सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारः ८८ करोड बढि बेरुजु

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र मातहका निकायमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८८ करोड रुपैया बढि बेरुजु रहेको छ ।

महालेखा नियन्त्रको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ८८ करोड २८ लाख ७४ हजार रुपैया बेरुज् देखिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारले असुल गर्नुपर्ने पाँच करोड ४५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ३० करोड ५२ लाख ६७ हजार रुपैया, नियमित गर्नुपर्ने १३ करोड २९ लाख ७५ हजार र पेश्की बाँकी ३९ करोड ८७ हजार रुपैया रहेको छ ।

एक सय २७ कार्यालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५७ कार्यालय (४४ दशमलब ८८ प्रतिशत) मा लगती वेरुजू नदेखिएको जनाइएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेको छ । प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३५ करोड ७६ लाख ६९ हजार रुपैया बेरुजु रहेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३० करोड ८५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १२ करोड १५ लाख ७४ हजार र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चार करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैया बेरुजु रहेको छ ।

त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तीन करोड ८१ लख २० हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको ६१ लाख २० हजार रुपैया र प्रदेश सभा सचिवालयको २५ लाख ९६ हजार रुपैया बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश कार्यालयको एक हजार तीन सय ११ दफा बेरुजू देखिएकोमा ९३९ दफा सैद्धान्तिक र ३७२ दफा लगती बेरुजू कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी कार्यालय तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फसमेत लेखापरीक्षणबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको पाँच करोड ४५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ मध्ये लेखापरीक्षणको दौरानमा २९ लाख दुई हजार रुपैया, प्रतिक्रियाबाट छ लाख छ हजार रुपैया र सम्परीक्षणको क्रममा तीन लाख एक हजारसमेत गरी ३८ लाख नौ हजार रुपैयाँ असुल भएको जनाइएको छ ।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता, राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा कमीकमजोरी देखिएको जनाइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सञ्चित कोषको स्वीकृत ढाँचा प्रयोग गरी आर्थिक विवरण तयार नगरेको उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको लागि सात अर्ब ९२ करोड ४७ लाख रुपैया समानीकरण अनुदान प्राप्त भएकोमध्ये खर्च भई बाँकी रहेको रकमको अध्यावधिक हिसाब नराखेकोले खर्चको यथार्थता यकिन नभएको, प्रदेश सरकारको लागि पाँच अर्ब ६७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ सर्शत अनुदान, ८० करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान र ७८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान प्राप्त भएकोमा बर्षातसम्म सर्शत र विशेष अनुदान गरि दुई अर्ब ४० करोड ३५ लाख मात्र खर्च गरेको भनिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले अनुदान रकमको ३७.०९ प्रतिशत मात्र रकम खर्च भएको छ भने समपूरक अनुदान तर्फको रकम खर्च नभई संघीय सञ्चितकोषमा फिर्ता भएको छ ।

प्रदेशको राजस्व बाँडफाँड अन्तरगत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने मूल्य अभिबृद्धि कर बापत चार अर्ब ४० करोड ४७ लाख रुपैया र अन्तशुल्क एक अर्ब ४० करोड ५९ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको देखिएको र प्राप्त हुनुपर्ने रकमको हिसाब नराखेको उल्लेख छ । त्यस्तै प्रदेश विभाज्य कोषमा प्राप्त भएको वन रोयल्टी र सवारी साधनको ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बाँडफाँड गरेता पनि प्रदेशले प्राप्त गर्ने अन्य प्रकारको राजस्वको हिसाब नराखेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘प्रदेश र स्थानिय तहबिच बाँडफाँड हुने राजस्व जम्मा हुने गरी खडा गरिएको प्रदेश बिभाज्य कोषको बेग्लै देखिनेगरी हिसाब तयार गरेको देखिएन ।’

प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको सर्शत, समपूरक र बिशेष अनुदान मध्ये आषाढ मसान्तसम्म सम्बन्धीत स्थानीय तहमा खर्च नभै दुइ अर्ब २८ करोड दुई लाख फिर्ता गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘उक्त रकम यथार्थमा खर्च नभै प्रदेश सरकारबाट स्थानान्तरण भै स्थानीय तहको खातामा मौज्दात रहेको तर प्रदेश सञ्चितकोषमा खर्च देखाएको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा प्रदेश सरकारको कुल खर्च नौ अर्ब ७१ करोड १७ लाख ३८ हजार रुपैया संघीय अनुदानबाट व्यहोरेको छ भने सञ्चित कोषमाथि २१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ व्ययभार भएको उल्लेख छ ।

प्रदेशको राजस्व रकम छ अर्ब ५९ करोड नौ लाख २६ हजार प्राप्त गरेको विवरणबाट देखिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको ‘बैंक विवरण अनसार छ अर्ब ९२ करोड ४७ लाख ९० हजार रुपैयाँ र नगद २३ हजार रुपैया रहेको छ । राजस्व रकम ३३ करोड ३८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ फरक रहेको छ ।’ प्रतिवेदनले फरक रकम वन रोयल्टी तथा संकलनमध्ये संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम शत प्रतिशत प्रदेशको बैंकमा देखिने तर सो रकमको ७५ प्रतिशत संघीय कोषमा रहने र २५ प्रतिशत प्रदेश विभाज्य कोषमा प्राप्त हुने भएकाले फरक परेको जनाएको छ ।

प्रदेशको सरकारी कार्यालय तथा समिति एवं अन्य कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा पेस्की नरहेको तर, ०७५÷७६ मा कर्मचारी पेस्की १२ करोड ५५ लाख छ हजार रुपैयाँ, मोविलाईजेशन पेस्की २१ करोड ४६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र प्रतितपत्र पेस्की चार करोड ९८ लाख ९३ हजार गरी जम्मा ३९ करोड ८७ हजार पेस्की बाँकी रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ– सरकारी कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थातर्फ १८ निकायको ३६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ अग्रिम कर कट्टी गर्न बाँकी रहेको छ ।

‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७(३) क१ मा साठी लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको कार्यमा प्रत्येक कार्य इकाइमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले गर्नुपर्ने योगदानको अंश खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलाली तथा जलस्रोत तथा सिञ्चाई विकास डिभिजन कार्यालय डोटी लगायतका कार्यालयहरुले नियमावलीले गरेको व्यवस्था बमोजिम साठी लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको कार्यमा प्रत्येक कार्य इकाईमा उपभोक्ताको अंश खुलाएका छैनन् । नियमावलीले गरेको व्यवस्था बमोजिम साठी लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको कार्यमा प्रत्येक कार्य इकाईमा उपभोक्ताको अंश अनिवार्य खुलाई कार्य गराउनुपर्दछ ।’

‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८ उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक निकायले वार्षिक दस लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नु पर्ने भएमा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा सोही नियमको उपनियम (२) मा उल्लेखित कुराहरु समावेश गरी वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै सोही नियमको उपनियम (५) मा चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट प्राप्त भएपछि सो अनुरुप यस नियमावली बमोजिम तयार भएको वार्षिक खरिद योजना परिमार्जन गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ– शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, बैतडी तथा खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय, बैतडी लगायतका ५ कार्यालयले खरिद योजना तयार गरेको भएपनि बजेट संशोधन पछि खरिद योजना संशोधन गरेका छैनन् । खरिद योजना सम्बन्धमा गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा औल्याइएकोमा कतिपय कार्यालयले यस वर्ष पनि सुधार गरेको देखिएन ।

सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ– सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१(१) अनुसार सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नु पर्दा बोलपत्रको माध्यमद्वारा प्रतिस्पर्धात्मक तरिका अपनाई खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश अन्तर्गतका सात कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम खरिद नगरी चार करोड ४७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बरावरको सामान सोझै खरिद गरेका छन् ।’

प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा ११ करोड बढि अनियमिता– महालेखा

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ११ करोड बढी रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको औल्याएको छ ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा अन्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय तथा प्रदेश सभा सचिवालय गरी ११ करोड १३ लाख ८३ हजार रुपैया आर्थिक अनियमितता भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनको “सरकारी कार्यालयहरुको बेरुजुको वर्गीकरण” शिर्षकको “बाँकी बेरुजु” अन्तर्गत “अनियमित भएको” उपशिर्षकमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढि पाँच करोड १७ लाख पाँच हजार रुपैयाँ अनियमिता भएको उल्लेख छ । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा तीन करोड ३२ लाख ९१ हजार रुपैया आर्थिक अनियमिता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयमा २५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अनियमिता भएको छ ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय ६० लाख रुपैया अनियमिता भएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय ६४ लाख ८१ हजार रुपैया आर्थिक अनियमितता रहेको छ ।

त्यस्तै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातारण ९६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय १६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ आर्थिक अनियमित भएको उल्लेख छ ।