प्रादेशिक बस सेवा कार्यक्रम बजेटमै सिमित

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि घोषणा गरेको प्रादेशिक बस सेवा सञ्चालन योजना कागजमै सिमित भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट वक्तव्यमा प्रदेश बस सेवालाई “गौरवको योजना” का रुपमा घोषणा गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म सो योजना सञ्चालनको अत्तोपत्तो छैन ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुन प्रारुपमा प्रादेशिक बस सेवा सञ्चालन गर्नेबारे टुङ्गो नै लगाउन सकेको छैन ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी छविराज जोशीले प्रादेशिक बस सेवा सञ्चालनका लागि बस सेवाकोे सम्भावना, सञ्चालन रुट लगायतका पक्ष समेटेर प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार भएको जानकारी दिए । उनले भने– प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार भएपनि संघिय सरकारका कारण अहिलेनै बस सेवा सञ्चालन गर्न सम्भव छैन ।’ उनका अनुसार संघिय सरकारको कम्पनी रजिष्टार ऐन २०६३ ले कुनै पनि निगम वा प्राधिकरण प्रक्रियामा जादा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले प्रदेश सरकार आफैमा सरकार भएपनि संघिय सरकारले ल्याउने ऐनसंग नबा“झिने गरी प्रदेशले पनि ऐन, नियमावली, कार्यविधि लगायत तयार गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने– संघीय सरकारले सो ऐनलाई संशोधन गरेमा वा निगम तथा प्राधिकरण दर्ता गरेमा बस सेवा सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढ्छ । मन्त्रालयले अहिले निगमबाट बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको जनाइएको छ ।

सूचना अधिकारी जोशीले भने– निगम (संस्थान) बनाएर बस सेवा सञ्चालन गर्ने हो भने सांगठनिक संरचना, मानवीय, भौतिक र आर्थिक स्रोत पनि आवश्यक रहन्छ ।

उनले मन्त्रालयले प्रादेशिक बस सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको बताए । उनले भने– सो कार्यविधि मन्त्रीपरिषदबाट पारित हुनुपर्छ ।

उनले ‘बस खरिद गरेर सडकमा गुडाउनु ठुलो कुरा नभएको र यसको दिगो व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुने’ बताए । भने– प्रदेशमा दीगो रुपमा बस सेवा सञ्चालन गर्न निगम प्रणाली नै उपयुक्त हुने बताए ।

उनका अनुसार गठन आदेशको प्रारुप तयार भएपछि बस सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी निगमको हुने छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणमा नीति निर्माण गर्ने बोर्ड हुनेछ भने काम गर्नका लागि कर्मचारी संगठन रहने छ । बस सेवा सञ्चालनलाई व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी निगमको नै हुने उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रादेशिक बस सेवा सञ्चालन कार्यक्रम समावेश गरेको थियो ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटबाट ग्रिड कन्स्ट्रक्सनमार्फत प्रदेश वस सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो । अध्ययनले पहिलो चरणमा प्रदेशभरी नै बस सेवा सञ्चालन गर्न सम्भव नरहेको उल्लेख गरेको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा पहिलो चरणमा तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर तथा पहाडको डोटी र डडेल्धुरामा बस सेवा सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ । सूचना अधिकारी जोशीले भने– अध्ययनले पहिलो चरणमा चार जिल्लामा र विस्तारै सबै प्रदेशमा बस सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रदेशमा विद्युतीय बस वा इन्धन बस सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ– विद्युतीय बसलाई चार्ज गर्न विद्युत सबस्टेशनहरूको आवश्यक हुन्छ । त्यसैले डिजेल बस नै सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने छ ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा बस सेवा सञ्चालनका लागि २० करोड रुपैया“ विनियोजन गरेकोमा १३ लाख रुपैया“ खर्च गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा मन्त्रालयले सोही कार्यक्रमका लागि १३ करोड रुपैया“ विनियोजन गरे पनि कोरोना भाइरसका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि छ करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारको असहयोगका कारण यस वर्ष पनि बस सञ्चालन गर्न सम्भव नरहेको सूचना अधिकारी जोशीले बताए ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम भएकाले पनि यसलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको बताए । मन्त्री बोहराले भने– बस खरिद गरेर ल्याउन ठुलो कुरा होइन, तर ल्याइसकेपछि कसरी गुडाउने, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण कुरामा गम्भिर हुनुपर्छ ।