३ बैशाख २०८१, सोमबार

सिमान्तकृत समुहको गुनासो– बजेटमा लक्षित वर्गलाई उपेक्षा गरियो



धनगढी । सिमान्तकृत समुदाय तथा वर्ग समुदायले सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले आफ्ना सवाल र आवश्यकताको सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

सिमान्तकृत समुदाय तथा वर्ग र समुहका प्रतिनिधिहरुले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढाए पनि लक्षित वर्ग र समुदायलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरे ।

उनीहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, भूमिहिन, बिपन्न, मुक्त कमैया, हलिया, कम्लहरी, मुक्त हलिया, दलित तथा अल्पसंख्यक जाती र समुदायका आवश्यकता र सवाललाई सरकारको बजेटले समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

सरकारको वजेटबारे होलिस्टिक डिसएविलिटी डेभलपमेण्ट सोसाइटी नेपालका कार्यकारी निर्देशक नन्दराज भट्टको टिप्पणी छ– प्रदेश सरकारको बजेटमा लक्षित वर्ग र समुदायको दिगो जिविकोपार्जनका लागि थोरै बजेट विनियोजन गरिए पनि पर्याप्त छैन । खासगरी यी वर्ग र समुदायका सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सीपविकास जस्ता महत्वपुर्ण कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमको १२३ नम्बरमा ‘शिक्षामा पहुँच र छात्रबृति कार्यक्रम संचालन गर्ने’ र १२८ नम्बरमा ‘शिक्षाको प्रवन्ध मिलाउने’ उल्लेख गरिएको छ भने बजेटको ११५ नम्बर बुँदामा ‘भूमिहिन, बिपन्न, सिमान्तकृत, मुक्त कमैया, हलिया, कम्लहरी, दलित, राजी, राउटे, बादी लगायतका बर्गको दिगो जीविकोपार्जनका लागि केहि बजेट विनियोजन गरिएको’ उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षामा पहुँच र छात्रवृति कार्यक्रम ल्याउने भनिए पनि सरकारको वार्षिक बजेट त्यसलाई समेट्न नसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि थोरै भए पनि कार्यक्रम ल्याएको थियो’ सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने– तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा ती कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाउन सकेनन् ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अपाङ्गता सहायक सामग्री वितरण, पारा खेलकुद सञ्चालन र संस्थागत अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको थियो । अपाङ्गता सहायक सामाग्री वितरणका लागि २८ लाख, पारा खेलकुद सञ्चालनका लागि पाँच लाख र संस्थागत अनुदानका लागि पाँच लाख रकम विनियोजन गरेको थियो ।

‘हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, रोजगार लगायतमा टेवा पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं’ कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने– तर, प्रदेश सरकारले हाम्रा सुझावको सुनुवाई गरेन ।

उनले अपांगता भएका ब्यक्तिहरु प्रदेश स्तरिय तथ्यांक अद्यावधिक गर्न ‘डिजिटल’ प्रोफाइल बनाउनु पर्ने, सबै प्रकृति र प्रकारका अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा लागु हुनुपर्ने, अपांगता अवस्था, अध्ययन, अनुसन्धान र सेवा विश्लेषण गर्न प्रदेश स्तरीय सर्वेक्षण आयोग निर्माण हुनुपर्ने, प्रदेश भित्रका अति अशक्त, पूर्ण अशक्त, बहिरा, दृष्टिबिहिन, अटिज्म र मनोसमाजिक अपांगता भएका ब्यक्तिहरुका लागी पारिश्रमिक सहितको दोभासे र ब्यक्तिगत सहयोगिको ब्यबस्था हुनुपर्ने लगायतका २१ बुँदा माग गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य उमा देवी बादीले प्रदेश सरकारले लक्षित वर्गभन्दा पनि कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याएको बताइन् । ‘म बादी समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर प्रदेश सभा सदस्य भएकी छु । मैले पटक–पटक सरकारलाई सदन र भेटघाटमा बादी समुदायको पुनःस्थापना, रोजगारी, शिक्षा लगायत सवाललाई समेटेर बजेट ल्याउन सुझाव दिइरहेकी छु’ उनले भनिन– तर, प्रदेश सरकारले हाम्रा सुझावमा ध्यान नै दिएन ।

प्रदेश सभा सदस्य उमा देवीले प्रदेशमा अहिले वादी समुदायहरुले विभेद झेल्नुपर्ने, जिविकोपार्जनमा समस्या भोग्नुपर्ने, रोजगारी नपाउने लगायतका समस्या यथावत रहेको बताइन ।

जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य मालामति रानाले पनि थारु, आदिवासी, दलीत लगायत पिछडा वर्गका लागि बजेटले समावेश गर्न नसकेको बताइन । उनले बजेट सन्तुलन ढंगले आउन नसकेको बताइन ।

सत्तारुढ नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले पनि बजेट सन्तुलित नभएको बताइन् । उनले भनिन– बजेटमाथिको छलफल अहिले शुरु हुन सकेको छैन । त्यसैले बजेट कस्तो छ भनेर अहिले म भन्न चाहदैन, तर यो सन्तुलित भने छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश छाउपडी प्रथाबाट परिचित प्रदेश मानिन्छ । छाउपडीसंगै छुवाछुत, सामाजिक विभेद लगायतका कुरिती तथा विकृति अझैं विद्यमान छन । नेकपाका अर्का प्रदेश सभा सदस्य दुर्गाकुमारी कामीले बजेट सामन्ती सोच भएका व्यक्तिले ल्याएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरिन् ।

‘दलित, आदिवासी, जनजाती लगायत पिछडावर्गका लागि चालू आर्थिक वर्षमा समावेश भएका कार्यक्रम पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निरन्तरता पाएनन्’ उनले भनिन– सरकारले कुन वर्गलाई माथि उकास्ने, कुन क्षेत्रको अवस्था के छ ? कहाँ बजेट विनियोजन गरे प्रदेशको विकास हुन्छ भन्ने आधारले बजेट ल्याउनुपथ्र्यो, तर यो त सामन्ती सोच भएको जसरी पछाडी परेका वा पारिएका वर्ग, लिङ, क्षेत्रलाई केन्द्रीत गरिएन ।

उनले कतिपय विकृति तथा विसंगतिलाई हटाउन केही बजेट विनियोजन गरिए पनि अपुग रहेको बताइन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार