सरकारको राजश्व नीति करदातामैत्री भएन

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, राजश्व नीति लगायत व्यवसाय मैत्री भएन भनेर निजी क्षेत्रले सधैं जसो गुनासो गर्ने गरेका छन् । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि कर छुट दिनुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रको छ । राजश्व तिर्न आन्तरिक राजश्व कार्यालय जाने मानिसहरुले राजश्व कार्यालयमा आफूहरु अपमानित भएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । राजश्व तिर्न समेत निकै झमेला रहेको र तिरेको राजश्वको समेत सदुपयोग नहुने गरेको नागरिकहरुको गुनासो छ । आउँदो आर्थिक वर्षको लागि नेपाल सरकारले बजेटको सिलिङ तयार गरिसकेर मन्त्रालयहरुमा पठाएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षको लागि राजश्व नीति बनाउने तयारी गरिरहेको छ । सो नीतिको लागि अर्थ मन्त्रालयले सुझाव संकलन गर्न थालेको छ । आउँदो वर्षको राजश्व नीतिमा निजी क्षेत्र र सर्वसाधरणहरुको गुनासो कसरी समेट्नु पर्छ भनेर अनुमोदन दैनिकका सम्वाददाता मुकेश टेंर्राले धनगढीका नीजि क्षेत्र र सरोकारवालाहरुसंग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

राजश्व नीति न्यायसंगत हुनुपर्छ

प्राध्यापक डा. राजेन्द्रविर चन्द
कैलाली बहुमुखी क्याम्पस, धनगढी

तीन तहको सरकारको खर्च धान्नका लागि पनि राजश्व उठ्न आवश्यक छ । राजश्व नीति कमजोर भयो भने संघीयता धानिदैन । यसका लागि करको दर भन्दा पनि दायरा विस्तार गर्नुपर्छ । अहिले उद्योगधन्दा, व्यवसाय र व्यक्तिगत आम्दानीबाट मात्रै राजश्व उठिरहेको छ । प्रत्यक्ष करबाट धेरै ठूलो रकम उठ्ने ठाउँ अझै छैन । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले देशमा जतिपनि आर्थिक क्रियाकलाप भइरहेका छन्, त्यसको आयव्यवयको विवरण पारदर्शी बनाउने काम गर्नुपर्छ । व्यवसायी, उद्योगी र सर्वसाधरणले आयव्ययको विवरण प्रष्ट रुपमा राख्ने वातावरण बनाउने भूमिका सरकारको हुन्छ । करको दर बढाई दिने, पहिलेदेखिको करको दण्डजरिवाना लगाइदिने, जथाभावी कर लगाइदिने गर्नाले आयव्यवको हिसाब लुकाउन मद्दत गरेको छ । कतिपय उद्योगधन्दा र व्यवसायहरु दर्ता गर्ने प्रक्रियामा पनि छैन । दर्ता नगरीकन गाउँशहरमा फर्महरु चलाइरहेका छन् । यसले गर्दा निकै ठूलो कर छलिभइरहेको छ । तीन वटै तहका सरकारहरुको पहलमा यस्ता फर्महरुलाई उपयुक्त किसिमले दर्ता गरेर राजश्वको दायरामा ल्याउनुपर्छ । कतिपय वस्तु र सेवाहरु करको दायरामा आउन सकेका छैनन् । करको दायरामा नआएका उत्पादन, व्यापारिक वस्तु, सेवाहरु लगायत विभिन्न कारोबार अनौपचारिक रुपमा सञ्चालन भएका छन् । यिनीहरुको पहिचान गरी करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसका निम्ति नेपाल सरकारले करको दर सस्तो बनाउनुपर्छ । महंगो बनाएर या करको दर बढि बनाएर राजश्व संकलन साध्य हुँदैन ।

