विकास आयोजनामा जनशक्तिको अभाव

धनगढी । पछिल्लो पटक जनशक्तिको अभावमा कैलालीका ठूला विकास निर्माण आयोजनाहरुको निर्माण कार्य सुस्त बनेका छन । कोरोना संक्रमण बढेसंगै भारतीय नागरिकहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाइपछि कैलालीका अधिकांस साना तथा ठुला योजनाहरू प्रभावित बनेका छन् ।

कैलालीको गेटास्थित निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजको काम पनि अहिले दक्ष जनशक्तिको अभावमा सुस्त बनेको छ । आयोजनाका इन्जिनियर पदम रावलले भने– दक्ष जनशक्तिको अभावमा निर्माण कार्य तिव्र रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । उनका अनुसार गेटा मेडिकल कलेजको निर्माण कार्यमा करिब ८० प्रतिशत जनशक्ति भारतीय नागरिकहरू रहेका छन्् ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा खानेपानी योजनाको निर्माणको ठेक्का पाएका चन्द्रविकास यज्ञलक्ष्मी निर्माण सेवाका सञ्चालक अहिले जनशक्ति ल्याउन मन्त्रालय तथा सम्बन्धीत निकायमा धाइरहेका छन्् । निर्माण सेवाका सञ्चालक वीरबहादुर साउ“दले भने– सामान्य काम भएको भए स्थानीय जनशक्ति प्रयोग गरेर पनि योजनाको काम अघि बढाउन सकिन्थ्यो, तर योजनामा आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति यहा“ छैनन् ।
निर्माण व्यवसायी साउदले निर्माण व्यवसायीहरूले योजनास्थलमा कामदार राख्ने सर्तमा सरकारले जनशक्ति भित्र्याउन दिनुपर्ने बताए ।
उनले कञ्चनपुरको रैकवार, त्रिभुवनवस्ती र कैलालीको भजनीमा खानेपानी आयोजनाको ओभरहेड ट्यांकी निर्माणको योजनाको ठेक्का पाएका छन् ।
निर्माण व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले अहिले जनशक्ति अभाव हु“दा सडक, पुल, खानेपानी, भवन लगायतका विकास योजनाहरूको कार्य सुस्त बनेको बताए ।
सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशभरी लकडाउन जारी गरेको थियो । सो समयमा निर्माणस्थलमा रहेका भारतीय नागरिकहरू भारत फर्केका थिए । ‘लकडाउनका कारण योजनाहरूको काम अघि बढ्न सकेन । सो समयमा वेरोजगार भएपछि योजनास्थलबाट भारतीय नागरिकहरू आ–आफनो घर फर्केका थिए’ अध्यक्ष उपाध्यायले भने– अहिले रोजगारीका लागि नेपाल आउन चाहने भारतीय नागरिकहरूले प्रवेश पाइरहेका छैनन् ।
खप्तड इट्टा टायल उद्योगका सञ्चालक दिपेन्द्र श्रेष्ठले जनशक्तिको अभावमा इट्टा उत्पादन शुरु गर्न नसकेको बताए । उनका अनुसार इट्टा भट्टामा प्रायः भारतीय कामदार नै रहेका छन्् । उनले भने– काचो इट्टाका लागि यहिको जनशक्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर आगो चलाउने, का“चो इट्टा भर्ने लगायतका प्राविधिक जनशक्ति भारतीय नै छन्् । उनले सरकारले भारतीय मजदुरका विषयमा कुनै पनि निर्णय लिन नसक्दा अहिले उद्योग सञ्चालनको सुरसार नरहेको बताए ।
उनले भने– अहिले इट्टा उत्पादन शुरु गरिहालौं भने जनशक्ति छैन । तर, सरकारले केही निर्णय लिएको भए सोही अनुसार हामी पनि तयारी अघि बढाउने थियौं ।
उनले भारतीय नागरिकहरूको पिसिआर चेकजा“च गरेर उद्योगको सिफारिसमा भित्र्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले भने– जसरी अहिले भारत सरकारले यहा“का नेपाली कामदारहरू उद्योगहरूका लागि लगिरहेका छन्् । त्यही अनुसार यहा“को सरकारले सोच्न जरुरी रहेको छ ।’
उद्योग बाणिज्य संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष शंकर बोगटीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योगमा अधिका“स भारतीय कामदारनै प्रयोग हुने गरेको बताए । उनले भने– अहिले दक्ष जनशक्ति नपाउ“दा प्रदेशका ८० प्रतिशत उद्योगहरू प्रभावित भएका छन्् ।
उनले अहिले मैदा मिल पनि झण्डै आधा जति जनशक्तिबाट सञ्चालन गर्नुपरिरहेको बताए । उनले उद्योगहरू पूर्ण रुपमा सञ्चालन ल्याउन मन्त्रालयको सिफारिसमा दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल चौधरीले सरकारले असोज ३० सम्म भारतीय नागरिकहरूको प्रवेशमा रोक लगाएको जानकारी दिए । उनले भने– आयोजनाका मन्त्रालय र सम्बन्धित आयोजनाको सिफारिसमा आवश्यक जनशक्ति भित्र्याउन भनिएको छ ।’ उनले अन्यका लागि कुनै पनि निर्णय हुन नसकेको बताए ।

कृषिमा मात्र स्वरोजगार

अहिले सुदूरपश्चिममा उद्योग, निर्माण, कलकारखानामा दक्ष जनशक्ति नहु“दा प्रभावित भएका छन्् । प्रदेश सरकारले कृषिमा स्वरोजगार बनाउने नीति अवलम्बन गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत महिना कोरोना प्रभावितहरूको लागि कृषि कार्यक्रममा सहभागी हुन सूचना जारी गरेको छ । सूचनाका आधारमा केही व्यक्तिहरूले आवेदन फाराम पनि भरिरहेका छन््् । कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र शर्माले विदेशबाट फर्केका र कोरोना प्रभावित जो सुकैले पनि फाराम भर्न सक्ने बताए । कृषि मन्त्रालयका अनुसार सो कार्यक्रमका लागि १५ करोड रुपैया“ विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्रालयका बरिष्ठ वागवानी अधिकृत गोकुलप्रसाद बोहराले यस कार्यक्रम अन्तरगत व्यवसाय गर्न चाहनेलाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपैया“सम्म अनुदान दिइने बताए ।
मन्त्रालयले साउन १७ गते तरकारी, च्याउ, फलफूल, नर्सरी तथा पुष्प खेती एवं मौरी, भेडाबाख्रा, बंगुर, गाईभैंसी, माछा पालन, मासु जन्य अन्य व्यवसाय लगायतका १० वटा व्यवसायका लागि आवेदन माग गरी सूचना जारी गरेको छ । सूचनामा ५० प्रतिशत मन्त्रालयले अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा “युवाको जवानी, प्रदेशको लगानी” कार्यक्रमका साथ युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक करोड ६० लाख रुपैया“ छुट्याइएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रमहरूमा समेत विदेशबाट फर्केका तथा कोरोना प्रभावितहरूले स्वरोजगारका लागि अनुदान लिन सक्ने प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू बताउ“छन््् ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तीन वटै सरकारबाट विभिन्न किसिमका तालिमका कार्यक्रमहरू अघि बढाइने गरेको छ । तर, ती तालिमहरू बजारको मागभन्दा परम्परागत हुने गरेको उद्योगीहरू बताउ“छन्् । उद्योग वाणिज्य संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष शंकर बोगटीले भने– यहा“ सञ्चालन भइरहेका उद्योगको मागका आधारमा सरकारले तालिम अघि बढाउन सकेको छैन । परम्परागत शैलीमै तालिमहरू अघि बढे ।’ उनले उद्योगीहरूको आवश्यकताका आधारमा सरकारले जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको बताए ।
सरकारबाट प्रदेशमा सिलाइ कटाइ, हेयर कटिङ, कम्प्यूटर कोर्ष, वायरिङ, बाख्रापालन, कुखुरापालन, तरकारी खेती, जडीबुटी खेती लगायतका विभिन्न परम्परागत तालिमहरू सञ्चालन हुने गरेको बताए । उनले भने– यहा“को बजारको मागका आधारमा जनशक्ति प्रदेशमै उत्पादन गर्ने गरि कार्यक्रम अघि बढेमा यहा“का नगारिकहरू भारतको भरमा पर्नु पर्ने थिएन ।’