मागेको योजना नदिएसम्म संसद चल्न दिन्नौं : प्रतिपक्ष

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिपक्षी दलहरुले माग पुरा नभएसम्म प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन हुन नदिने जनाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल (राजपा) ले सोमबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी माग पुरा नभए आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका हुन् । उनीहरुले संयुक्त रुपमा बजेटमा माग अनुसारको योजनाहरु नसमेटेसम्म बैठक अवरुद्ध जारी राख्ने जनाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले कोरोना महामारीका बेला प्रदेश सरकारले कोरोनामैत्री बजेट नल्याएको भन्दौ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि योजना समेट्नु पर्ने बताए । उनले कोरोनाको असरका कारण समस्यामा परेका जनतालाई रोजगार दिने, व्यवसायीहरुलाई समेत राहत दिने खालका योजना राख्नुपर्ने बताए ।
उनले सुदूरपश्चिममा फैलिदै गएकोले कोरोना भाईरस नियन्त्रणका लागि ठोस योजना नल्याउँदासम्म प्रदेश सभा बैठकको अबरोध जारी रहने बताए । नेता रावलले प्रदेश सरकार गैर जिम्मेवार हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमण फैलिरहेको आरोप लगाए । ‘कोरोना संक्रमितलाई निको नहँुदै घर पठाएर प्रदेश सरकारले समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलाउँदै छ,’ उनले भने, ‘तत्काल निको नहुदै घर पठाएका संक्रमितलाई आईसोलेसनमा राखेर उपचारको ब्यबस्था गरियोस ।’
नेता रावलले कोरोना नियन्त्रणका नाममा सुदूरपश्चिममा ९३ करोड खर्च भइसकेको बताउँदै सो खर्चको विवरण सदनमा पेश गर्नुपर्ने बताए । ‘एउटा पिसीआर मेशिनका भरमा परिक्षण भईरहेको छ,’ उनले भने, ‘अर्को मेशिन थप्न माग ग¥यौं, तर अझै सुनुवाई भएन ।’
उनले पटक पटक आवाज उठाउँदा पनि प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरेकाले बाध्य भएर जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि प्रदेश सभा बैठक अबरुद्ध गर्न परेको दावी गरे ।
राजपा संसदीय दलका नेता कृष्ण चौधरीले आफूहरूले सरकारसँग मागेका योजना समावेश नगरेसम्म संसद चल्न नदिने बताए । ‘हामीले सरकारलाई ६ करोडका योजना दिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘ति योजना रातो किताबमा आएनन् । सरकारले हामीलाई हेप्यो ।’
राजपा सांसद चौधरीले आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले फोन गरेरै योजना मागेको बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट ३ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १ करोड, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ८०÷८० लाखको योजना माग गरेको बताए । ‘तर, सरकारले ति योजना समावेश गरेन,’ उनले भने, ‘हाम्रो योजना नआउदासम्म सदन चल्दैन ।’
उनले प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम र ब्यबस्थापन प्रभावकारी ढंगले गर्न नसकेका कारण बाध्य भएर प्रदेश सभा बैठक अबरुद्ध पारेको बताए । ‘योजना बाँडफाँट, नयाँ बजेट लगायत थुप्रै बिषयमा प्रदेश सरकारले गरेका काम प्रति असहमति छ,’ उनले भने, ‘तर अहिलेको मुख्य बिषय कोरोना भाईरसबाट कसरी जनतालाई बचाउने भन्ने रहेकाले त्यसैमा हामी केन्द्रित छौं ।’
दुबै प्रतिपक्ष दलले प्रदेश सभामा आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ को बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाएको बैठक तीन पटक अबरुद्ध गरेका छन् । प्रदेश सभाले सो विषयमा छलफल गर्न मंगलबार ३ बजे बैठक बोलाएको छ ।

प्रतिपक्षी समानुपातिक सांसद् असन्तुष्ट

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत समानुपातिक सांसदहरू यस पयटक पनि तीन करोड नपाउने भएपछि प्रतिपक्षी दलका समानुपातिक प्रदेश सांसद्हरुले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।सरकारले ३२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको लागि मात्र ३ करोडका दरले ९६ करोड विनियोजन गरेर आफूहरूलाई विभेद गरेको राजपाकी सांसद मालामति कुमारी रानाले बताइन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकले मात्रै भोट हालेर सांसद बनाएका हुन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई ९ जिल्लाकै नागरिकले भोट हालेका छन् । प्रत्यक्षलाई ३ करोड दिने ? हामीलाई केही नदिने ? यो अन्याय भयो ।’
उनले पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा ठगिएका सांसदहरूलाई सरकारले दिने योजनामा पनि विभेद गरेको बताइन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई सरकारले करिब ६ करोडको योजना ल्याउन भन्यो,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई ३ करोड मात्रै भन्यो । यहाँ पनि हामी विभेदमा प¥यौँ । त्यही पनि मैले दिएका योजना परेनन् ।’
काँग्रेसकै समानुपातिक सांसद अम्बिकुमारी थापाले पार्टीभित्रैबाट आफूहरूलाई विभेदमा पार्ने काम भइरहेको बताइन् । सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्न खोज्दा दलको नेताले बोल्न नदिएको भन्दै उनले सरकार र पार्टी दुवैले आफूहरुलाई विभेद गरेको बताइन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ५ करोड ६० लाखका योजना दिएको र समानुपातिक सांसदहरूसँग ३ करोड २० लाखका योजना मात्रै माग भएको उनले गुनासो गरिन् ।
काँग्रेसकै अर्की समानुपातिक सांसद उमादेबी बादीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १ करोड ५० लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ७० हजार, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ५०÷५० करोडको योजना दिएको बताइन् । उनले दिएको योजना पनि नपरेको गुनासो गरिन् ।