रोजगारीका लागि विदेशिने नागरिक स्देशमै राेजगारी दिन माग

धनगढी । स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेशिने नागरिकका सवालको सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

खाद्य अधिकार सञ्जाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको सचिवालय याक नेपाल र खाद्य अधिकार सञ्जालको सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ वटै जिल्ला सञ्जालहरूले मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख अजुर्नबहादुर थापालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विदेशिने नागरिकहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आग्रह गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– कोभिड–१९ कारण प्रदेशमा थप जनसंख्या भोकमरीको चपेटामा पर्ने सम्भावना छ । दैनिक ज्यालादारी, भारतको मौसमी मजदुरी, परम्परागत मौसमी व्यवसाय, अढिया आदि रोजागरी अवरुद्ध भएका कारण जिविकोपार्जनमा समस्या देखापरेको छ ।

भोकमरीमा परेका नागरिकहरू बाध्य भएर भारतमा रोजगारी खोज्न गइरहेका छन् ।

खाद्य अधिकार सञ्जालका अनुसार २०७७ साल असारमा लकडाउन खुलेदेखि मंसिर १० सम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक लाख आठ हजार एक सय ८८ जना रोजगारीका लागि भारत गएका छन्् । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेमा ४२ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । भने ३० प्रतिशत नागरिक बहुआयामिक गरिबीमा बाँचीरहेका छन् ।

खाद्य अधिकार सञ्जालले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलेदेखि नै १६ लाख २९ हजार दुई सय जनसंख्या खाद्य असुरक्षामा रहेको र कोभिड– १९ का कारण अझै धेरै मानिस खाद्य असुरक्षाको जोखिममा परेकाले कृषि, उद्यम र विकास आयोजनामार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आग्रह गरेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– कृषि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्रदेशमा रहेका कृषियोग्य जमीनको अधिकतम उपयोग गर्न र सिंचाईंको प्रबन्ध मिलाउनेतर्फ तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

खाद्य अधिकार सञ्जालले प्रदेशका किसानहरूको कृषि उपज समयमै खरिद गर्न खरिद डिपोहरू आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थानमा सञ्चालन गर्न र समयमै मल र बीऊ उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । त्यस्तै, सञ्जालले प्रत्येक स्थानीय तहमा खाद्य बैंक र सहुलियत मुल्यका पसलहरू सञ्चालन गर्न पनि माग गरेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा– प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावितहरूको सवालहरूलाई यथासिघ्र सम्बोधन गर्न, मुक्तकमैया, मुक्तहलिया, प्राकृतिक प्रकोप र विकास निर्माण प्रभावित नागरिकको खाद्य अधिकारका लागि कानुन बनाएर लागु गर्नु आवश्यक रहेको” उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ– प्रदेश र स्थानीय तहमा पोषण योजना निर्माण गरी लागु गर्न, स्थानीय तहमा प्रमुखको संयोजकत्वमा रहने स्थानीय खाद्यअधिकार समन्वय समिति गठन गरी सक्रिय बनाउन र प्रदेशको योजना निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढाउनु जरुरी भइसकेको छ ।

याक नेपालले कोभिड–१९ का कारण महिलाहरूको आयआर्जनको मुख्य श्रोत, ऋण तथा बचत सञ्चालन कार्य अवरुद्ध भएको, आफैले उत्पादन गरेको कृषिजन्य बस्तुको व्यापार अवरुद्ध भएको, खाद्य बस्तुको मुल्य अभिवृद्धि हुदा आहार विविधता खुम्चिन गएको, ऋण प्राप्तिका लागि विश्वासको संकट परेको र मानसिक तनाव बढेको जनाएको छ ।

खाद्य अधिकार सञ्जालले कोभिड– १९ बाट सिर्जित खाद्य समस्या अन्त्यका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ का प्रवाधानहरू कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, खेती गर्न इच्छुक कृषक विशेष गरी साना तथा भुमिहिन किसानलाई जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने, सुलभ मुल्यका पसल संचालन गर्ने, गरीवि पहिचान र परिचय पत्र वितरण गर्नुपर्ने, परम्परागत व्यवसाय र सीपको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, स्थानीय जातका विउ विजनको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुपर्ने, सरकारी सेवा तथा सुविधामाथिको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कामका लागि खाद्यान्न वा नगद कार्यक्रम बनाई लागु गर्नुपर्ने र रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।