नेपालमा आयात भन्दा निर्यात निकै नै कम छ । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न निर्यात हुने वस्तुमा कर छुट दिने र आयात गर्ने वस्तुमा कर बढाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । जसले गर्दा राजश्वमा कमी नआएर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रमोट गर्न सकिन्छ । सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका कामबाट उठ्ने राजश्व पनि सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भए नभएको चेक गर्नुपर्छ । सरकारले प्रोडक्टिभ सेक्टरमा खर्च गर्नुप¥यो । सरकारको खर्च पनि रिकभरी हुने गरी खर्च हुनुपर्छ । सरकारी काम डेटावेसमा नभएको कारणले ट्याक्स रिभेन्यु डिक्रिङ छ । गभर्नमेन्ट लेबलमा भएको जतिपनि क्यापिटल एक्पेण्डिचरले प्रोडक्टिभिटी बढाएको छैन । एग्रिकल्चर, म्यानुफेक्चर, ट्रेडिङ, कम्युनिकेशन, डेभलपमेन्ट लगायत सेक्टरमा सरकारी खर्च भएको छ, त्यसमा पारदर्शिता भएन । राजश्व नीति बनाउँदा करको दर सहज र सर्वशुलभ बनाउनुपर्ने हो । अहिले जतिपनि करदाताहरु छन्, उहाँले हामीले पारदर्शी हिसाव बनायौं भने महंगोमा पर्छौ, जरिवानामा पर्छौ, अप्ठेरो पनि पर्छ भनेर कर तिर्न सहज महशुस गरिराख्नु भएको छैन ।

त्यसैले करदतालाई कर तिर्न ईजिनेश हुने नीति बनाउनु पर्छ । करको कहिल्यै पनि नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुनु भएन । करको नेगेटिभ इम्प्याक्टले प्रोडक्टिभिटी र इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई दुरुत्साहित गर्छ र कर उठ्ने सम्भावना न्युन हुन्छ । कर नीति सहुलियतपूर्ण, सुविधायुक्त र न्यायसंगत हुनै पर्छ । न्यायको आधारमा ट्याक्स डिटरमाईन भयो भने मात्रै राजश्व लक्षित मात्रामा उठ्न सक्छ । सरकारले जहिले पनि प्रोग्रेसिभ ट्याक्स लगाएर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउँदै छौ भन्छ । तर त्यस्तो भएको छैन । अहिले पनि धनि मानिसहरु अझै धनि हुँदै गएका छन् र गरीव मानिस उठ्न सकिरहेका छैनन् । यसको कारण हो, राजश्व छलि । सरकारले राजश्व छलिलाई रोक्न सकिरहेको छैन । कर छलि रोक्न सक्नु पर्छ । सरकारले प्रोग्रेसिभ ट्याक्सलाई एप्रोप्रियड किसिमले एप्लाई गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले राजश्व संकलनका विषयमा जनचेतना पु¥याउनु पर्छ । नागरिकले हामीले कर तिरेनौ भने हाम्रो सरकारले हाम्रा लागि कसरी काम गर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । करदातालाई हाम्रै विकासको लागि कर हो भन्ने अनुभूति भएको छैन । यो अनुभूति सरकारले नै गराउनुपर्छ । यो अनुभूति गराउन नसकेको कारण टार्गेट गरेको कुराहरु एचिभ गर्न सकिरहेको छैन । नागरिकलाई हामीले तिरेको करको सदुपयोग भएको छैन, एप्रोप्रियड युज भएको छैन, प्रोडक्टिभ सेक्टरमा खर्च भएको छैन र हामीले तिरेको करमा भ्रष्टाचार, अनियमितता हुन्छ भन्ने परेको छ । यस्तो फिलिङलाई चिर्न आयव्ययको विवरण, खर्च र सरकारका गतिविधिहरुलाई पारदर्शी बनाएर भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्ने गरी राजश्व नीति बन्यो भने पार लाग्छ । राजश्व जेनेरेट गर्नका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि अग्रसर हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारले जहिल्यै पनि केन्द्रको मुख ताक्ने भन्दा आफैले करको वस्तु पहिचान गरी कर उठाउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

कर अधिकृतबाट करदाता अपनानित हुन्छन्

गोविन्दराज जोशी
अडिटर, धनगढी, कैलाली

‘धेरै मानिसलाई राजश्वको दायरामा ल्याउने’ राजश्वको सामान्य नियम हो । निम्न वर्गलाई कर छुट दिने र मध्यम वर्गलाई कर तिरेपछि केही छुटको आकर्षण दिने जस्ता किसिमको पद्दति अपनाएपछि आफसे आफ राजश्व बढ्छ । जस्तै, अमेरिकामा ओबामाले नागरिकले गिन्दगी भरी तिरेको राजश्वको दश गुणा फिर्ता गर्ने नीति ल्याए । त्यसपछि मानिसहरुले खोजीखोजी राजश्व तिर्न थाले । मानिसहरुमा २० वर्षपछि अहिले तिरेको राजश्वको १० गुणा पाइने भएपछि किन नतिर्ने भन्ने सोच आयो । एउटा पान पसलेले राजश्व तिर्दा मलाई विभिन्न किसिमको छुट हुन्छ भन्ने स्किम नेपाल सरकारले पनि ल्याउन सक्छ । तब मानिसहरुले राजश्व तिर्छ । राजश्व तिर्नेले छुट केही पनि नपाउने भएपछि मानिसहरुले कसेसम्म राजश्व लुकाउन अनेक प्रक्रिया गर्छन् । राजश्व तिर्ने निम्न वर्गले होइन, मध्यम वर्गले हो । धनि वर्गले त जति कमाउँछन् राजश्व तिर्छन्, उनीहरुलाई समस्या हुँदैन । कर तिर्ने समस्या मध्यम वर्गलाई हो । त्यसैले उनीहरुलाई छुट दिएर राजश्व तिर्न आकर्षण गर्ने विधि सरकारले निकाल्नु पर्छ । जसले गर्दा मानिसहरुले राजश्व तिर्न लालायित बनुन् ।

अहिले कर तिर्न मानिसहरुले यति धेरै झमेला मान्छ कि अपमानित फिल गर्छ । राजश्व कार्यालयका कर्मचारीहरुको व्यवहार पनि ठीक छैन । कर कार्यालयलमा कर तिर्न जानेलाई जरिवाना तिर्न आएको जस्तो व्यवहार हुन्छ । कर भनेको हामीले कर लागेर तिर्छौ । राज्यको हामीमा योगदान छ । नागरिकमा हामीले हाम्रो कमाईको कर तिरेर राज्यलाई योगदान गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षाको कमी छ । सरकारले पनि नागरिकले तिरेको राजश्वमा भ्रष्टाचार गर्छ, बदमासी गर्छ भने नागरिकले पनि नतिरे के हुन्छ ? त्यसैले नेतृत्व वर्गहरुले पनि फेयर चरित्र राख्नु प¥यो । अहिले वडा अध्यक्ष भएको छैन काठमाडौंमा घर बनाउन थाल्छन् । हिजो चप्पलमा हिड्ने मान्छेले वडा अध्यक्ष भएपछि धनगढीमा घर बनाइसक्यो । काठमाडौंमा घर बनाउँदै छ । यस्तो देखेपछि नागरिकले पनि बदमासी भयो भन्ने बुझ्छ र उसले पनि राजश्व लुकाउन खोज्छ । यस्तो किसिमको प्रवृत्ति सबैले त्याग्नु प¥यो । नागरिकले पनि स्वच्छ छवि बनाउनु पर्‍यो, नेताको पनि स्वच्छ छवि हुनुप¥यो ।

नागरिकहरुले पनि राजश्व तिर्नुपर्छ भनेर शिक्षित हुनु पर्‍यो । नेताहरुले पनि राजश्वको दुरुपयोग हुनु हुन्न भनेर लाग्नु प¥यो । राजश्व प्रशासनमा बस्ने मान्छेहरुको व्यबहार पनि राम्रो हुनु पर्‍यो । हामीले राजश्व तिर्न गयौं भने कर अधिकृतले जरिवाना तिर्न लागेको जस्तो व्यवहार गर्छ । त्यो पनि कुनै व्यवहार हो नागरिकको सेवामा बसेको कर्मचारीको ? सम्मानित व्यवसायीहरु मेरा साथीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले कर कार्यालयमा जानु परेपछि ‘भयो, भयो, बरु दुई/चार पैसा बढि खाओस्, करमा हामी जाँदै जान्नौं’ भन्छन् । अरुलाई पठाउँछन् । त्यस्तो किसिमले कर कार्यालयमा करदातालाई अपमानित गरिन्छ । कर तिर्दा हामी सम्मानित हुन्छौं भन्ने कुरामा करदातालाई विश्वास छैन । कर दिवसमा एक/दुई जना करदातालाई सम्मान पत्र दिएर करदाता सम्मानित हुँदैनन् । कर तिर्न आउने सबै नागरिकले सम्मानका साथ कर तिर्न पाउनु पर्छ । करदाताहरुलाई जरिवाना तिर्न आएको जस्तो गरिने व्यवहार पूर्ण रुपमा बदल्नु पर्छ ।

