९ फाल्गुन २०८०, बुधबार

“ठूलो विद्यालय” विकास गर्न तीन स्कुल छनोट



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशका तीन वटा विद्यालयलाई ठुलो विद्यालयका रुपमा विकास गर्न छनैट गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकास्थित कान्ति राज्यलक्ष्मी माध्यामिक विद्यालय, अछामको साँफेबगर नगरपालिकास्थित हिमालय माध्यामिक विद्यालय र दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकास्थित महेन्द्र माध्यामिक विद्यालयलाई ठुला विद्यालयका रुपमा विकास गर्न छनैट गरेको जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले जारी गरेको विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाअन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आधारभूत पूर्वाधारसहित ठुला विद्यालय विकास गर्न असोज १४ गते प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । सो प्रस्ताव आह्वानको समयावधि कार्तिक ३० गतेसम्म रहेको थियो ।

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत १९ गते (बुधबार) मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट प्रदेशका ती तीन वटा विद्यालय छनैट गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । उनले भने– छनेटका लागि १८ बढी आवेदन परेका थिए । मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट तीन वटा विद्यालय छनैट भएका छन् ।

सूचना अधिकारी पोखरेलले छनैट भएका विद्यालयहरूलाई जानकारी र साझेदारीका लागि सम्बन्धीत स्थानीय तहमा पत्र पठाइएको बताए ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पोखरेलले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका तीन वटा विद्यालयलाई ठुला विद्यालयका रुपमा विकास गरिने बताए । उनले भने– चालू आर्थिक वर्षमै हामीले छनैट गरेका विद्यालयहरूलाई पूर्वाधारसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने छौं ।’

उनले डिपिआरका लागि सरकारले यस वर्ष प्रति विद्यालय १५ लाख रुपैयाँका दरले ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । उनले भने– ‘डिपिआर तयार भएपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा संघीय स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले थप बजेट विनियोजन गर्ने छ ।’
यसअघि सरकारले विद्यालय क्षेत्र सुधारका लागि देशभरी नै नमुना विद्यालय छनैट गर्दै आएको थियो । नमुना विद्यालयको अवधारणा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सिकाईसंगै विद्यालयको संख्या घटाउने उद्देश्यले अघि सारिएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले ४४ वटा नमुना विद्यालयहरू रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा सामुदायिक विद्यालयहरूको संख्या घटाउने उद्देश्यले ठुलो विद्यालयको अवधारणा अघि सारिएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पोखरेलले शुक्रबार अनुमोदनसंग भने– अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साना साना सामुदायिक विद्यालय धेरै भए । विद्यालय संख्या बढाउनुभन्दा पूर्वाधार विकास गरी एक ठुलो विद्यालय स्थापना गरेर गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्य सहित यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।

सामाजिक मन्त्रालयले ठुला विद्यालय छनैट गर्दा पाँच बुँदे मापदण्ड तयार गरेको छ । मापदण्डमा दुई हजार विद्यार्थी पुग्ने सुनिश्चितता समेतको प्रतिवद्धतासहिको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय, जनसंख्या, भुगोल र पहुँच समेतलाई आधार मानी सेव क्षेत्रभित्रका सबै प्रकारका बालबालिकाहरूको शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने सम्भाव्यता रहेको विद्यालय भनी स्थानीय तहबाट भएको निर्णयको सिफारिस, ठुला विद्यालय स्थापना हुँदा उक्त विद्यालयमा समायोजन तथा एकीकरण हुन सक्ने इच्छुक विद्यालयहरूको सहमति सहितको सूचि बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, ठुला विद्यालयको रुपमा विकास गर्न विद्यालयसंग प्रयाप्त जग्गा तराईमा कम्तिमा दुई विघा र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा १० रोपनी हुनुपर्ने र विद्यालयको भौगोलिक अवस्थिति बाढी, पहिरो, भुक्षय लगायतको प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले जोखिमपूर्ण स्थानमा नरहेको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामुुदायिक माध्यमिक तथा निम्न माध्यमिक विद्यालय गरी तीन हजार सात सय दुई रहेका छन् । प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय कैलालीमा रहेका छन् ।

प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका अनुसार कैलालीमा पाँच सय ६३, अछाममा पा“च सय ५५, बैतडीमा पा“च सय ४०, बझाङमा चार सय ५४, बाजुरामा दुई सय ४४, डडेल्धुरामा दुई सय ५१, दार्चुलामा चार सय तीन, डोटीमा चार सय ३१ र कञ्चनपुरमा दुई सय ६१ रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार