको छैन । त्यसैमा अहिले कोरोना जोखिम नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन कोषमा रकम अभाव भएको छ ।

कोषमा गत १४ गतेसम्म जम्मा भएको ४४ करोड २८ लाख ३१ हजार नौ सय ४६ रुपैयाँमध्ये हालसम्म ४३ करोड २९ लाख ६० हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ खर्च भइसकेको हो । कोष परिचालन समितिको सचिवालय समेत रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार गत १४ गतेको मितिमा सो कोषमा ९८ लाख ७१ हजार तीन ९६ रुपैयाँ मात्रै बचेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले हाहाकारको अवस्थमा सिर्जना भएको छ । प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनुह बृद्धि भइरहेकोा छ, तर कोरोना जोखिम नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन कोषमा रित्तो हुदै गएको छ । प्रदेश सरकारले सो कोषमा रकम बृद्धि गर्न कुनै चासो पनि लिएको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले कोषको बैठकले प्रदेश सरकारसंग १५ करोड रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले कोषमा रकम जम्मा गरी कोरोना नियन्त्रण तथा संक्रमितको उपचारमा सहयोग गर्न संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रलाई समेत अनुरोध गरिने बताए । उनले शनिबार अनुमोदन दैनिकसंग टेलिफोनमा कुरा गर्दै कोषमा ६०/६२ लाख रुपैयाँ मात्रै बचेको हुन सक्ने आफ्नो अनुमान रहेको बताए ।

कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा उपचार गर्न जम्मा गरेको कोषबाट प्रदेश सरकारको २०७७ चैत ११ गतेको निर्णय अनुसार बोलन्या थली नामक संस्थालाई सहयोग स्वरुप रकम प्रदान गर्न कोषको सचिवालयले प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई तीन लाख ५२ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको छ । कोषको सचिवालयले २०७७ साल फागुन २९ गतेको निर्णयानुसार घुमन्ते मगन्ते भुमिहीन बादी समुदायलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीलाई नौ लाख ८४ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको छ ।

कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा संक्रमितको उपचारमा खर्च गर्नुपर्ने रकम मनपरी ढंगले निर्णय गरेर असम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च गरेका कारण महामारी झन् बल्झिएको बेला कोषमा रकम अभाव देखिएको एक जना कर्मचारीले बताए । उनले भने– छिमेकी भारत लगायत विश्वभरी कोरोनाको दोस्रो लहर व्यापक बनेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि प्रदेश सरकारले कोषको रकम मनपरी ढंगले अन्य क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको छ ।

कोरोना जोखिम नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन कोषको रकमबाट प्रदेश सरकारले ८८ वटा स्थानीय तहलाई १५ करोड २६ लाख रुपैया निकासा दिएको छ । त्यस्तै, नौ वटै जिल्ल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ४५ लाख रुपैयाँ, नेपाली सेनाको सुदूरपश्चिम प्रदेश पृतना हेडक्वाटरलाई १५ लाख रुपैय, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई १५ लाख रुपैया, सशस्त्र प्रहरी बल बैद्यनाथ बाहिनीलाई १५ लाख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयलाई १० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको बताइएको छ ।

यसैगरी, सो कोषबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १५ करोड ७३ लाख ८० हजार रुपैयाँ निकासा दिइएको छ । त्यस्तै, दृष्टी फाउन्डेसनलाई ७० हजार र मानव सेवा आश्रमलाई ७० हजार रुपैयाँ राहत उपलव्ध गराएको कोषको सचिवालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, गोदावरी नगरपालिकालाई थप तीन लाख रुपैया, प्रदेशका नौ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुलाई गरी ३१ लाख रुपैया, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर र कैलालीलाई थप पाच, पाच लाख रुपैयाँ निकासा दिएको कोषको सचिवालयले जनाएको छ । यसैगरी बाकी सात जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुलाई तीन तीन लाख रुपैयाका दरले २१ लाख रुपैया थप निकासा दिएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, नौ वटै जिल्लामा रहेका नेपाली सेनाका गण तथा गुल्महरुलाई पनि २४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको सचिवालयले जनाएको छ । कोषको सचिवालयका अनुसार सशस्त्र प्रहरी गण कैलाली र कञ्चनपुरलाई पाच, पाच लाख रुपैया तथा सशस्त्र प्रहरी गण डोटी, बझाङ, बाजुरालाई छ लाख रुपैया र डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला एवं अछामलाई दुई लाख रुपैया निकासा दिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई आरटि पिसिआर किट, आरडिटि किट, भिटिएम डबल स्ट्रिप, एन नाइन्टी फाइब मास्क र पीपीई सेट खरिदका लागि तीन करोड ४७ लाख रुपैया, महाकाली अस्पताललाई कोरोना सम्बन्धी उपचार तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको भवनलाई सञ्चालनमा ल्याउन बेड, फर्निचर, एसी उपकरण लगायतको सामग्री खरिद गर्न ४० लाख रुपैया र सिमानाकामा अलपत्र परेका व्यक्तिहरुलाई खानेपानी तथा खाजाको व्यवस्थापन गर्न दुई लाख ५० हजार रुपैया गरी तीन करोड ८९ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा दिएको सचिवालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको २०७७ जेठ २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहलाई आइसोलेशन व्यवस्थापन गर्न छ करोड २५ हजार रुपैयाँ निकासा पठाएको सचिवालयले जनाएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् र कोष परिचालन समितिको निर्णयानुसार कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकामा भारतबाट फर्केका नेपाली नागरिकहरुलाई खाजा, खाना र पानी समेतको व्यवस्थाका लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, कैलालीलाई ३२ लाख रुपैयाँ निकासा दिइएको छ ।

कोष परिचालन समितिको निर्णयानुसार कोरोना भाइरस रोगको परीक्षण गर्न प्रयोगशालाको लागि आवश्यक उपकरण र सोका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिहरु काठमाडौंबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढीसम्म हेलिकोप्टर भाडा बापतको रकम नेपाली सेनाको विमान चार्टर समितिलाई भुक्तानी सात लाख ३९ हजार पाच सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

कोरोनाका बिरामीलाई हवाई उद्दारवापत सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई २७ लाख ९० हजार रुपैयाँ निकासा दिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ४० करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरिएको थियो । कोषको सचिवालयका अनुसार विभिन्न पदाधिकारी, कर्मचारी, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबाट चार करोड ४७ लाख तीन हजार आठ सय ३३ रुपैयाँ सो कोषमा जम्मा भएको थियो ।

नेपाली सेनाको सुदूरपश्चिम प्रदेश पृतना हेडक्वार्टरले कोषले उपलब्ध गराएको १५ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ कोषमा फिर्ता गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ७१ हजार, तत्कालीन भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरा र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनिता चौधरीले ६३/६३ हजार रुपैयाँ सो कोषमा जम्मा गरेका थिए । त्यस्तै दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले ११ हजार एक सय १३ रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो ।