करको दायरा बढे आम्दानी बढ्छ : अध्यक्ष चौधरी



प्रदीपकुमार चौधरी
अध्यक्ष
जानकी गाउँपालिकाका कैलाली



जानकी गाउँपालिकाका कैलालीको जानकी गाउँपालिका सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ तह मध्ये तत्कालिन लोकतान्त्रिक फोरमले अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित चार वडा जितेको एकमात्र पालिका हो । तत्कालिन दुगौली, जानकीनगर, पथरैया र मुनुवा गाविस मिलेर बनेको जानकी गाउँपालिकामा ९ वडा छन् । २०६८ को जनगणना अनुसार यहाँको जनसंख्या ४८ हजार ५४० छ । यहाँ ६०.४० प्रतिशत थारु बसोबास छ । पूर्वमा कर्णाली नदी र यसको श्रोत, प्रशस्त वन क्षेत्र र कृषियोग्य जमिन भएको जानकी गाउँपालिका संघीयता कार्यान्वयवसंगै स्रमृद्धितिर लम्किदै छ । प्रस्तुत छ सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीसंग गरिएको कुराकानी ।

तपाईहरुको नेतृत्व आएको तीन वर्ष भयो । अहिलेसम्म चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दा गरेका प्रतिवद्धता कतिको पूरा भए ?
मेरो चुनावी नारा ‘जसको मुद्दा उसको नेतृत्व’ भन्ने नारा थियो । बहुसंख्यक थारु समुदायको बसोबास भएकाले थारु समुदायकै नेतृत्व हुनुपर्छ, थारु नेतृत्व भएपछि थारुहरुले सर्वसुलभ रुपमा सेवा पाउछन । नयाँ संविधानले अनुसूचि ८ मा दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर विकास निर्माण आगाडि बढाउछौं भनेका थियौं । त्यसै अनुसार काम गरिरहेका छौं । सबै गाउँ जोडन चक्रपथ बनाउने भनेका थियौ ५० किलोमिटर रेखांकन गरिसकेका छौं । स्वस्थ युवा बनाउन कभर्ड बनाउने भनेका थियौं, यसै वर्ष पूरा हुदैछ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा दुई वटा उच्चा घर बनाएका छौं । सतप्रतिशत संस्थागत सुत्केरी गाउँपालिका घोषणाको तयारीमा छौं । शिक्षा लगायतका ऐन कानून बनाएका छौं । जनतालाई विकास भएको महसुस गराएका छौं ।

सिंहदरवारको अधिकार गाउँमै आउछ भनेर उत्साहित जनता यत्तिले सन्तुष्ट छन् त ?
पहिले जिल्ला, विकासक्षेत्र, विभाग हुदै सिंहदरबार जानुपर्ने घुमाउरो बाटो संघीयताले अन्त्य गरिदिएको छ । सिंहदरबारका सेवा सुविधा सिधै गाउँमा आए । नीति नियमको अभावमा पूर्ण रुपमा लागू भैसकेको छैन । पहिलो पाँच वर्ष त व्यवस्थापन र सिकाईकै अवधि हुनेछ । अनुसूचि ८ अनुसारका २२ वटै अधिकार प्रयोगमा आइसकेपछि नागरिकले सिंहदरबार गाउँमा आएको पूर्ण महसुस गर्नेछन भन्ने मेरो ठम्याई छ ।

पाँच वर्षे अवधिको चार वटा बजेट आइसके तपाईले अध्यक्ष भएर जति गरुला सोच्नुभएको थियो त्यो पूरा भयो ?
पहिलेका चार वटा गाविस मिलेर यो गाउँपालिका बनेको हो । पहिले विकास पूर्वाधारको अवस्था बेग्लै थियो अहिले बेग्लै मोडेलमा अघि बढिरहेका छौं । पहिले १० फिटका बाटो ग्राभेल भए अहिले २० फिट कालोपत्र गरिरहेका छौं । चफपथमा १४ देखि २० मिटर चौडा बनाइरहेका छौं । यसै अनुसारका कल्भर्ट र ह्यूमपाइप पनिरहेका छन् । भवन संहिता लागू ग¥यौ । पहिले सोचेको र अहिले गरिरहेका काम नै फरक छन् । पहिलो २ वर्ष त कर्मचारी अभावमै काम ग¥यौ । पछिल्लो वर्ष कोभिड–१९ बाट बच्न बन्दाबन्दी हुदा उर्जाशील समय खेर गैरहेको छ । यस वर्ष पनि कोभिड–१९ ले गर्दा काम कति हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिरहेका छैनौं । तपाईको प्रश्न अनुसार हाम्रै चाहाना र जनताको चाहाना अनुसार काम गर्न सकौला भन्ने लागिरहेको छैन ।

