स्वरोजगार कोषको व्यवस्था र यसको उपादयता भाग २
अघिल्लो अंकबाट जारी……………….
कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट अर्थात साविक कर्णाली अञ्चलको भौगोलिक विकटता एवं आर्थिक पछौटेपनका कारण अधिकांश परिवारका व्यक्तिहरुको परम्परागत पेशा, व्यवसाय वा रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानीले जीवन निर्वाह गर्न कठिनाई र रोजगारीका पर्याप्त अवसरको कमी रहेको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी कर्णालकिा नागरिकलाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ को बजेट तथा कार्यक्रम कर्णाली क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्बन्धी बिशेष व्यवस्था (बजेट वक्तव्यको बुंदा नं ८४ देखि ९० सम्म) गर्याे ।
जसमा कर्णाली क्षेत्रमा संचालित कुनै न कुनै आयोजना तथा विकास निर्माणका काममा रोजगारी पाउन नसकेका वा नीजि क्षेत्रमा रोजगार वा स्वव्यवसाय गरेर आयआर्जन गर्ने अवस्था नभएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कर्णाली अञ्चलमा “एक परिवार एक रोजगार” अभियान प्रयोगको रुपमा संचालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
जसमार्फत कर्णाली रोजगार कार्यक्रम संचालन भयो । कर्णाली रोजगार कार्यक्रम संचालित कार्यविधि, २०६४ मा उल्लेखित १०० दिन रोजगार दिने उल्लेख छ । यो कार्यक्रमको नाम सुरुमा “एक परिवार एक रोजगार” भएकै कारण कर्णाली अञ्चलका वासिन्दामा भ्रम पैदा हुन गई हामीमा आएको रकम बाँडिचुँडी खान पाउनुपर्छ भन्ने गलत बुझाइ रह्यो ।
जस्ले गर्दा कार्यक्रम संचालन भएको दोस्रो वर्षमा नै कार्यक्रमको नाम संशोधन गरी कर्णाली रोजगार कार्यक्रम नाम राखियो । अहिले ‘कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’ बन्द भइसकेको छ । बर्षेनी बजेट छुट्याइँदै आए पनि त्यसले उचित प्रतिफल पाउन नसकेको आरोप कार्यक्रमले खेप्यो ।
आर्थिक अपारदर्शिता भएको, बजेट खर्च हुन नसकेकोजस्ता कारणले कार्यक्रमबाट उचित प्रतिफल पाउन नसकिएको बताइयो । कसैकसैले त यसलाई कार्यकर्ता पाल्ने मेलोको रुपमा पनि लिए । रोजगार कार्यक्रमका प्राविधिक र कर्मचारीले कमिसन मागेको पनि सञ्चार माध्यममा आयो ।
सदरमुकाममा बस्ने केही टाठा–बाठा, शिक्षित तथा राजनीतिक दल समर्थित व्यक्तिहरुले मात्र सरकारी सुविधाको उपभोग गर्ने, दुरदराजका मान्छे राज्यको पहुँचमा आउनै नसकेको कार्यक्रममा जोडिएका कर्मचारीहरुकै भनाइ थियो । आफूखुसी कर्मचारी भर्ती गरेको पनि बताइयो। योजनाहरु पनि के आधारमा छानिए भन्ने प्रस्ट थिएन। यसको फलतः पहुँचवाला मान्छेको हातमा सेवा सुविधा पुग्यो भने पिछडिएका मान्छेको अवस्था उकालो लागेन।
आर्थिक, सामाजिक स्रोतसाधन र सुबिधामा गरिबको पहुँच बढाउने मनसाय राखेर ‘गरीबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। त्यतिबेला कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए भने अर्थमन्त्री थिए, महेश आचार्य । गरिबीको जीवनस्तर उकास्ने सपना देखेका बीपी कोइरालाको नाममा केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनायो, सरकारले । त्यसबारे मन्त्रीपरिषद्मा छलफल पनि भयो ।
त्यसपछि २०५६ साल पुसमा ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रम सञ्चालन भयो। कार्यक्रमले आर्थिक रुपमा अति विपन्न परिवारलाई विकास प्रक्रियामा संलग्न हुने अवसर सृजना गर्न खोजेको थियो । जसले गर्दा गरिबको आत्मविश्वास बढ्नुको साथै विकास प्रक्रियाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र सञ्चालनमा सक्रिय सहभागिता हुने आशा गरिएको थियो ।
गरिब छान्न मुख्यतः चारवटा मापदण्ड राखिएको थियो– भूमी, पूँजी, तालिम र रोजगारी । गरीब छानिसकेपछि उनीहरुलाई सशक्तीकरण गर्ने प्रक्रियामा तीन वटा पक्षलाई ध्यान दिइएको थियो । पहिलो, गरीबको संगठन निर्माण गर्ने । दोस्रो, बचतको बानी बसाल्ने । तेस्रो, सीपमूलक बनाउने । कांग्रेस सरकारले ल््याएको भन्दै यसलाई अहिले पनि कांग्रेसी कार्यक्रमको रुपमा लिने गरिन्छ । कार्यक्रम सुरु हुँदै गर्दा पनि यसलाई कांग्रेसले भोटका लागि सञ्चालन गरेको भन्ने आरोप नलागेको हैन ।
