८ जेष्ठ २०८१, मंगलवार

संसद र समितिहरूको मर्यादाप्रति सरकार उदासिन



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदसयहरूले सरकार संसद तथा संसदीय समितिहरूको मर्यादा तथा सम्मानप्रति उदासिन रहने गरेको बताएका छन् । प्रदेश सांसदहरूले संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्न इच्छुक नरहेको र विधेयकहरू कार्यान्वयनतर्फ कुनै चासो नदिने गरेको टिप्प्णी गरे ।

सोमबार संसद सहयोग परियोजना÷युएनडीपीले आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरूको अन्तर समिति समिक्षा कार्यक्रममा समितिका सभापति तथा सदस्यहरूले प्रदेश सरकार संसदीय समितिहरूलाई विपक्षका रुपमा व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवरले भने– संसदीय समितिहरूले जनताका सरोकार तथा महत्वपूर्ण विषयमा गहन छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिन्छन् । मन्त्री, सचिवहरू निर्देशनअनुसार काम गर्छौ भन्छन्, तर पछि कुनै काम गर्दैनन् ।

सभापति कुँवरले ‘सरकारले समितिका निर्देशनहरूलाई खोला त¥यो, लौरो बिस्र्यौ झैं गरिरहेको” टिप्पणी गरे । भने– संसदले युवा स्वरोजगार विधेयक पारित ग¥यो, तर सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि न त नियमावली बनायो, न .कार्यविधि र निर्देशिका नै । विधेयक कार्यान्वयन नहुँदा कोषमा राखिएको दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च नै हुन सकेको छैन । जनताले हामी सांसदहरूलाई स्वरोजगार कार्यक्रम खोई ? भनेर प्रश्न गर्छन् । हामीले सरकारलाई सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पटक पटक निर्देशन दियौं, तर कुनै काम भएन ।

सभापति कुँवरले सरकारले संसदीय समितिहरूको भौतिक सुविधाबारे कुनै चासो नदिएको आरोप लगाए । भने– हामी आफुलाई माननीय भन्छौं,। सांसदको लोगो झुण्ड्याएका छौं । तर, संसदीय समितिको कार्यालयका लागि एक जना कार्यालय सहयोगी समेत छैन । समितिका सदस्यहरूलाई बस्नका लागि पर्याप्त कुर्सी समेत छैनन् । सभापतिहरू आफैले कार्यालयको ढोका खोल्ने बन्द गर्नु परेको छ । कर्मचारी छैनन् । कम्प्युटर छैन । सांसद्हरू आएर बस्ने, अध्ययन गर्ने, नबुझेका कुरामा छलफल गर्ने ठाउँ पनि छैन । हामीले सरकारलाई व्यवस्थापनका लागि पटक पटक आग्रह ग¥यौ, तर सरकार सुन्दैन । हामी विधायक हौं । कानुन बनाउने हाम्रो काम हो । यदि हाम्रो आवश्यकता हो भने हामीप्रति यस्तो व्यवहार गरिन्छ ?

सभापति कुँवरले आम नागरिकहरू पनि संसदीय समितिमा आउन सक्ने भएकाले निरन्तर कार्यालय खोल्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘हामीलाई यो कुरा पटकपटक भन्दा लाज लाग्न थालिसक्यो’ सभापति कुँवरले भने– हामी यो कुरा काहिर भन्न सक्दैनौ । प्रदेश सांसदहरू पिपल चौतारीमा आएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । आज हामीले सिस्टम बसाउन सकेनौ भने भोलि आउनेहरूले हामीलाई के भन्लान् ?

कार्यक्रममा प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरीले प्रदेश सरकारले समितिलाई आफूले बनाएका नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिहरू पनि दिन आनाकानी गर्ने गरेको बताए । ‘हामीले पास गरेका विधेयकहरूमा टेकेर बनाएको नियामावली, निर्देशिका, कार्यविधिहरू लिखित रुपमा मागेका थियौ । मुख्यमन्त्रीले आफैले पठाउछु भन्नु भएको थियो । तर दुई दुई पटक पत्र लेख्दा पनि प्राप्त भएन ।

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य भरतबहादुर खड्काले सरकारले संसदीय समितिहरूलाई सामान्य निकायको रुपमा व्यवहार गरिरहेको टिप्पणी गरे । भने– संसदीय समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउनेबारे सरकारमा बसेका साथीहरूको सोच नै छैन । सरकारले समितिहरूलाई विरोधी जस्तै ठानेको छ, विरोधीलाई झैं व्यवहार गर्छ ।

प्रदेश सांसद खड्काले मिनि संसदका रुपमा रहेका संसदीय समितिहरू संवैधानिक रुपमै स्वायत्त तथा स्वतन्त्र रहेको बताए । भने– संसदीय समितिहरूले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूसंग पनि स्पष्टिकरण लिन सक्ने अधिकार छ । तर जति पटक बोलाउँदा पनि मुख्यमन्त्री उपस्थित हुनु भएको छैन । मुख्यमन्त्रीले समितिलाई अवहेलना गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्रीले नै संसदीय समिति र संसद्लाई सम्मान गर्न सक्दैन भने लोकतन्त्र कसरी बलियो हुन्छ ?

प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिका सदस्य विरमान चौधरीले समितिले पास भएका विधेयकहरूको नियमावली, निर्देशिका, कार्याविधिहरू ऐन अनुसार भएनभएको जाँच गर्नका लागि समितिले लिखित रुपमा प्रदेश सरकारसंग मागेको बताए ।

प्रदेश सांसद चौधरीले दुई पटक पत्र पठाएर निर्देशिका, कार्यविधि तथा नियमावली माग्दा समेत सरकारले उपलब्ध नगराएको बताए । ‘सरकारले गर्ने कामहरूको निगरानी गर्ने हाम्रो समितिको संवैधानिक अधिकार हो’ उनले भने– हाम्रै पार्टीको सरकारले भएकाले हामीले पास गरेको ऐन बमोजिम बनाएको होला भन्ने हामीलाई विश्वास छ, तर समितिको अधिकार र काम अनुसार भए नभएको हामीले जाँच गर्नु पर्छ ।

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य दीर्घबहादुर सोडारीले सांसद्हरूले पनि संसद् र समितिको गरिमा जोगाउन प्राप्त संबैधानिक अधिकारमा रहेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
उनले नागरिकलाई सेवा पुग्ने गरी ऐन बनाउन सांसद्हरूको भूमिका अहम रहेको बताउँदै कार्यान्वयन गराउनका लागि समितिहरूको भूमिका हुनुपर्ने बताए ।

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य महेशदत्त जोशीले सरकारले ऐन संशोधन गरेर नियमावली र कार्यविधि नबनाउँदा नागरिकले व्यवसाय दर्ता गर्न समेत नपाएको बताए । उनले सरकारले पास गरेको लोकसेवा विधेयक कार्यान्वयन नगरेको बताए । उनले भूमि आयोगमा सदस्यमा नाम समेत प्रदेश सरकारले पठाउन नसकेको आरोपले लगाए ।

सांसद जोशीले अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पछिल्लो पटक ३÷४ पटक बोलाउँदा पनि मन्त्री नआएर सचिवलाई पठाएको बताए । भने– अब त सविच पनि नआएर खरिदार मुखियालाई पठाउने चक्करमा छन् । अब हामी समितिले के गर्न भन्नेमा पुगेका छौं । सरकारले संसद्लाई टेर्न छोडेको छ । संसद सरकारको जननी हो । तर, अहिले सरकारको व्यवहार छोराछोरीले आमाबुवालाई टेर्न छोडेको जस्तै भएको छ । नीति, कानुन र सरकार बनाउने संसद्लाई उपेक्षा गर्ने, अवहेलना गर्ने, यसको बारेमा चिन्तन नगर्ने प्रदेश सरकारको लक्षणले .लोकतन्त्र नै समस्यामा पर्दै गएको छ ।