तर्साएर कर तिराइनु राम्रो होइन

कलम बम
अध्यक्ष, होटल व्यवसायी संघ, कैलाली

तीन तहका सरकारबीच समन्वय नभएको कारणले व्यवसायीहरुले दोहोरो, तेहोरो करको मारमा परेका छन् । तीनै तहका सरकारहरुको समन्वयमा एकद्वार प्रणाली लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारहरुको समन्वय अभावमा दोहोरो तेहोरो पर्ने करहरुको विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरुलाई उत्प्रेरित हुने किसिमको राजश्व नीति छैनन् । नेपालीहरुसंग पैसा पर्याप्त मात्रामा छ । तर करकै कारणले पनि लगानी मैत्री वातावरण बनेको छैन । यसले गर्दा देशमा विकास हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक समृद्धि तब मात्रै हुन्छ, जब पुँजि लगानी भएर उद्योगधन्दा खुल्छन् । जहाँ उद्योगधन्दा, पर्यटकीय गन्तव्य छैनन्, त्यहाँको आर्थिक विकास कमजोर हुन्छ । होटल, पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय भएपछि रोजगारी सिर्जना हुन्छ र मानिसहरुले आर्जन गरेर राजश्व पनि तिर्छन् ।
सरकारले करको दर बढाइरहेको छ तर करको दर होइन दायरा बढाउनु पर्छ । ‘कर डरले होइन, कर रहरले तिर्ने’ वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिले हामीले कर डर त्रासले मात्रै तिरिराखेको जस्तो भइरहेको छ । कर तिरेर हामीले त्यसबाट के पाउने त ? हामी युवा व्यवसायी भएको बेलामा तिरेको करबाट हामी भोलि के पाउने ? जीवनको उत्तरार्धमा हाम्रो यो व्यवसाय रहला नरहला ! हाम्रा सन्ततीहरुले सहयोग गर्ला, नगर्ला ! मानिसहरुको जीवनसंग धेरै कुराहरु जोडिएका छन् । त्यसैले आफूले तिरेको करबाट जीवनको उत्तरार्धमा केही रिटर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । केही प्रतिशत रिटर्न पाउने व्यवस्था धेरै देशमा भइसकेको छ । त्यस्तो व्यवस्था नेपालमा पनि भयो भने मानिसहरु कर तिर्न प्रेरित हुन्छन् । अहिले त हाम्रोमा डराएर, त्रसाएर कर तिराउने गरिन्छ । व्यवसायीहरुले कर नतिरेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा कोभिड–१९ को बेला थाहा भइहाल्यो । व्यापार व्यवसाय भएन भने राज्य सञ्चालन गर्नपनि समस्या हुन्छ भन्ने देखियो । ४÷५ महिना राजश्व संकलन नहुँदा सरकारलाई राज्य सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको थियो । सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई एग्रिगेट गर्ने, कर तिर्नका लागि आकर्षित गर्ने कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । कर तिर्ने व्यवसायीहरुलाई विभिन्न खालको सुविधाहरु दिएर कर तिर्न प्रेरित गर्न सकिन्छ ।
सरकारले दर्ता नभएर सञ्चालन भएका व्यसायहरुलाई दर्ता गरेर करको दायरामा ल्याउने नीति ल्याउनु पर्छ । व्यापार व्यवसाय दर्ता गर्दा नै यो यो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा लेखिएको हुनु पर्छ र त्यो अनुसारको प्रक्रिया पुरा नगरेमा दर्ता नै नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यहाँ व्यवसाय दर्ता गर्दा आँखा चिम्लेर दर्ता गरिहाल्छन्, केही पनि हेर्दैनन् । पछि यो या त्यो बहानामा असुलउपर गर्ने नीति ल्याउँछन् । यसले गर्दा बीचमा व्यवसायीको मनोबल गिर्छ । जसले गर्दा जबरजस्ती चोर्नु पर्ने, लुकाउनुपर्ने भइरहेको हुन्छ । अण्डर बिलिङ भन्ने कुराहरु सरकार कुन निकायलाई थाहा छैन ? भारत, चीनबाट आउने सामान दुई सयमा बिलिङ भएर आउँछ । त्यो सामान व्यापारीहरुले दुई हजार खरिद गर्नुपर्छ । विक्री गर्दा २५ सय लिनै पर्ने हुन्छ । अण्डर बिलिङ पनि म्यानेज गर्नुप¥यो । सबै कुराहरु लिगल्ली आउनुप¥यो । अहिलेसम्मको कर नीतिले मिलिजुली खाउ, असुलउपर गर भन्या जस्तो मात्रै देखिन्छ । करको फेरिफेरिमा बस्नेहरुले जहिले पनि व्यवसायीलाई चोर र फटाहाका नजरले मात्रै हेर्छन् । उनीहरुले व्यवसायीहरु चोरी गर्ने, फटाही गर्ने होइनन्, राज्य संचालन गर्ने मेरुडण्ड हुन् भन्ने कुरा बुझेका छैनन् ? अहिले हामीले २५ देखि ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्छौ । व्यवसायीहरु विस्तापित हुन थाले वा व्यवसाय टाँट पल्ट्यो भने व्यवसायीले के पाउँछ ? कर तिर्ने व्यसायीलाई राज्यले पनि सपोर्ट गर्ने किसिमको नीति ल्याउनुपर्छ । जसले गर्दा लगानी हुन्छ, उद्योग व्यवसाय खुल्छन् र रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।

सरकारले व्यवसायमुखी नीतिहरु ल्याइदिओस्

पुस्कर ओझा
बरिष्ठ उपाध्यक्ष, कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ

सरकारको नीति कागजी रुपमा एउटा आउँछ । हेर्दा, सुन्दा राम्रै लागिरहेको हुन्छ । तर कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो छ । अहिले पनि सरकारको नीतिहरु आउँछ । राष्ट्र बैंकले पनि निकाल्छ । महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन विना ढिटो लोन दिने भन्छ । युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन पनि विना ढिटो ऋण दिने, विभिन्न सहुलियत बनाउने नीतिले भन्छ । कृषिमा यो यो गर्ने भन्छ । तर यि आधार मानेर लोन माग्न जाँदा उनीहरुले दिंदै दिन्नन् । नीतिले कसैलाई पनि सपोर्ट गर्दैन ।
हिजोको दिनमा एउटा नीति ल्याएको हुन्छ । रातारात पोल्टिकल सिनारियो चेन्ज हुन्छ र नीति पनि तुरुन्तै चेन्ज गरिदिन्छ । यसले गर्दा लगानी गर्न खोजिरहेको मानिसहरुलाई एकदमै ठूलो असर गर्छ । यसले गर्दा नीति र व्यवहारमा फरक फरिरहेको हुन्छ । तीन तहको सरकार भइसकेको बेला प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई टार्गेट गरेर नीति ल्याउनु पर्छ । संघीय सरकारको नीति कर नीति स्थानीय तहमा केन्द्रित हुनु पर्छ । संघीय सरकारले आफ्नो किसिमले कर लाड्न खोजेर पनि सरकारको राजश्व बृद्धि पनि हुँदैन । यसले लगानीको वातावरण पनि बनाउँदैन ।
सरकारको राजश्व लगायतका नीतिहरु व्यवसायमुखी हुनु पर्छ नै । अहिले व्यवसाय लसमा गयो भने पनि सरकारलाई घरबाट ल्याएर भएपनि कर तिर्नुपर्ने नीति छ । लसमा गएको बेला भाडा तिर्नै पर्छ, स्टाफलाई पाल्नै पर्छ, बैंक ब्याज तिर्नै पर्छ र पूर्ण करहरु तिर्नै पर्ने हुन्छ । तर सरकारको नीतिमा व्यवसाय लसमा गयो भने कही कतै छुट हुने भन्ने कुरा लेखेकै हुन्न । यस्तो बेला व्यवसायलाई बचाउने खालको नीति सरकारले लिनु पर्छ । यस्तो बेला कम्तिमा ट्याक्स लगायत छुटहरु सरकारले दियो भने व्यवसाय रिकभर हुन्छ । व्यवसाय जहिल्यै पनि मर्ने किसिमको नीति लिएपछि कहिल्यै पनि व्यवसाय फस्टाउँदैन र सरकारले पनि पर्याप्त राजश्व पाउन सक्दैन । अहिलेको सरकारसंग हाम्रो आशा के हो भने व्यवसायमुखी नीतिहरु ल्याइदिओस् र त्यसलाई व्यबहारमा पनि लागु गरोस् ।