कुखुराको खोर पनि बनाउन पाउँदैनन् मुक्तकमैया
धनगढी । गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ५ मा बनिरहेको गेटा मेडिकल कलेज छेउमा बसेका मुक्त कमैया परिवारले कुखुराको खोर समेत बनाउन पाउँदैनन् ।
विगत २० वर्षदेखि अाश्रयका लागि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका उनीहरुलाई स्थानीय र सरोकारवाला निकायले सरकारी जमीन भन्दै विजिकोपार्जनका लागि कुखुराको खोर, बंगुरको खोर, चर्पी, नल्का र बस्नका लागि टहरा लगायतका अस्थायी संरचना समेत बनाउन नदिएका हुन् । सो मुक्त कमैया बस्तीका भलमन्सा पतिराम चौधरीले आफूहरुले चाहेको व्यवसाय गर्न समेत नपाइरहेको गुनासो गरे । उनले कजदुरी गर्नका लागि नजिकमा श्रम बजार नरहेको सो ठाउँमा कुखुरापालन, तरकारी खेती, बंगुरपालन लगायतका व्यवसाय गर्न सकिने रहेपनि आफूले त्यसो गर्न नपाएको बताए ।
सो मुक्त कमैया बस्तीमा ३७ परिवार मुक्त कमैया २०५८ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् ।
सो बस्तीका महेन्द्र डगौराले आफूहरुले वस्तीमा कुनै किसिमको संरचना बनाउन थाल्ने वित्तिकै कुनै न कुनै निकायबाट अवरोध हुने गरेको बताए । ‘यसरी त हाम्रो गुजरा कसरी चल्छ ?’ उनले प्रश्न गर्छन्, ‘हामीले अझै कति वर्षसम्म आफ्नो व्यवसाय गर्न नपाउने ? कति वर्ष आफ्नो सुरक्षित बासमा बस्न पाउने ? बस्नका लागि पाल तान्न थालेपनि हामीलाई सरकारकै निकायबाट रोकिन्छ । हामीले आफू बस्नको लागि पनि टहरा बनाउन पाएका छैनौं ।’
सोही वस्तीकी रतरानीदेवी चौधरीले राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्ना रहेक जुलुश लगायतका संघर्षको कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने गरेको र भोट माग्न जाँदा चुनावपछि तुरुन्तै समस्या सामाधान गर्ने आस्वासन दिएपनि २० वर्षदेखि समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको बताइन् । उनले राजनीतिक दलहरुले आफूहरुलाई दुःख मात्रै दिने गरेको गुनासो गरिन् ।
उनले आफैले कमाएर दुई छाक खाने व्यवस्था गर्न, बस्नका लागि सामान्य टहरा, बालबालिकालाई बढाउनका लागि स्कुल, व्यवयाय गर्नका लागि अस्थायी संरचना, उज्यालोका लागि विजुली र पिउनका लागि पानीको व्यवस्था गरिदिन माग गरिन् । अहिले पनि सो बस्तीमा चर्पी र खानेपानीको नल्का पर्याप्त नरहेको रतरानीले बताइन् । उनले पाँच÷छ परिवारले मिलेर एउटै धारा र चर्पी प्रयोग गर्न बाध्य रहेको बताइन् ।
उनले विद्युत नहुँदा आफूहरुले अँध्यारोमा रात काट्नु परेको, बालबालिकाले पढ्न नपाएको, सिंचाईका लागि मोटर जोड्न नपाएको, मोबाइल र अटो चार्ज गर्न नपाएको समेत रतरानीको गुनासो छ । सरकारी काम र राजनीतिक दलको संघर्षका कार्यक्रममा आफूहरुको श्रमदान हुने गरेको भएपनि सरकार र राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दुःख कहिल्यै नदेखेको उनको गुनासो छ ।
२० वर्षदेखि सो मुक्त कमैया बस्ती पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन ।
उनीहरुलाई सरकारले विभिन्न ठाउँ देखाएपनि स्थानीय बासिन्दाको अवरोध, नदी कटानको जोखिम लगायतका समस्याका कारण उनीहरुले त्यहाँबाट स्थायी वस्तीमा सर्न सकेका छैनन् । रतरानीले सबैका लागि आवश्यक पर्ने मेडिकल कलेजको जमीनमा बसिरहन आफूहरुको समेत चाहना नरहेको बताइन् । उनले आफूहरुको लागि सुरक्षित बासको व्यवस्था भएमा तुरुन्तै त्यहाँबाट बस्ती सार्न तयार रहेको बताइन् ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष दीपकप्रसाद देवकोटाले सो वस्तीको समस्या पनि यो आयोगले समाधान गर्ने बताए । उनले आयोगले कानुनी रुपमै आयोग सबै किसिमको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने अधिकार पाएको हुनाले मुक्त कमैयाको भूमि सम्बन्धी समस्या पनि आयोगले टुंग्याउने बताए ।
गोदावरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख हरिसिंह साउँदले सो बस्तीका मुक्तकमैयाको समस्याहरु समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । उनले मुक्तकमैयाको आयआर्जनका लागि नगरपालिकामा विभिन्न कार्यक्रम रहेको बताउँदै आयआर्जन गर्न सहयोग पुग्ने कार्यक्रम दिने बताए । उनले विजुलीको लागि नगरपालिकाले विद्युत कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने बताए ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले रोजगारी गर्न सहज हुने, बसोबास सुरक्षित हुने र शिक्षा तथा स्वास्थ्यको समेत पहुँच भएको ठाउँमा सो वस्तीलाई स्थानान्तर गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका मानव अधिकार अधिकृत गणेशराज जोशी सरकारले मुक्त कमैयाको समस्या २० वर्षसम्म समाधान नगरेर गम्भीर रुपमा मानव अधिकार हनन् गरेको बताए ।
जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जाल कैलाली र याक नेपालले बिहीबार धनगढीमा आयोजना गरेको मुक्त कमैयाका परिवारको जिविकोपार्जन तथा सुरक्षित पुनस्र्थापना बारे छलफल÷अन्तरक्रिया कार्यक्रममा याक नेपालका कार्यकारी निर्देशक डबल बलमे सो बस्तीका मुक्तकमैयाहरुको समस्या सम्बन्धी प्रस्तुती गरेका थिए । उनले सो वस्तीका मुक्तकमैयाहरुको समस्या सामाधानका लागि सिघ्र पुनस्र्थापना र जिविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए ।
खाद्य अधिकार संजाल कैलालीका अध्यक्ष धनपति ढुंगेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रम सञ्चालन याक नेपालका कार्यक्रम संयोजक देवीप्रसाद खनालले गरेका थिए ।