प्रदेश मामिला तथा विधायन समिति सदस्य लिलाधर भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरू पूर्वाधारका रुपमा व्यवस्थित नभए पनि नीतिगत रुपमा शक्तिशाली रहेको बताए ।
सांसद भट्टले देशमा कुनै प्रदेशका संसदीय समितिले सरकारले ल्याएको विधेयकको ह्रश्र्वदीर्घ परिवर्तन गर्न नसकेको बेला सुदूरपश्चिमको प्रदेशका संसदीय समितिहरूले प्रस्तावना र बुँदाहरू नै खारेर गरेर पास गरेको बताए ।

उनले विधायन समितिले परिमार्जन गरेको सुशासन विधेयकका कारण साउनदेखि नै सुदूरपश्चिममा बजेट कार्यान्यन भएको र डल्लो बजेट हटेको बताए । उनले अरु कुराहरू पनि विस्तारै सुधार हुँदै जाने बताए । उनले समितिहरूले विधेयकमाथि समितिले छलफल गर्दा सबै सांसद्हरूको सुझाव लिनुपर्ने सुझाव सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास समितिकी सदस्य सुशीला बुढाथोकी, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यद्वय मना कुमारी सावद र चुन कुमारी चौधरी आआफ्ना समितिहरूबाट भएगरेका कामकारबाहीबारे जानकारी गराएका थिए ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरू, प्रदेश सभाका सचिव रामसिंह धामी तथा पत्रकारहरूको उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रममा संसदीय समितिहरूले गरेका कामहरूको प्रस्तुती तथा समिक्षा गरिएको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्नै कठिन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा रहेका चार समितिहरूले बैठक कक्ष, कर्मचारी, उपकरण लगायतका समस्या झेलिरहेको बेला सार्वजनिक लेखा समितिको आफ्नै समस्या रहेको समितिका सदस्यहरूले उजागर गरेका छन् । समितिका सदस्यहरू मनाकुमारी साउद र चुनकुमारी चौधरीले आफ्नो समितिको पूर्ण बैठक नै बस्न नसकेको बताइन् ।

अन्तर समिति समिक्षामा आफ्नो समितले गरेका कामको अनुभव आदानप्रदान गर्दै सांसदद्वय सावद र चौधरीले समितिकी सभापतिले एक्लै उपस्थित हुँदा समस्या हुने गरेको बताए ।

सार्जनिक लेखा समितिको पूर्ण बैठक नै बस्न सकेको छैन’ सांसद् साउँदले भनिन्– समिति आफै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म बसेका बैठकहरूमा कोरम पु¥याउने काम मात्रै भएको छ । मन्त्रालयहरूको कामको स्थलगत अध्ययन गर्न सकेको छैन । लेखा समितिलाई महत्वपूर्ण समिति भन्ने गरिएको छ तर हामीले महत्वपूर्ण समितिको जस्तो काम गर्न सकेका छैनौं । पहिले समितिलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।’

उनले सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारको गतिविधिहरू समेत जानकारी नपाउने गरेको बताइन् । ‘हामीले सरकारका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चार माध्यमबाट मात्रै जानकारी पाउने गरेका छौं’ उनले भनिन्– जिल्ला जिल्लामा गएर अध्ययन गर्नुपथ्र्यौ । त्यो पनि गर्न सकेका छैनौं ।

सार्वजनिक लेखा समितिले सभापति आफु एक्लै आउँदा समस्या भएको बताइन् । ‘समितिमा दुई जना मात्रै प्रतिपक्षी दलबाट हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्– नेकपाबाट हामी धेरै जना छौं । संगै आउँछौ । तर, प्रतिपक्षी दल (नेपाली काँग्रेस) बाट सभापति एक्लै आउनु हुन्छ । उहाँलाई कोरम नै पुर्‍याउन गाह्रो हुन्छ । समितिमा आएको दुई वटा उजुरीमा मात्रै अहिलेसम्म छलफल भएको छ । त्यो पनि सबै सदस्य उपस्थित हुन नसक्दा अधुरै भयो । जिल्ला जिल्लामा जाने अध्ययन गर्ने । कमजोरी भए कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने, सरकारलाई निर्देशन दिने काम हुन सकेको छैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार