“भद्र सहमति” को घनचक्करमा प्रतिपक्षी

धनगढी । प्रसंग– १

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटप्रति प्रतिपक्षी दलहरु मात्रै नभएर सत्तापक्षका अधिकांस प्रदेश सभा सदस्यहरुले सदनभित्र र बाहिर समेत चर्को विरोध गरे । गत वर्ष बजेट प्रस्तुत भएको पाँचौ दिन अर्थात् २०७६ साल असार ५ गते प्रदेश सभा भवन अगाडि प्रतिपक्षी दलहरुका सांसदले बजेटको रातो किताब जलाए ।

२०७६ असार १२ गते प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद्हरुले संसद् बैठक शुरु हुनासाथ रोष्टम घेराउ गरी नाराबाजी गरेपछि चौथो पटक बैठक स्थगित भयो । १४ असारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेश गौरवका योजनाहरु प्रस्तुत ग¥यो । असार २२ गते प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षीबीच सदन चलाउने “भद्र सहमति” पछि निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक पुनः सञ्चालन भयो । त्यो “भद्र सहमति” के थियो ? अहिलेसम्म प्रतिपक्षी दलका अधिकांस सदस्यहरुलाई नै जानकारी छैन ।

एक प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेशका सबै सांसद्हरुले पेश गरेका योजना बजेटको आकार नबढ्ने गरी रातो कितावमै समावेश गर्ने, विशेष प्रकृतिका योजनाहरुलाई विस्तृत रुपमा स्पष्ट पार्ने (स्पेसिफिक गर्ने), भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भएको अनियमितता संसदीय समिति गठन गरी छानविन गर्ने, प्रदेश गौरवका योजनाहरु निर्माण गर्न सरकार, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले संयुक्त रुपमा पहल गर्ने र पश्चिम सेती लगायतका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुको निर्माणका लागि संघीय सरकारलाई दवाव दिन प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने “भद्र सहमति” भएको जानकारी गराएका थिए । “भद्र सहमति” पछि असार २६ गते प्रदेश सभा बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पारित भएको थियो ।

प्रसंग–२

प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत भएको ११ दिन भइसकेको छ । बजेटमाथिको सामान्य छलफल पनि अघि बढ्न सकेको छैन । बुधबार (असार १० गते) बजेटमाथिको छलफल अघि बढाइने कार्यतालिका थियो । तर, बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ‘बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ’ भने लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरुले आफनो सिटमै उभिएर मौन विरोध गरे ।

सभामुख थापाले आग्रह गरे– बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ हुने भएकोले यसको शुरुवात हुन बाँकी छ । त्यो हुने भएकाले पहिलो दिनमा केही आफनो कुरा राख्नु छ भने त्यहाँ हामी राखौला । आजको बैठक सञ्चालन गर्नका लागि समय उपलब्ध गराइदिन हुन म अनुरोध गर्दछु र आफनो आसन ग्रहण गरिदिन हुन माननीय सदस्यहरुसंग म अनुरोध गर्दछु ।

तर, पनि प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरु उभिइरहे । सभामुख थापाले असहमतिको कारण थाहा नभएको भन्दै पुनः बस्न आग्रह गरे । उनीहरु नबसेपछि विरोधको कारणबारे धारणा राख्न एक सदस्यलाई समय उपलब्ध गराए । सभामुखले समय दिएपछि नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले सदन अवरोध गर्नुको कारण ‘पिसिआर चेकजाँचको दायरा बढाउनु पर्ने’ धारणा व्यक्त गरे । योसंगै उनले पुराना मागहरु प्रस्तुत गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेता डाक्टर रावलले संसद बैठकमा स्पष्ट व्याख्या नगरे पनि प्रतिपक्षी दलहरुले गत वर्ष (२०७६ साल) असार ५ गते उठाएका मुद्दाहरुलाई नै फेरि ब्युँताएको देखिन्थ्यो । उनले भने– सरकारले योजना ल्याउने, तर जनताका पक्षमा कुनै काम नहुने देखियो । उनले बजेट कार्यकर्तामुखी, डल्लो, आसेपासे पाल्ने, कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा ध्यान नदिइएको लगायतका आरोप लगाए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बुधबार विरोध गरेपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरी शुक्रबार विहान ८ बजे बैठक आह्वान गरेका छन् । बुधबार नै सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता डाक्टर रावलले ‘सरकार नसच्चिएसम्म सदन चल्नमा सहयोग नगर्ने’ बताएका छन् ।

…..

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएका हरेक बजेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी तथा प्रतिपक्ष दलहरु विरोधमा उत्रिएको यो चौथो पटक हो । हरेक वर्ष बजेटप्रति चर्को विरोध गर्ने र अन्ततः बजेट पारित हुनुअघि सरकारसंग “भद्र सहमति” गरेर सदन सञ्चालन गर्ने क्रम जारी रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अल्पकालिन बजेटमा प्रतिपक्षी दलहरु केही लचिलो भए पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पूर्ण बजेटमा भने कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । तर, अन्ततः सहमतिमा बजेट पारित भएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट पनि यस्तै ढंगले पारित भएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै एक प्रदेश सभा सदस्यले अनुमोदनसंग भने– दुई चार योजना हालेपछि पुनः फेरी सहमति गरिहाल्छन् । विगतमा पनि यस्ते अभ्यास भएको थियो ।

उनले प्रतिपक्षी दलका प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरुले एजेण्डाका नाममा योजना हात पार्न विरोध गर्ने गरेको गुनासो गरे । उनको टिप्पणी छ– एजेण्डाका नाममा योजना पार्न लागिपर्छन् । त्यसका कारण हामीले उठाएका एजेण्डाहरु सफल हुँदैन । उनले प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरुले एजेण्डालाई महत्व दिएर विरोध गरेमा सफल हुने बताए ।

प्रदेश सभा बैठकको नीति तथा कार्यक्रममाथि कै छलफलमा समानुपातिकबाट निर्वाचित नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य अम्बीकुमारी थापाले भनेकी थिइन– आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पारित गर्दा प्रतिपक्षी दल र सरकारबीच “भद्र सहमति” भएको थियो । त्यो सहमति के थियो अहिलेसम्म जानकारी छैन । कृपया त्यो सहमति यहाँ जानकारी गराइदिनुहोस ।

उनले अब कुनै पनि “भद्र सहमति” स्वीकार नगर्ने पनि प्रतिक्रिया दिएकी थिइन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत हुँदा प्रदेश सरकारले डल्लो बजेट ल्याएको थियो । सोही समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले डल्लो बजेट नल्याउन, प्रदेश गौरवका योजना ल्याउन लगायतका माग राख्दै प्रदेश सभा वैठक अवरोध गरे पनि अन्ततः बजेट पारित गर्न सहयोग गरिरहेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समेत विगतका केही योजना कटौति गरे पनि डल्लो बजेटलाई निरन्तरता दिइएको छ । नेपाली काँग्रेसकी समानुपातिक सदस्य नन्दा कुमारी बमले भनिन्– बजेटमा हामीले डल्लो नल्याउन सुझाव दिइरहेका छौं, तर अझै पनि त्यसले निरन्तरता पाएको छ । अहिलेको बजेट कोभिड– १९ मा केन्द्रित हुनुपर्नेमा बजेट वक्तव्य हेर्दा साउनदेखि कोरोना महामारी नै समाप्त हुन्छ भन्ने सोचका साथ ल्याइएको छ ।

प्रदेश सांसद नन्दाले सरकारको बजेटले आम नागरिकको जीवन उकास्न र स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा ध्यान नदिएको देखिएको बताइन् । उनले भनिन– ‘कृषिमा अनुदानमा मात्र छ । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइएको छ ।’