आर्थिक अनियमितामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अगाडि

• पाँच करोड बढि अनियमित ढंगले खर्च
• महालेखाको सुझाव– अबण्डा बजेटको अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ
• स्थानीय तहबाट माग भइआएका योजनालाई अनदेखा गरियो

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय आर्थिक अनियमिताा सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अन्य मन्त्रालयहरुको तुलनामा सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता भएको औल्याइएको छ ।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा सार्वजनिक खरिद ऐन सहितका आर्थिक ऐनकानून, नियमावली विपरित आर्थिक अनियमितता, नियम विपरित कार्य लगायतको कार्य गरेको तथ्यहरू उल्लेख छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहत कार्यालयमा विनियोजित छ अर्ब २० करोड २३ लाख २६ हजार रुपैयाँ, राजस्व ५६ करोड ७२ लाख ७८ हजार रुपैयाँ, धरौटी ४८ करोड ७२ लाख १९ हजार रुपैयाँ र कार्यसञ्चालन कोष ३५ लाख ३८ हजार रुपैया गरी सात अर्ब २६ करोड तीन लाख ६१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा पाँच करोड १७ लाख पाँच हजार रुपैयाँ अनियमित ढंगले खर्च गरिएको औल्याइएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अवण्डा बजेट बनाएर योजनाहरु स्वीकृत गरेको उल्लेख छ ।

‘आयोजनाको छनौट गर्दा स्थानीय तहबाट माग भई आएका योजनाहरुको सिफारिस साथ सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले योजनाको रकम स्वीकृत गर्नुपर्दछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ– तल्लो निकायबाट छनौट भएका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले कतिपय कार्यक्रममा एकमुष्ट रकम अवण्डा राखी संसदबाट स्वीकृत गरेको देखियो ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयले एकमुष्ट विनियोजन गरेको ८२ करोड रुपैयाँबाट चार सय ४४ नयाँ तथा पुराना योजनाहरु छनौट गरी मन्त्रिपरिषद्बाट २०७५।९।१९ मा स्वीकृत गरी बजेट बाँडफाँट गरेको छ ।

‘प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भएका योजनामात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा प्रदेश सभाले स्वीकृत नगरेका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने गरी रकम विनियोजन गरिएकोे छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ– जनताको मागबमोजिम स्थानीय निकायहरुको सिफारिस भई आएका योजना प्रदेश सभाबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– बजेट अवण्डा राख्ने कार्य निरुत्साहित गर्नुपर्दछ ।

मन्त्रालयले विस्तृत आयोजनाको डिपिआर तयार गर्दा आवश्यकता पुष्टि नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शमा रकम विनियोजन नगरे पनि अवण्डा रहेको रकमबाट मन्त्रालयको लागि दुई करोड २० लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरी खर्च गरेको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ– मन्त्रालयले विभिन्न योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी भुक्तानी गरेकोमा सोको आवश्यकता पुष्टि गरेको छैन ।

महालेखापरिक्षकको कार्यालयको सुझाव छ– सम्बन्धित प्रदेश कार्यालय र मन्त्रालयबाट समेत डिपीआर भएको अवस्थामा सो कार्यमा दोहोरोपना नहुने व्यवस्था मिलाई डिपीआर भएका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

महालेखाले प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयसंग प्रगति समिक्षा नगरेको पनि औल्याएको छ । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम २७ मा सबै कार्यालयबाट चौमासिक प्रगति विवरण प्राप्त भएपछि तालुक कार्यालयले त्यसको भौतिक र वित्तीय पक्षको समीक्षा गर्नुपर्ने, प्रगति समीक्षाबाट प्रगति कम हुनुका प्रमुख कारणहरु र सो को निमित्त जिम्मेवार व्यक्ति समेतको पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ– मन्त्रालयले नियमावलीले गरेको व्यवस्था बमोजिम मातहत कार्यालयबाट वित्तीय तथा भौतिक प्रगति लिई प्रदेशस्तरको प्रगति विवरण तयार गरी समीक्षा गरेको देखिएन ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सुझाव छ– नियमावलीले गरेको व्यवस्थाबमोजिम प्रदेशस्तरको प्रगति विवरण तयार गरी कार्यक्रम सम्पादनमा आईपरेका कठिनाईहरुको पहिचान गरी समाधान गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्दछ ।