तत्काल रोजगार सिर्जना गर्ने खालका योजना प्राथमिकतामा
केशरबहादुर साउँद
उपाध्यक्ष, नीति तथा योजना आयोग
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तीन वर्ष पछि गत सोमबार प्रदेश योजना आयोग गठन गरेर अछामका केशरबहादुर साउँदलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । संघीय अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय लगायतका विभिन्न मन्त्रालयमा उपसचिव रहीसक्नु भएका उपाध्यक्ष साउँदले अर्थशास्त्रमा स्नातक तथा अर्थ तथा योजनामा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गर्नुभएको छ । २०१७ सालमा अछामको रामारोशन गाउँपालिका वडा नम्बर ५, नेटाकोटमा जन्मिनुभएका उपाध्यक्ष साउँदले ३० वर्ष नेपाल सरकारको कर्मचारी रहेर २०७३ सालमा अवकाश लिनु भएको थियो ।
प्रस्तुत छ, उपाध्यक्ष साउँदसंग अनुमोदन दैनिकका लागि प्रधान सम्पादक मनमोहन स्वारले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
प्रदेश सरकारले तीन वर्षपछि प्रदेश योजना आयोग बनाएको छ । तपाईं उपाध्यक्षमा नियुक्त भइसकेपछि यो प्रदेशको दीर्घकालीन विकासको कस्तो सपना देख्नु भएको छ ?
हाम्रो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पर्यटन विकासको सम्भावना छ । हामीसंग रामारोशन, खप्तड, घोडाघोडी, शुक्लाफाँटा लगायतका निकै सम्भावना रहेका पर्यटकीय स्थल छन् । त्यस्तै, हामीसंग हिमाल आरोहणको ठूलो सम्भावना छ । यी पर्यटकीय स्थल, हिमाल आरोहणका लागि विदेशी पर्यटक भित्राउन सकियो भने यो प्रदेशको आर्थिक उन्नतीमा ठूलो फड्को लिने छ । अछामको रामारोशन, खप्तडकै कुरा गरौं । कोही पनि पर्यटकका लागि ती क्षेत्रमा लोकसंस्कृति, रहनसहनदेखि प्राकृतिक सौन्दर्य तथा साहसी पर्यटनको आनन्द लिने अवसर हुन्छ ।
हाँको मौलिक तथा आकर्षक लोकसंस्कृतिको आनन्द लिएपछि उसले नेपालमा अन्यत्र नभेटिने निकै सुन्दर बाह्र बण्ड (ताल), अठार खण्डसहितको प्राकृतिक सौन्दर्यको रसपान गर्छ । अनि त्यहाँबाट माथि चिकट्टे भन्ने स्थानसम्म ट्रेकिङ गर्ने र त्यो चुचुरोबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै नौ जिल्लाको दृश्यावलोकन गर्न पाउँछ । हामीले त्यहाँ राम्रो दूरवीनको मात्रै व्यवस्था गर्यौ भने पनि दृश्यावलोकनकै लागि मात्रै हजारौं पर्यटक त्यहाँ जाने सम्भावना रहन्छ । त्यहाँबाट हिमाल आरोहण गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । त्यसैले कोही पनि पर्यटकलाई एउटै प्याकेजमा पर्यटनको सबै स्वाद लिन पाउने छन् । त्यस्तै, त्यहाँ बहुमुल्य जडिबुटी प्रशस्त पाइन्छन् । रक क्ल्याइम्बिङको राम्रो सम्भावना छ । स्केटिङ तथा केबुलकारको सम्भावना छ । त्यसैले यो प्रदेशको विकासका लागि हामीले पर्यटन क्षेत्रमा बढी ध्यान दिनु पर्दछ ।
अर्को कुरा कोभिड–१९ महामारीका कारण बाहिरबाट फर्केका नेपालीहरुका लागि तत्काल रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न अल्पकालीन उद्योगहरुको स्थापनामा जोड दिनु पर्दछ । बाँस, टिमुर, निगालो, बडु जस्ता पैदावारमा आधारित उद्योगहरु खोल्नु पर्दछ । त्यस्तै, व्यवसायिक पशुपालनमा ध्यान दिनु प¥यो । त्यस्तै, तत्काल रोजगारी सिर्जना हुने डकर्मी, प्लम्बिङ, सिकर्मी, विद्युत वाइरिङ, सैलुन जस्ता सीपमुलक तालिम व्यापक रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्यो । प्रदेश सरकारले यसमा बढी ध्यान दिनुपर्यो । हामीले अहिले नै धेरै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम होइन, तत्काल रोजगारी सिर्जना हुने अल्पकालीन योजनाहरु अघि बढाउनु पर्दछ ।
त्यस्तै, हामीले आधुनिक कृषि प्रणाली अघि बढाउनै पर्दछ । टुक्राटुक्रामा रहेका खेतीयोग्य जमिनमा सामुहिक फार्मिङमा लैजानु पर्दछ ।
उपाध्यक्ष ज्यू, तपाईंले तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका सानासाना उद्योग खोल्ने कुरा गर्नु भयो ? यो कसले गर्ने ? सरकारले अथवा निजी क्षेत्र वा सरकार र निजी क्षेत्रको साझोदारीमा ?
यसको मोडेल भनेको सरकारले अनुदान दिने, निजी क्षेत्रले खोल्ने भन्ने हो । कम्तिमा सरकार र निजी क्षेत्रको आधाआधा लगानीको नीति अंगाल्नु पर्दछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिका प्रमुख चुनौतिहरु के के हुन् भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा बजेटको अभाव नै हो । अर्को कमजोरी हाम्रो विद्यमान आर्थिक प्रणाली वा बजेट निकासा प्रक्रिया पनि हो । जस्तो, समयमा कुनै पनि विकास आयोजना सञ्चालनका लागि बजेट निकासा हुँदैन । त्यस्तै, कुनै पनि योजना टेण्डर आदिको प्रक्रिया निकै लेन्दी हुने गर्दछ । अर्को कुरा योजनाका लागि निर्माण कम्पनीले पेश्की लिने र अन्यत्र लगानी गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैले हामीले आर्थिक ऐनमा नै सुधार गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै, विकास आयोजनाहरुको अनुगमन र निरीक्षणको पक्ष कमजोर छ । जनताको आवश्यकता भन्दा पनि पहुँच र प्रभावका आधारमा योजना बनाउने प्रवृत्ति छ । त्यसैले योजना आयोगबाट तर्जुमा भएका योजना मात्रै अघि बढाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहका योजनाहरुको कडाईका साथ निरीक्षण, अनुगमन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । योजनामा कमिशनको खेल, आर्थिक भ्रष्टाचार हाम्रा अघि चुनौति छन् ।
उपाध्यक्ष ज्यू, तपाईंले विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुलाई दृष्टिगत गरेर रोजगारीमुलक योजना अघि बढाउनु पर्छ भन्नुभयो । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि आफ्नो पहिलो भाषण मै “तीन वर्षभित्रै भारतमा रोजगारी जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्छु” भन्नुभएको थियो । तर, कोरोना फैलिएपछि भारतबाट फर्किनेको भीड लाग्यो । फेरि तीनचार महिनापछि पुनः भारततर्फ जानेको लर्को लाग्यो ।
काम गर्ने जनशक्ति सबै भारत र विदेशमा, अनि यहाँ जस्तासुकै योजना बनाए पनि के अर्थ हुन्छ त ?
यो निकै महत्वपूर्ण सवाल हो । यसमा हाम्रो केही चुक भएको छ । भारत वा अन्य मुलुकबाट फर्केकाहरुलाई गाउँमा रोजगारी दिने, सीप, तालिम दिएर तथा सरकारले अनुदान दिएर उनीहरुलाई रोक्ने वातावरण बनाउनु पर्दथ्यो । तर, त्यसो भएन । कोरोना महामारी फैलिएपछि भारतबाट लाखौं नेपाली फर्किए । स्वदेशमै बस्ने भनेर आएका थिए । तीनचार महिनासम्म कुरे पनि । तर, सरकारले उनीहरुलाई विश्वास दिलाउनेतर्फ ठोस पहल गरे । अनि भोक सहन नसकेर उनीहरु उतै फर्किए ।
यो कोरोना कहिलेसम्म जारी रहन्छ ? थाहा छैन । नयाँ खालको कोरोना देखापरिसक्यो । त्यसैले अब सरकारले दीर्घकालीन सोच राखेर उनीहरुका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्यो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय योजनाबारे स्थानीय तह, वडालाई नै थाह नहुने, कतिपय योजना पुरा भएको स्थानीय तहको सिफारिस नभए पनि भुक्तानी भएको, जनताको आवश्यकता र माग नभएका योजना पनि पठाइएको जस्ता थुपैं उदाहरण छन् । यसमा प्रदेश योजना आयोगले अगाडीका दिनमा कस्तो सुधार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
हो, यो कुरा मैले अरुबाट पनि सुनेको छु । मुख्य कुरा स्थानीय जनताको आवश्यकता, लाभ र माग नै हो । मानौ कुनै गाउँमा सिंचाईंको आवश्यकता छ भने स्थानीयको सहभागितामा नै त्यसको सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस सहितको योजनाको माग गर्नु पर्दछ र सबै मन्त्रालयहरुले जनताबाट माग भइआएका योजनाहरु योजना आयोगमा पठाउने र आयोगले निर्धारित मापदण्ड अनुसार योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने, योजनाअनुसारको बजेट छ वा छैन भन्ने निक्र्यौल गर्ने र सम्वद्ध मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउने प्रक्रिया हो । विगतमा यसमा केही कमजोरी भएका छन् । हचुवाका भरमा योजना बनाइएका छन् । मन्त्रालयहरुले एकमुष्ट रकम राख्ने र पछि आफ्नै मनले बाँडफाँट गर्ने अभ्यास पनि देखिन्थ्यो । अब हामी निर्धारित मापदण्डका आधारमा योजना बनाउने र कोहीकसैको इच्छाका आधारमा योजना राख्ने काम रोक्ने छौं ।
त्यसो हो भने अबदेखि खल्तीबाट योजना हाल्ने, कम्प्युटर प्राविधिकले आफ्नै मनले योजना राख्ने, पहुँच तथा प्रभावका आधारमा मन्त्री र सांसदले योजना दिने, कसैको चित्त बुझाउन भागबण्डा गर्ने जस्ता अभ्यास पूर्ण रुपमा अन्त्य हुनेछन् ?
