लगानीको क्षेत्र अध्ययन नहुँदा जथाभावी खर्च

धनगढी । लगानीको क्षेत्र अध्ययन नहुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानी अलमलमा परेको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुरा भए पनि लगानी क्षेत्रहरू अध्ययन (व्यवसायिक वातावरण मापन प्रतिवेदन) नहु“दा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी अनुमानका भरमा भइरहेका छन्् । प्रदेश सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा सरकारी र कुन कुन क्षेत्रमा निजी लगानी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी त्यसका लागि चाहिने आवश्यक नीति नबनाएको हो ।

प्रदेश सरकारले लगानीका क्षेत्र अध्ययन नगरेको हुनाले प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन । यसले गर्दा एकातिर निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न सकेको छैन भने सरकारी लगानी पनि जथाभावी भइरहेको छ ।

नेपालको संविधानले सोलोडोलो रुपमा तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार निर्धारण गरेको भएपनि त्यसलाई मिच्दै प्रदेश सरकारले लगानी गरिरहेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले यसवर्ष पनि आधारभूति तथा माध्यमिक विद्यालयहरूको भवन लगायतका भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा एक अर्ब भन्दा बढि लगानी गरिरहेको छ । स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा लगानी गरेको प्रसस्त उदाहरणहरू छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संविधानले निर्धारण गरेअनुसार विस्तृत रुपमा तीनै तहका सरकारहरूको क्षेत्राधिकार तोक्न नसकेको हुनाले पनि सरकारहरू आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर लगानी गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले लगानीका क्षेत्रहरूको अध्ययन नगरेसम्मका लागि आयोगले क्षेत्र निर्धारण गरिदिनुपर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव निर्मल ढकाल बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले लगानीको क्षेत्र अध्ययन गरी नीति र लगानीका सूचकहरू तयार पार्न नीति तथा आयोजना आयोग गठन गरेको उपसचिव ढकालको भनाई छ । उनले लगानीको क्षेत्र अध्ययन नभएको हुनाले सरकारी लगानी गर्नुपर्ने ठाउँ भन्दा अन्तै खर्च भइरहेको बताए । ‘सरकारी बजेट पाउनुपर्नेले पाइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘लगानीको क्षेत्र अध्ययन भएको भए प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र लगानी गरेर वार्षिक बजेटबाट ठूला ठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्न सक्थ्यो ।’

लगानीका क्षेत्र अध्ययन नभएकै कारण प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष ठूला योजनाहरू बनाउँछ तर कार्यान्वयन हुन सक्दैन । गतवर्षसम्म प्रदेश सरकारले सुपथ मुल्य पसल, नुन तथा खाद्य दिपो सञ्चालन गर्न ठूलो बजेट सहित बनाएको थियो तर यसवर्षदेखि सो योजना हटाइएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश बस सेवा सञ्चालन गर्न निरन्तर कार्यक्रम र बजेट राख्दै आएको छ । गतआर्थिक वर्षमा २० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको थियो तर संघ सरकारले सो जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई नदिएर निजी कम्पनीलाई दिएपछि प्रदेश सरकारको बजेट फ्रिज भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले लगानीको क्षेत्र अध्ययन नगरेको हुनाले निजी क्षेत्र पनि आफ्नै तरिकाले लगानी गरिरहेको छ । “आफ्नै हिसावले लगानी गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा शुरुदेखि नै विभिन्न समस्याहरू आउछन्’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष शंकर बोगटीले भने– यस्ता समस्याहरू सम्बोधन गर्नतर्फ पनि सरकारको ध्यान पुगेको छैन । डुइङ विजनेश स्टडीको कुरा छोडौं ।

हरेक सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा गरिने व्यवसायलाई सहज बनाउन गरिने यो अध्ययन प्रदेश सरकारले नगर्दा व्यवसायीहरूको लगानी खेर जाने स्थिति रहेको अध्यक्ष बोगटीले बताए । उनले उद्योग दर्ताका लागि एकद्वार प्रणाली, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, अन्य प्रदेशका उद्योगसंग प्रतिस्पर्धा गर्न यहाँका उद्योगहरूलाई विद्युत तथा करमा छुट, सहुलियत पुर्ण ऋण र आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातका लागि अन्तराष्ट्रियस्तरको नाका हुनुपर्ने बताए ।

“उद्योग दर्तामै ठूलो समस्या छ,’ अध्यक्ष बोगटीले अनुभव बताए– मैले एउटा डिस्टिलरी खोल्नका लागि अनुमति लिन नै ५ वर्ष लाग्यो । मैले पाँच वर्ष अघि सोचेको विजनेश अहिले आएर कहाँ पछाडि परिसक्यो । यसका लागि सहज रुपमा उद्योग दर्ता गर्न एकद्वार प्रणाली चाहिन्छ ।
उनले उद्योग स्थापना गर्नका लागि जमीन किन्न परेमा उद्योग स्थापना खर्चिलो हुने भएकाले सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिदिनुपर्ने बताए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजार सानो रहेको हुनाले यहाँको उद्योगले पनि पूर्वकै मार्केटमा उत्पादन बेच्नुपर्ने र अन्य प्रदेशकै नाकाबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्नुपर्ने भएकाले यहाँको उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताए । यहाँको उत्पादनको लगात कम गर्न सरकारको तर्फबाट छुट र कच्चा पदार्थ ल्याउन भन्सार नाका व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।