वार्षिक बजेटको कार्यान्वयन कस्तो छ ? अल्पकालिन, दीर्घकालिन योजना बनाउनु भएको छ ?
सामाजिक विकास, बाटो, कृषि, भवन निर्माणका आयोजनाहरु राम्ररी सम्पन्न भएका छन् तर ठूला अनुदानका कार्यक्रम हुन सकिरहेका छैेनन् । धेरै खालका समस्याको सामना गरिरहेका छौं । गाउँपालिकाको पाश्र्वचित्र बनाउनु पर्ने अझै बनाउन सकिरहेका छैनौं । यस वर्ष बनेपछि योजनाको बर्गीकरण गर्नेछौ । तर पनि यो पालिकामा दीर्घकालिन भनौं वा बहुवर्षे योजनाहरु सञ्चालनमा छन् । हाम्रो त आफ्नो प्रशासनिक भवन बनाउने जग्गा पनि छैन । एक विघा १२ कठ्ठा दुई धुर जग्गा व्यक्तिबाट दान प्राप्त भएपछि यसै वर्षबाट प्रशासनिक भवन बनाउदैछौ । ठूला विद्यालय भवनहरु बहुवर्षमै बनिरहेका छन् । चक्रपथ रेखांकन ३० किलोमिटर पुगेको छ कही ग्राभेल, कही कालोपत्रे हुदैछन् । जानकी गाउँपालिका पूर्ण सिंचित कृषि क्षेत्र भएकाले कृषि उत्पादन बढाउने खालका कार्यक्रमहरु भैरहेका छन् । हामीकहाँ इट्टा, धान गहुँ उद्योग धेरै छन यसै वर्ष औद्योगिक, कृषि र अन्य ब्लक छुट्टयाउने योजनामा छौं ।

संविधानले तीन तहका सरकार र ती सरकारका बीचमा समन्वय, सहकार्य को अपेक्षा गरेको छ तपाईको अनुभव कस्तो छ ?
विकासका लागि प्रदेश सरकारसंगको समन्वय सहकार्य कमजोर देखिरहेको छु । उदाहरणको लागि प्रदेश सरकारबाट समानिकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाट, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान आउनु पर्छ । अहिलेसम्म समानिकरण र राजश्व बाँडफाट मात्रै आएको छ । विशेष र समपूरक पहिलो वर्ष दिएन गतवर्ष विशेष अनुदान दिने भनेको थियो पछि संशोधन गरेर काटिदियो । प्रदेश सरकारका सदस्यको काम गर्ने तरिका पनि फरकफरक छ । स्थानीय तहभित्र योजना कार्यान्वयन हुने तर स्थानीय तहले थाहा नपाउने अवस्था छ । माथिल्ला तहका सरकारले स्थानीयले गर्न नसकेका, ठूलो लगानी लाग्ने गौरवको आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने हो नियम त सबैले मान्नु प¥यो नि । संघीय सरकारसंग गुनासो छैन । संघीय संसदीय क्षेत्रमा पर्ने वडामा संघीय सांसदले सकेसम्म योजना दिइरहनु भएको छ तर योजना छनोटमा समन्वय हुन सकेको छैन ।

संघीयताले देशभर समानुपातिक विकास, आन्तरिक आयको वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरेको छ यहाँको अवस्था कस्तो छ ?
आन्तरिक आय न्यून छ । यहाँको आम्दानी ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ठेक्का, उद्योगबाट उठने कर र व्यवसाय कर हो । गत वर्ष एक करोड पनि उठेन । समयमा वातावरणीय प्रभाव म्ल्यांकन प्रतिवेदन पाइएन, त्यसपछि ठेक्का प्रक्रिया ढिलो भो, ठेकेदारहरु ठेक्कामा सहभागी भएनन् । पालिकाभित्रका १० वटा इट्टा उद्योगले बाटो, माटो र वातावरण प्रदूषण गरिरहेका छन् । नाफा व्यक्तिले लिइरहेको छ तर प्रभाव आम नागरिकमा परिरहेको छ भनेर इट्टा उद्योगमा प्रति इट्टा पाँच पैसा कर लगाउने प्रस्ताव सभाका सदस्यले पास गरेनन्, व्यवसायीहरुले अन्य निकायमा कर तिरिरहेकाले तिर्न अनिच्छा व्यक्त गरिरहेका छन् । सबै करको दायरामा आएमा पाँच करोड जति आन्तरिक आय हुन्छ ।

आयश्रोत त एकदम न्यून रहेछ तर खर्चमा मित्तव्ययिता कस्तो छ ? अहिले भैरहेका खर्चहरु स्वभाभिक छ ?
अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई सरकारले तोकेअनुसार सुविधा छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्वेच्छाले गाडीको सेवासुविधा लिइरहनु भएको छ । वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकलसहित मासिक २० लिटर पेट्रोल, शाखा प्रमुख, वडासचिव र प्राविधिकलाई मोटरसाइकलसहित मासिक १० लिटर पेट्रोल दिने व्यवस्था छ औचित्य पुष्टिका आधारमा पेट्रोल थप पनि पाउछन् । म पारदर्शीता र मित्तव्ययिताको पक्षमा छु तर लामो समय जनप्रतिनिधि नरहेको अवस्थामा कर्मचारीहरु सुविधाभोगी भएका र अहिले रोक्दा जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न पनि बाधा गर्ने अवस्था देखिन्छ । कर्मचारी प्रशासनले आफ्नै निर्णयले पनि खर्च गरिरहेका छन् । चाहेजस्तो मित्तव्ययिता छैन् ।

सुशासन र पारदर्शीताको पक्षमा छु त भन्नु भो त्यस अनुसारका काम भैरहेका छन् त ?
जनप्रतिनिधिहरु जनता खुशी राख्न सकियोस भन्ने चाहान्छौं । गाउँपालिकामा मासिक, चौमासिक समिक्षा, सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिकीकरण जस्ता सुशासनका अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाह छ । तर कर्मचारी प्रशासनले सहयोग गरिरहेको छैन । उहाँहरुले नगरिदिदा हामीलाई हिनताबोध हुन्छ । तर केही वडाहरुले नियमित समिक्षा, सार्वजनिक सुनुवाई गरिरहेका छन् ।


जनप्रतिनिधिले कर्मचारी प्रशासन चलाउन नसकेको भन्नुभएको हो ?

लेखा प्रणालीमा कार्यपालिकाले कडिकडाउ गर्न सकिरहेको छैन् । लेखा प्रणाली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियन्त्रणमा छ । हामी त बजेटको व्यवस्था गर्ने हो, नीतिगत निर्णय गरिदिने हो, योजना ल्याउने हो, उहाँहरुले गरिदिएन भने के गर्ने ? आएको बजेट नै खर्च भएन, कर्मचारीलाई मन नलागेकै कारण ढिलासुस्ति गरिदिदा काम हुन सकिरहेको छैन् । जनप्रतिनिहिरु पाँच वर्षका लागि आएका हौं, यो बेला हामी त दिन रात लागेर काम गर्न चाहान्छौं । कर्मचारीकलाई जिम्मेवारीबोध नभएकै हो ।

कोभिड–१९ रोकथाम र यसको प्रभाव व्यवस्थापनको काम कसरी भयो ?
२७ वटा विद्यालयमा क्यारेन्टाइन राखेर सेवा दियौं । अहिले एउटा क्वारेन्टाइनमा सात जना जति छन् । दुई हजारको पीसीआर, तीन हजारको आरडीटी ग¥यौं । ५० जना संक्रमित सबै सञ्चोले भएर फर्किसके । सरकारले दिएको मापदण्ड अनुसार राहात वितरण गरेका छौं । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाएर चार जनासम्मको परिवार, १० जनासम्मको परिवार र १० भन्दा माथिको परिवारलाई बर्गीकरण गरेर सबैलाई खुशी पार्ने गरी राहत दियौं । यससंगै आठ सय क्वीन्टल धानको बीउ पनि बाँडेका छौं । संघीय सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट बीऊ श्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि ४० लाख बजेट दिनेभएको छ । यो हाम्रो लागि खुशीको कुरा हो ।

थारु बहुल गाउँपालिकामा थारुकै उम्मेदवार भएर विजयी हुनुभो, चुनाव प्रचारका बेला भने जस्तै थारुकै लागि के गर्नुभो त ?
थारुका चाडपर्वलाई प्राथमिता दिएर बजेट दिने र उपस्थित भएर प्रोत्साहित गरेको छु । जनशक्ति भर्ना गर्दा थारुलाई प्राथमिकता दिएको छु । थारु गाउँमा सामुदायिक भवन बनाएको छु । विकास योजना छनौटमा बरघरलाई सहभागी गराएको छु । थारुको मृत्यू संस्कार गरिने मरुवा व्यवस्थित बनाउन बजेट दिइएको छु । कार्यालयको भाषा पनि थारु बनाउने निर्णय भने कार्यान्वयन हुन सकेन् ।

यस्तो बजेट पहिले पनि छुट्टिन्थ्यो, अहिले अरु समुदायका लागि पनि छुट्टयाउनु भएको होला ।

संघीयताबाट नागरिकले गरेको अपेक्षा र तपाईले चुनावमै भनेजस्तो भयो त ?
चुनावमा भनेजस्तै भएन । मैले बुझेअनुसार संघीयता राजकीय अधिकारको विकेन्द्रकरण नै हो । अहिले हरेक तहलाई जनसंख्या, भूगोल, पछौटेपन लगायतका आधारहरुमा बजेटको बाँडफाँट र संविधानले नै अनुसूचिमा राखेर अधिकार बाँडिसकेको छ । अब यसै अनुसारका ऐन कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने आम नागरिकले लाभ पाउछन् । बरु संभावना अनुसारको विशेष क्षेत्र घोषणा गरी संमृद्ध बनाउनु पर्छ । जस्तै, हाम्रो पालिका पूर्ण सिंचित कृषि क्षेत्र हो त्यही अनुसारको बजेट, कृषि सामग्रीको उपलब्ध गरायो, अझ कृषि अनुसन्धान केन्द्र बनायो भने गाउँका जनताले संघीयतााको उपलब्धि पाउनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्