निश्चित रुपमा अबदेखि यस्तो हुनेछैन । म प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
अर्कोकुरा तपाईंले शुरुमै चुनौतिको प्रसंग उठाउनु भएको थियो । तीन वर्षपछि बल्ल प्रदेश योजना आयोग बनेको छ । हामीसंग कार्यालय राख्ने भवन छैन । बजेटको व्यवस्था भएको छैन । कर्मचारीको दरबन्दी नै निर्धारण भएको छैन । प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय मै दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको व्यवस्था हुनसकेको छैन । भनेपछि यो आयोगका लागि कहाँबाट कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने ? यी सबै चुनौति छन् । यी सबैको प्रबन्ध गर्दागर्दै तीनचार महिना लाग्छ । हामीले फागुनदेखि प्रदेशको बजेट तथा योजना तर्जुमाको काम अघि बढाउनु पर्दछ । त्यसो भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगले धेरै काम गर्नसक्ने अवस्था छैन ।
अर्कोतिर अहिले राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल बढेको छ । मेरो कार्यकाल चार वर्षको भए पनि मैले दुई वर्षको मात्रै कुरा गर्दछु । त्यसैले हाम्रा लागि निकै चुनौति छ । सहज ढंगले काम गर्न पाइयो भने कम्तिमा अर्को बजेट र कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगले जनताको मनछुने ढंगले काम गरेर देखाउने छ ।
सरकार र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसंग काम गर्न कत्तिको सहज होला भन्ने सोच्नु भएको छ ?
सहज छैन । अहिले राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । म नै कुनै पनि वेला हट्नुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ । ढुक्क भएर काम गर्न पाइयो भने मात्रै न आफ्नो क्षमताअनुसार परिणाम देखाउन सकिन्छ । तर, पनि जति हुन्छ काम गर्न दृढ छु ।
तपाईं प्रदेश योजना आयोगको पहिलो उपाध्यक्ष बन्नु भएको छ । तपाईंले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्दैगर्दा कस्तो योजना आयोग (संस्था) बनाएर विदा लिने सोच बनाउनु भएको छ ?
कुनै पनि योजना हचुवाका भरमा, पहुँच र प्रभावका आधारमा छनोट गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेर जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता तथा आवश्यकता अनुसार र लाभ लिनसक्ने ढंगले रोजगारमुलक तथा आयआर्जन बृद्धि गर्ने खालका योजना बनाउने संस्थाका रुपमा यसलाई स्थापित गर्छौ । हामीपछि आउने आयोगका पदाधिकारीहरुले आयोगको व्यवस्थित कार्यालय, र राम्रो प्रणाली विकास भएको महसुस गर्न पाउनेछन् ।
फेरि एउटा सवाल दोहोराउँछु । अबदेखि पहुँच र प्रभावका आधारमा योजना हाल्ने, खल्तीबाट योजना पठाउने, भागबण्डा गर्ने जस्ता अभ्यासको साच्चै अन्त्य हुन्छ ?
हेर्नोस्, योजना आयोगको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री हुन्छन् । हामीले मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन तथा समन्वयमै काम गर्ने हो । निश्चित रुपमा योजना आयोगमा उपाध्यक्षको बढी भूमिका हुन्छ । मेरो बुझाईमा हाम्रो मुख्यमन्त्री निकै सरल, लोभलालच र प्रभावमा नफस्ने चरित्रको हुनुहुन्छ । त्यसैले मलाई लाग्छ, उहाँको निर्देशन र समन्वयमा हामीले राम्रो काम गर्नेछौं ।
अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?
म सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै दिदीबहिनी, दाजुभाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि “योजना आयोगले नै सबै योजना दिन्छ, बजेट दिन्छ” भन्ने खालको जुन प्रचार गरिएको छ, त्यस्तो होइन भन्ने बुझिदिनुहोस् । योजनाहरु त मन्त्रालयहरुले नै दिने हो । हामीले कुन योजना उपयुक्त छ भनेर प्राथमिकीकरण गर्ने हो ।
अहिलेसम्म योजना आयोग नहुँदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफैले योजना बनाउने र आफै बजेट दिने गर्दथ्यो । जनताले अब मन्त्रालयको यो भूमिका आयोगले निर्वाह गर्छ भन्ने बुझ्नु भएको हुनसक्छ । त्यस्तो होइन भन्ने म जनतासंग अनुरोध गर्दछु ।
