जटिल रोगका विरामीलाई आर्थिक सहयोगमा ढिलाई

धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ का दलबहादुर बोहरा लामो समयदेखि मृर्गौला रोगबाट ग्रस्त छन् । उनको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ । उनको दुबै मृर्गौलाले काम गर्न छोडेपछि उपचारमा सहयोगका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा निवेदन दिए । उनले मन्त्रालयमा आर्थिक सहयोगका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा निवेदन दिएका थिए ।

तर, अहिलेसम्म दलबहादुरको निवेदनउपर सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुने सुनुवाई गरेको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकको औषधि उपचारका लागि आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७६ जारी गरेको छ । मृर्गौला रोगबाट पीडित दलबहादुरले सो निर्देशिकाको अनुसूचि ३ बमोजिम मन्त्रालयमा निवेदन पेस गरेका थिए । उनका भाई सन्तोषले भने– गत वर्ष नै आर्थिक सहयोगका लागि निवेदन दिएका थियौ, तर अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

दलबहादुरका भाई सन्तोषले आफन्त, छिमेकी, साथीभाईहरुबाट ऋण सहयोग मागेर दाईको उपचार गरिरहेको बताए । उनले भने– अहिलेसम्म दाईको उपचारमा आठ लाख रुपैया“ बढी खर्च भइसकेको छ ।

कैलालीको गौरिगंगा नागरपालिका वडा नम्बर ६ का अवि धामी बिरामी भए । चेकजा“चबाट उनमा क्यान्सर देखियो । आफूसंग उपचारका लागि आवश्यक खर्च नभएपछि अविले गत फागुन ७ गते आर्थिक सहयोगका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा निवेदन पेश गरे । अविले भने– अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई भएको छैन । अहिले चितवन क्यान्सर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । आफन्त तथा साथीभाईहरुबाट ऋण सापट गरेर उपचार गराइरहेको छु ।

अवि र दलबहादुर झैं गम्भीर रोगबाट ग्रसित बिरामीहरुले उपचारमा आर्थिक सहयोगका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा निवेदन दिनको संख्या निरन्तर बृद्धि भइरहेको छ । तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म ती निवेदनहरुमा आवश्यक सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत हेमराज खड्काले भने– गत वर्ष मुख्यमन्त्री र मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट निवेदनका आधारमा उपचार खर्च रकम उपलब्ध गराएका थियौ । यो वर्ष चैत महिना लाग्दा समेत निर्णय नहु“दा आर्थिक सहयोग वितरण गर्न सकेका छैनौं ।

मन्त्रालयका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत खड्काका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको सिफारिसमा ३३ जनालाई उपचारका लागि २० लाख रुपैया उपलब्ध गराइएको थियो । तीमध्ये मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा छ जनालाई एक÷एक लाख रुपैयाका दरले तथा १२ जनालाई ६०÷६० हजार रुपैयाका दरले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रीको सिफारिसमा छ जनालाई २५÷२५ हजार रुपैया, एक जनालाई २० हजार रुपैया तथा दुई जनालाई १५ हजार रुपैयाका दरले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा विभिन्न जटिल खालका रोगबाट ग्रस्त ७७ जना बिरामीहरुले उपचारका लागि आर्थिक सहयोगको मागसहित निवेदन दिएका छन । स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत खड्काले भने– शुक्रबार (फागुन २८ गते) सम्म ७७ जनाले निवेदन पेश गरेका छन । अझै निवेदन आउने क्रम जारी रहेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा अनुसार कडा रोग लागेका विरामीको अवस्था गम्भीर भई निरन्तर उपचार गराउनुपर्ने अवस्था भएमा मन्त्रालयको सिफारिसमा औचित्य हेरेर मुख्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार मुटुरोग, मृर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाईमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया र थालसेमिया लगायतका कडा रोग लागेका व्यक्तिहरुलाई उपचार खर्च सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।

सो कार्यविधि अनुसार अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कागजात जा“चबुझ समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले निवेदनसाथ पेश भएका कागजातहरुको जाँचबुझ र रितपूर्वक भएमा आर्थिक विपन्नता र रोगको जटिलताका आधारमा आर्थिक सहायता रकम प्रदान गर्नका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गनुपर्ने रहेको छ ।

स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख लालबहादुर धामीले कार्यविधि मै स्पष्ट रुपमा समय नतोकेका कारण आर्थिक रुपमा विपन्न व्यक्तिहरु मारमा परेको बताए । उनले भने– साविकको जनस्वास्थ्य कार्यालय हु“दा हप्ताको दुई पटक बैठक बसेर रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिन्थ्यो । तर, अहिले त्यो अवस्था छैन ।

स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख धामीले हप्तामा एक पटक प्रदेश सरकारले यसमा निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने– पीडित व्यक्तिलाई तत्काल उपचार चाहिएको हुन्छ, तर यहा“ महिनौसम्म पनि त्यस्तो आर्थिक सहयोग प्राप्त नहुदा विरामीले कति समस्या झेल्नुपर्ला ?

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक रुपले विपन्न विरामी नागरिकहरुलाई औषधी उपचारका लागि ५५ वटा अस्पताललाई सूचिकृत गरेको छ ।

गत वर्ष ५४ अस्पताललाई सूचिकृत गरेकोमा यस वर्ष गंगालाल राष्ट्रिय हृदयकेन्द्रलाई पनि सूचिकृत गरेको जनाइएको छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ५० हजार

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सो कार्यविधिमा संशोधन गरेर अहिले सामाजिक विकास मन्त्रीको निर्णयबाट ५० हजार रुपैयासम्मको रकम सहयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नागरिक औषधि उपचार आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७६ मा मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट बढीमा २५ हजार रकम र मुख्यमन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट बढीमा एक लाखसम्म रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो ।

नागरिक औषधि उपचार आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७७ पहिलो संशोधनमा मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट बढीमा ५० हजार रुपैयासम्म रकम उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ ।

सोही कार्यविधिमा भनिएको छ– विशेष र गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएर एक लाख रुपैयाभन्दा बढीको आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्तावमा प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार हुनेछ ।

त्यस्तै, अहिले संशोधन गरिएको कार्यविधीमा कागजात जा“चबुझ समिति तोकिएको छ ।