दुई महिनादेखि मन्त्रालय सचिवबिहीन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय दुई महिनादेखि सचिवबिहीन भएको छ । मन्त्रालयमा सचिव नहुँदा मन्त्रालयका योजना, कार्यविधि पारितदेखि कार्यकारी निर्देशक छनैट लगायतका कार्य प्रभावित भइरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदीले दुई महिनाअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्याल सरुवा भएपछि अहिलेसम्म अर्को सचिव नआएको बताए । ‘मन्त्रालयमा सचिव नहुँदा अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय एकै सचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । संघीय सरकारले यथासिघ्र सचिवको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ’ संघीय मामिला तथा योजना मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाद्वारा मंगलबार धनगढीमा स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालयको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख सचिव सुवेदीले भने– केही मन्त्रालयमा सचिव र प्रदेशभरी नै आवश्यकता अनुसारको कर्मचारी नहु“दा अधिकांस कामहरू प्रभावित भएका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश स्वरोजगार कोषमा कार्यकारी निर्देशकका लागि कार्तिक २ गते तेस्रो पटक सात दिने सूचना जारी गरेको थियो । दोस्रो पटकको सूचनामा एक जनाबाट मात्र आवेदन परेको थियो भने तेस्रो पटकको सूचनामा तीन जनाबाट दरखास्त परेको थियो ।

र्थिक मामिला मन्त्रालयले बनाएको स्वरोजगार कोषको कार्यकारी निर्देशक नियूक्ति छनैट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ मा छनैट तथा सिफारिस समितिको संयोजक मन्त्रालयका सचिव तोकिएको छ । तर, अहिलेसम्म सचिव नहु“दा कार्यकारी निर्देशकको टुङ्गो लाग्न नसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउदले बताए । स्वरोजगार कोषमा एक अर्व बढी रुपैयाँ छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रघुराम बिष्टले मन्त्रालयमा बढी समय दिन नसकेपछि अहिले निमित्त सचिव धनबहादुर रोकायालाई जिम्मेवारी दिइएको बताए ।

तर, निमित्त सचिवबाट मन्त्रालयका धेरै निर्णयहरू पारित हुन नसक्ने अधिकारीहरू बताउछन्् । सचिव नहुँदा मन्त्रालयले बनाएका नीति, कार्यविधि, नियमावलीहरू पारित हुननसकी थन्किएको बताइन्छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कोभिड–१९ का कारण सिथिल भएकोे अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन न्यूनतम व्याज दरमा बैंक तथा वित्तिय संस्थामार्फत पुनर्कर्जा प्रदान गर्न कार्यविधि निर्माण गरेको जनाइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी साउँदले भने– अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

दलित, महिला, पिछडिएका वर्ग, शहीद परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते, फरक क्षमता भएका व्यक्ति र अन्यले आफनो प्रत्यक्ष संलग्नतामा संचालन गरेको कृषि, उद्योग, र पर्यटन क्षेत्रको लागि पुनर्कर्जा र नयाँ उद्यम गर्नका लागि प्रदान गरिनेछ । तर, अहिले सचिव नहु“दा सो कार्यविधि पनि पारित हुन सकेको छैन ।

उनका अनुसार अहिले विभिन्न मन्त्रालयबाट रकमान्तरका सिफारिस पनि आएका छन् । तर मन्त्रालयहरूले रकमान्तरका लागि पठाएका फाइलहरू थन्किदा योजना कार्यान्वयनमा पनि समस्या भइरहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मंसिर मसान्तसम्म कुल बजेटको आठ दशमलव छ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ३३ अर्व ३८ करोड १३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये मंसिर मसान्तसम्म चालू तर्फ एक अर्व ३८ करोड ९९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र पूँजिगततर्फ एक अर्व ३० करोड १८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, यो अवधिमा ६७ करोड ७० लाख ३० हजार राजश्व संकलनको अनुुमान गरिएकोमा मंसिर मसान्तसम्म ५५ दशमलब ९४ प्रतिशत मात्र संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।