कतिपय त यसलाई कांग्रेसी नेताहरुले नै असहयोग गरेको आरोप लगाउँछन् । त्यस्तै, अर्काे असफल र प्रभावहीन कार्यक्रम हो, राष्ट्रिय स्वयंसेवा कार्यक्रम । योजना आयोगअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमले एकपटकमा एक हजार पाँच सय युवालाई परिचालन गर्न सक्थ्यो । प्रभावहीन कार्यक्रमलाई आयोगले अहिले युवा स्वरोजगार कोषमा पठाएको छ ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष युवाहरूलाई स्वदेशमै आयआर्जनमा लगाउने र स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यसहित ०६५ सालमा कोषको स्थापना भएको थियो । २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पाँच लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखेर ल्याइएको कार्यक्रम असफल भएको छ । कोषबाट ऋण लिएर नियमित व्याज भुक्तानी गर्दै आएका ऋणीलाई सरकारले ६० प्रतिशतसम्म व्याज अनुदान दिँदै आएको थियो ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले १८ वर्षमाथिका र ५० वर्ष भन्दा मुनिका युवाहरुका लागि कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँथ्यो । कोषबाट कर्जा लिन चाहाने बैंक, वित्त वा सहकारी संस्थाहरुले प्रति संस्था ५० लाख रुपैयाँ पाउने वर्तमान व्यवस्था छ ।
स्वरोजगार कोषबाट ऋण लिन सुरूमा ५ लाख युवाले निवेदन दिएका थिए। । कोषले दुई लाख पैसा र तालिमको व्यवस्था मिलाइदिन्थ्यो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला शाखाले विभिन्न शीर्षकमा तालिम चलाए । ३ लाख युवाले तालिम लिएको महासंघको तथ्यांक छ । तालिम नलिएका युवाको नाम पनि सूचीमा समावेश गरिएको आरोप लागेपछि तालिम व्यवस्था नै खारेज गरियो।
धेरैजसो बैंकले विना धितो कर्जा दिन मानेनन् । विना धितो १२ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन बैंक तयार भएनन् । बैंकले नपत्याएपछि कोष सचिवालयले अर्काे उपाय निकाल्यो सहकारीमार्फत् कर्जा दिने । विभिन्न जिल्लाका २४८ सहकारीले कर्जा दिए । विकास बैंकले नटेरेपछि कृषि विकास बैंक तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट पनि कोषले कर्जा दिने मेसो मिलायो। ऋण दिएका बैंक तथा सहकारीले पैसा उठाउन सकेका छैनन् । दलका कार्यकर्ताले नक्कली कागजात देखाएर कोषबाट ऋण लिए पनि व्यवसाय गरेनन् र समयमै व्याज तथा कर्जा तिरेनन् ।
युवा स्वरोजगार कोषको ऋण नतिर्ने जनप्रतिधि र सञ्चालक कालोसूचीमा परे । कोषले ओखलढुंगा जिल्लामा अधिकांश सहकारीमार्फत लगानी गरेको कर्जा फिर्ता नगर्नेलाई कालोसूचीमा राखेर सरकारी सेवा सुविधा रोक्का गर्न स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्याे । त्यस्ता सहकारीमार्फत लगानी गरिएको ८१ लाखभन्दा बढी कर्जा असुली नभएपछि कोषले असुलीको प्रक्रिया थाल्यो ।
पहुँचका आधारमा कर्जा लिएर अटेर गर्ने जनप्रतिनिधि र सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राखिएको कोषले जनाएको छ । ऋणीले अटेर गर्दा ओखलढुंगाका चार सहकारीका सञ्चालक, लेखा तथा ऋण समितिका ५८ जना कालोसूचीमा परे । कालोसूचीमा पर्नेमा गाउँपालिकाका उपप्रमुख, वडाध्यक्षदेखि सञ्चालकसम्म थिए ।
उनीहरूको घरजग्गा रोक्का र जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति र गाउँपालिकाबाट दिइने सेवासमेत रोकियो । कोषले ६ वर्ष लगानी गरेको करीब ८१ लाख कर्जा उठेको छैन। युवालाई सहुलियत ब्याजदरमा लगानी गर्न सहकारीले लिएको सस्तो दरको कर्जाको साँवा, ब्याज र हर्जनासहित ८१ लाख ७५ हजार ३ सय ९० कोषलाई तिर्न बाँकी देखियो ।
यसरी कर्जा लिएर नतिर्ने सहकारीमा नागरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड यसम, मानेभञ्ज्याङ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, ककनी गौरीवन कृषि सहकारी संस्था बिलन्दु र बलखु कृषि सहकारी संस्थाले स्वरोजगार कोषबाट लिएको कर्जा तिर्न बाँकी छ। यी चार सहकारी संस्थाले २०६९ सालदेखि कर्जाको साँवा र ब्याज बुझाएका छैनन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अवधारणामा सुरु भएको यो कार्यक्रम खासमा केही वर्ष पार्टीका कार्यकर्ता पाल्नका लागि सहज भईदियो । यो विषय युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालयको भविष्यसंग जोडिएर उठेको छ ।
आर्थिक अनियमितताका कारण निरन्तर विवादमा पर्दै आएको यो कोष अब केही समयमै नरहने संभावना बढेको छ । सरकारले कोषसहित गरिबी निवारण कोष र यस्तै एकै प्रकृतिका केही संस्था मर्जरमा लैजान लागेको छ । मर्जरमा लगिएका ती संस्थाहरुको संयुक्त नाम रोजगार प्राधिकरण राख्न खोजिएको छ । तर, अहिलेसम्म सबै मुद्दा टुंगो लागेको छैन । गरिबी निवारण कोष सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटर्मात बेरोजगारलाई विना धितो ऋण दिने कार्यक्रम घोषणा गरे। स्वरोजगार कार्यक्रम नेपालमा बजेटमार्फत् आउँदै र हराउँदै गर्ने विषय हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा लिन सकिने लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरेको थियो ।
तर, यो कार्यक्रम एक वर्षभित्रै असफलताउन्मुख देखिएको छ । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइन्छ । ‘क’ वर्गका विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुले यस्तो कर्जा दिन्छन् । अर्थ मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधीअनुसार सरकारले शैक्षिक कर्जाजस्तै बिभिन्न ७ शिर्षकमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउँछ । तर, ती सबै कर्जामा खासै जनआकर्षण देखिएको छैन ।
सरकारले १ फागुन ०७५ मा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सुरु गर्याे । ५ वर्षमा ७ लाख युवालाई रोजगारी दिने आकांक्षासहित यस वर्ष मात्रै ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्याे । नेपालमा काम नपाएर बेरोजगार भएका भन्दा पनि काम नगरेर बेरोजगार हुने संख्या बढी छ । अहिले करिब १ करोड ९७ लाख श्रमशक्तिमध्ये निष्क्रिय करिब ३८ लाख २२ हजार छ ।
अझ ५० प्रतिशत श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेकाले बेरोजगारको संख्या यकिन गर्न समस्या छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पहिलो जटिलता बेरोजगार पहिचानमा छ । वर्षमा करिब ५ लाख १२ हजार युवायुवती श्रमबजारमा आउने अनुमान छ । तर बेरोजगारको आधिकारिक संख्या योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय कतै पनि छैन । अझ नेपालमा ५० प्रतिशत मानिसले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् ।
अन्त्यमा माथि उल्लेखित गरिएका असफल अभ्यासबाट हामीले के सिक्न जरुरी छ भने गरिबको पहिचान कसरी गर्ने, के रोजगारी दिने भन्ने विषय अझै पनि टुंगो लागिसकेको छैन । त्यस्तै, रोजगार कार्यक्रम आए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमा कमि नआएको समाचार बेलाबेला आइरहेकै छ । तसर्थ गरिवीको पहिचान सहि ढंगबाट नभएसम्म यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरु वास्तविक लाभान्वितलाई फाइदा पुग्दैन् ।
संघिय सरकारको प्रमुख कार्यक्रमकै रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले त विदेशी दातासँग अनुदान लिइरहेको हुनाले यो कार्यक्रममा श्रोतको समस्या पर्न सक्छ । असफल अभ्यासको रुपमा स्थापित भइसकेको रोजगारी कार्यक्रमको विकल्पको रुपमा उद्यमशिलतालाई प्रर्वद्धन गर्ने , वजारमा व्यवसायको आगमन र वर्हिगमनलाई सहज र सरल वनाउने, कर तिर्ने झन्झटबाट उन्मुक्ति दिने किसिमका नीतिहरु ल्याउन आवश्यक छ । समाप्त
