कोरोनासंगै खाद्य संकटको ‘महामारी’

कैलाली । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका– ६ की बुढीकला परियार (५०) का दुई छोरा–बुहारी, ७ नातिनातिना सहित १३ जनाको परिवार छ । भारतमा काम गर्ने दुई छोराले मासिक रूपमा ५/६ हजार पठाउँथे । त्यति रकमले घर खर्च नधानेपछि उनी पतिसहित गत वर्षको माघमा मजदूरीका लागि भारतको नयादिल्ली गइन् ।

उनी नयादिल्ली पुगेर काम गर्न थालेको दोस्रो महिनामा लकडाउन भयो । कोरोना महामारी र लकडाउनले रोजगारी खोसेपछि उनीहरू घर फर्किए । विपद्को घडीमा परिवारका सदस्य साथ हुदा आडभरोसा त मिलेको छ, तर खाने मुख बढेपछि अब कसरी गुजारा चलाउने भन्ने समस्याले छोपेको छ ।

बुढीकला भन्छिन्– आफैं केही गरौं भने जग्गा छैन । यो वेला हत्तपत्त काम भेटिंदैन र मजदूरी पाए पनि समयमा पैसा पाइदैन । घर चलाउन गाह्रो भइसक्यो ।

कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ कै प्रदेशी चौधरी (३२) १० वर्षयता भारतमा मजदूरी गर्दै आएका थिए । वर्षमा दुई पटक भारत जाने उनी ८० हजारदेखि एक लाख भारु लिएर फर्किन्थे ।

लकडाउनको अवधिमा उनी श्रीमती र चार जना बालबच्चासहित सीमा नजिकै भारतको उखु कम्पनीमा काम गरिरहेका थिए । सीमानाका खुल्ने पर्खाइमा रहेकै वेला १५ जूनमा उनकी श्रीमती हराइन् । चार जना बच्चा लिएर नेपाल फर्केका उनले अब कहिल्यै भारत नजाने निधो गरे । ‘श्रीमती फेला परिनन्, केटाकेटी स्याहार्दै अब आफ्नै जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्ने सोच बनाएको छु’ उनी भन्छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ लाख जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेको बताइन्छ । तीमध्ये धेरै जना भारत जाने गरेका छन् । तर, कोरोना महामारीपछि रोजगारी गुमाएर नेपालीहरू भारतसहित विभिन्न मुलुकबाट फर्कने क्रम बढेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धेरै नागरिक फर्किएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, लकडाउन भएको ११ चैतदेखि १ असारसम्म विभिन्न मुलुकबाट सुदूरपश्चिममा दुई लाख ४२ हजार पाँच सय २९ जना फर्किएका छन् । फर्किएका कामदारलाई रोजगारीको अवसर दिने र खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्ने विषय प्रदेश सरकारका लागि चुनौती बनेको छ ।

भोकमरीको जोखिम

विदेशबाट मानिसहरू आउने क्रम बढेसंगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या पनि उल्लेख्य बढ्यो । साउन ४ गतेसम्म प्रदेशमा संक्रमितको संख्या चार हजार ५४ पुगेकोको छ । एक हजार ६७१ जना डिस्चार्ज भएका छन् भने ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

२०६८ सालको जनगणना अनुसार २५ लाख ५२ हजार ५१७ जनसंख्या रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर बाहेक सात वटै पहाडी जिल्लामा स्थानीय उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन । जीविकोपार्जनका लागि धेरै मानिस मजदूरी गर्न भारत जाने गरेका छन् । काम गर्ने जनशक्तिको विदेश पलायन, सिंचाईं असुविधा लगायत समस्याका कारण पहाडका धेरै जमीन बाझो छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खेतीयोग्य जमीन तीन लाख ६९ हजार ७९६ हेक्टर रहेकोमा तीन लाख २२ हजार हेक्टरमा मात्रै खेती गरिन्छ । एक लाख ६६ हजार ३२५ हेक्टर जमीनमा मात्रै सिंचाईं सुविधा उपलब्ध छ ।

कोरोना महामारीका कारण देशभित्र आयआर्जनको बाटो बन्द भएर हातमुख जोर्ने संकट देखिन थाल्दा विदेशबाट फर्कनेहरूको बढ्दो संख्याले चुनौती अझ बढेको स्थानीयहरू बताउँछन् । दार्चुला गोकुलेका हर्कसिंह धामीले दुर्गम बस्तीमा भोकमरीको समस्या बल्झिसकेको बताए । “बन्दाबन्दीमा स्थानीय तहले खाद्यान्न राहत बाडेको थियो, त्यसले स्थानीयलाई कति दिन पुग्छ र” उनले भने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वार्षिक पाच लाख ४३ हजार ४२ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । कैलाली र कञ्चनपुरको आन्तरिक उत्पादन खपत भएर बचत हुन्छ । मौसम प्रतिकूल नभएर बालीनाली सप्रिंदा डडेल्धुरा र डोटीको उत्पादनले लगभग वर्ष दिन पुग्छ । बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला र बैतडीका गरी १० लाख ५६ हजार ४८ जनसंख्या भने खाद्य असुरक्षामा छ । यी जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न उत्पादनमा करीब ३५ हजार मेट्रिक टनले कमी आएको थियो ।

खाद्य अधिकारकर्मी देवीलाल खनाल कोरोना महामारीपछि सुदूपश्चिममा भोकमरीको चपेटामा पर्ने जोखिम बढेको बताउछन् । “खाद्य संकटमा पर्ने वर्गलाई लक्षित गरी कृषि उत्पादन र रोजगारीका कार्यक्रम आवश्यक छ । यसका लागि सरकारको लगानी बढाउनु पर्दछ” उनी भन्छन् ।

सुदूरपश्चिम कृषि विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी टेकबहादुर बिष्टले प्रदेशका सात वटा पहाडी जिल्लामा खाद्यान्नको आन्तरिक उत्पादन अपुग हुने गरेको बताए । यद्यपि तराईका जिल्लामा खाद्यान्न बचत भइरहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था भने नरहेको उनी बताउछन् ।

प्रदेशभरिमा बढी खाद्यान्न उत्पादन हुने कैलाली र कञ्चनपुरका उत्पादनलाई व्यवस्थित रूपमा वितरण गर्न सके सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्य संकट नहुने सूचना अधिकारी बिष्टले बताए । उनका अनुसार, कैलालीमा एक लाख दुई हजार ७२४ मेट्रिक टन र कञ्चनपुरमा ७७ हजार ११० मेट्रिक टन गरी १५ लाख ८ हजार ९१९ मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत भइरहेको छ ।

खस्किएको रेमिटान्स

कोरोना महामारीका कारण नेपालीको श्रम गन्तव्य मुलुकका अर्थतन्त्र र व्यवसायमा गहिरो असर परेपछि रोजगारीमा गएका नेपालीको आम्दानी घटेको छ ।

बन्दाबन्दीको तीन महीना अर्थात् गगत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चैतदेखि जेठसम्म देशमा भित्रिएको रेमिटान्स ३४ अर्ब ३८ करोड घटेको छ । तीन महीनामा एक खर्ब ८२ अर्ब ४४ करोड मात्रै रेमिटेन्स भित्रिएको छ । जबकि, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को चैत–जेठमा दुई खर्ब १६ अर्ब रुपैया रेमिटान्स भित्रिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको ११ महिना अर्थात् जेठसम्म वैदेशिक रोजगारीबाट सात खर्ब ७४ अर्ब ८७ करोड रुपैया रेमिटान्स भित्रिएको छ । विभिन्न मुलुकमा नेपाली कामदारहरूले रोजगारी गुमाइरहेको समाचार आइरहदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आउने रेमिटान्स पनि खुम्चिएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण विकास र अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई ध्यान दिंदै कतिपय स्थानीय तहले प्राथमिकता तय गरेका छन् । कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले नया आर्थिक वर्षमा विकास र रोजगारीसंगै कृषि पेशालाई गति दिने नीति ल्याएको बताए । गाउँपालिकाको जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, कृषि योजना निर्माण गरिने उनको भनाइ छ ।

“वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सार्वजनिक जमीन, गुठीका जमीन, सामुदायिक वन र नदीको बगरमा खेती गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ” उनले भने ।

कृषिलाई प्राथमिकता, समस्यामा किसान

कृषि क्षेत्रलाई विशेष जोड दिने सरकारी योजना सुन्दै आएका किसानले त्यस अनुसारको सुविधा र सहयोग भने पाएका छैनन् । सिंचाईं असुविधा, मल अभाव, बजारीकरणको दुःख र उत्पादनको कम मूल्य किसानका साझा समस्या हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर कृषि आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने भन्दै “मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम” सञ्चालन गरेको छ । तर, प्रमुख अन्नबाली धान रोपाईं सकिंदा समेत यहाका किसानले सरकारी अनुदानको रासायनिक मल पाएका छैनन् ।

कैलालीको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ का किसान प्रेमबहादुर चौधरी (५०) ले मल विना नै रोपाईं सकेको बताए । समयमा मल प्रयोग गर्न नपाउँदा धान उत्पादन घट्ने उनको चिन्ता छ । “मलका लागि नजिकैको सहकारीमा पहिला नै पैसा जम्मा गरेको थिएँ, तर समयमा पाइएन” उनले भने ।

कैलालीकै गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १० का पदम ऐरले खेतमा धान हरियो भइसक्दा पनि मल हाल्न नपाएको सुनाउँदै यस वर्ष उत्पादनमा ह्रास आउने चिन्ताले सताएको बताए । “प्रमुख अन्नबाली धानमा मल हाल्न नपाउँदा उत्पादनमै असर पर्ने भयो, यो वर्ष खाद्य संकटले पिर्ने हो कि भन्ने चिन्ता भइरहेको छ” उनले भने ।

साल्ट ट्रेडिङ धनगढीका अनुसार, धान रोपाईंकै लागि कैलालीमा १५९.४५ मेट्रिक टन डिएपी, २ हजार ६७४.८० मेट्रिक टन युरिया र ८४ दशमलब ३० मेट्रिक टन पोटास बिक्री भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विगत वर्षमा कृषि सामग्री केन्द्रले २० हजार मेट्रिक टन रसायनिक मल वितरण गरेकोमा यस वर्ष ३० हजार मेट्रिक टन ल्याएको छ । यस्तै, साल्ट ट्रेडिङले पनि १० हजार मेट्रिक टन वितरण गरिरहेकोमा यस वर्ष ६०० मेट्रिक टन बढी भित्राएको छ ।

यस्तै, कृषि सामग्री कम्पनी धनगढीले कैलालीमा चैतदेखि असारसम्म १ हजार २६९ मेट्रिक टन डीएपी र १ हजार ३३३ मेट्रिक टन युरिया बिक्री गरेको निमित्त क्षेत्रीय प्रबन्धक नवलसिंह बोगटीले जानकारी दिए । जेठसम्म डीएपी पनि बिक्री गरे पनि पछिल्लो समय मल बाटोमै रोकिएकोले आपूर्ति हुन नसकेको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनितादेवी चौधरीले मलका लागि समयमै टेन्डर आह्वान गरे पनि कोरोना महामारीको रोकथामका लागि देशभर लागू गरिएको बन्दाबन्दीका कारण मल बाटोमा अड्किंदा किसानलाई समस्या भएको बताइन ्।

मन्त्री चौधरीका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विगत वर्षमा कृषि सामग्री केन्द्रले २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल वितरण गरेकोमा यस वर्ष ३० हजार मेट्रिक टन ल्याएको छ । यस्तै, साल्ट ट्रेडिङले पनि १० हजार मेट्रिक टन वितरण गरिरहेकोमा यस वर्ष ६०० मेट्रिक टन बढी भित्राएको छ ।

“विगतको वर्षभन्दा यस वर्ष १० हजार ६ सय मेट्रिक टन मल बढी आएको छ, तर किसानलाई अपुग भएर मल कहा गायब भयो भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौ” उनले भनिन् ।