५ श्रावण २०८१, शनिबार

सुदूरपश्चिमको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट प्रस्तुत (राताे कितावसहित)



स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारको क्षेत्र उच्च प्राथमिकतामा

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

  • कुल बजेट ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार
  • बैठक भत्ता खारेज, कृषि र पर्यटन आयकर पूर्ण छुट
  • आउँदो आर्थिक वर्ष ‘स्वास्थ्य सेवा सुधार वर्ष’
  • अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार र पुर्वाधार विकास
  • कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा संलग्न गराउन १५ करोड
  • व्यवसायिक सीप विकास तालीमका लागि चार करोड
  • स्वरोगजार कोषमा ४० करोड थप, पुनर्कर्जाका लागि एक अर्ब विनियोजन
  • पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा बढि बजेट
  • दुई वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिने
  • योजना बैंक सञ्चालन
  • अर्थ विविध (बजेट अवण्डा) तीन अर्ब

राताे किताव पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस् ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे ।

प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजिगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि दुई अर्ब १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले ६२ करोड २१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेकोमा यस वर्ष अनुदान रकम बृद्धि गरिएको छ ।

हरेक वर्ष सबैभन्दा विवादको विषय बन्ने गरेको बजेट अबण्डा (डल्लो बजेट) लाई प्रदेश सरकारले यस वर्ष पनि कायमै राखेको छ । बजेट भाषणको अनुसूचिमा अर्थ विविध शिर्षकमा तीन अर्ब ८८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राखिएको छ । त्यस्तै, भैपरी आउने खर्चका लागि वित्तीय व्यवस्था शिर्षकमा ३० करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट ६० करोड ७० लाख ३० हजार रुपैया संकलन हुने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारको राजश्व बाँडफाँडबाट सात अर्ब ८७ करोड ३६ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट सात करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब सात करोड ६८ लाख र चालु वर्षको बजेट बचतबाट १० अर्ब ५९ करोड ३६ लाख तीन हजार, सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ३९ करोड ३५ लाख, समपुरक अनुदानबाट एक अर्ब २६ करोड २९ लाख, विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ५० लाख र विकास साझेदारबाट सहायता रकम एक करोड ८९ लाख १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण र त्यसको प्रभावबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री बोहराले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ लाई ‘स्वास्थ्य सेवा सुधार वर्ष’ को रुपमा मनाउन तीन अर्ब २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । उनले महामारी लगायतका रोगविरुद्ध लड्ने क्षमता विस्तार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै स्वास्थ्य केन्द्रहरूको भवन तथा पुर्वाधार निर्माणका लागि १९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको बताए ।

कोभिड–१९ उपचारका लागि टीकापुर, अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी, बैतडी, र दार्चुलामा १० सैयाको भवन निर्माण, औजार र उपकरणका लागि पाँच करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर र टीकापुर अस्पतालमा सरुवा रोग अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापपनाका लागि तीन करोड विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्री बोहराले अस्पतालहरूको स्तरोन्नती, पुर्वाधार विकास, महामारी नियन्त्रण लगायतका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

प्रदेश सरकारले कोरोनाको प्रभावबाट रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूका लागि स्वरोजगार बनाउन व्यवसायिक सीप विकास तालीम सञ्चालन गर्न चार करोड, युवा लक्षित उद्यम विकासका लागि एक करोड ६० लाख, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका युवाका लागि कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्न १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री बोहराले बताए ।

उनले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै मल, विउ र कृषि उपकरणका साथै कृषि मिटरमा अनुदान दिन आठ करोड बजेट व्यवस्था गरेको बताए । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री कृषि विकास कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कृषिमा यान्त्रीकरण, भण्डारण क्षमता विस्तार, कृषि उद्योग स्थापना, सिंचाई तथा बजार व्यवस्थापनलाई समेत विशेष प्राथमिकताका साथ बजेट व्यवस्था गरेको छ । एक स्थानीय तह एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम अन्तरगत एकीकृत बजार व्यवस्थापनका लागि आठ करोड ९० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भएपनि भौतिक पुर्वाधार विकासमा सबैभन्दा बढि बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमा खानेपानी, यातायात पुर्वाधार, सिंचाई, भूमिगत जलस्रोत, नदी नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले ठूलो रकम व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री बोहराले तीन मेगावाट क्षमताभन्दा बढिका नौगाड र सुर्नया गाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी आउदो वर्ष नै निर्माण शुरु गर्न पाँच करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको बताए । उनले प्रदेशको गाउँ उज्यालो बनाउँ कार्यक्रम अन्तरगत गराजु डोटी, बिनावत्थी बैतडी र छयला बझाङमा तीन वटा सौर्य ऊर्जा परियोजना पुरा गर्न सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए ।

प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा एक सय १० वटा खानेपानी योजना आउदो वर्ष पुरा गर्न ९७ करोड विनियोजन गरिएको बताउदै मन्त्री बोहराले त्यसबाट २४ हजार आठ सय जनालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध हुने बताए ।

बजेटमा लिफ्ट खानेपानी योजनाका लागि १० करोड ५० लाख, सिंचाईका लागि १८ करोड ३१ लाख, ठूलीगाड–खुटीया डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय सिंचाई आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक करोड, एक सय २५ वटा सिंचाई आयोजनाका लागि एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै, रणनीतिक सडकहरू निर्माणका लागि चार अर्ब ७२ करोड र नदी नियन्त्रणका लागि ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारले जडीबुटी कम्पनीमा शेयर लगानीका लागि १२ करोड, प्रत्येक स्थानीय तह र निर्वाचन क्षेत्रमा उद्योग स्थापना, पर्यटन पुर्वाधार विकास, वन तथा वातावरण संरक्षण तथा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मार्फत् आयआर्जन बढाउनका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

पर्यटनका लागि भ्युटावर र पदमार्ग निर्माणका लागि ४३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

प्रदेश सरकारले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी कर्मचारीहरूको विभिन्न कार्यक्रम तथा बैठक भत्ता खारेज गरेको छ ।

प्रदेश पुर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वरोगार विकास कोषमा आउदो वर्ष ४० करोड थप गरी एक अर्ब ५० करोडको पु¥याइने बजेटमा उल्लेख छ ।

मन्त्री बोहराले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वरोजगार कोष सञ्चालनको लागि कार्यविधि तयार गरी आउदो वर्ष नै युवाहरूलाई स्वरोजगारको लागि सहुलियत ऋण दिने बताए । उनले पुनर्कर्जाका लागि एक अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको बताए ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा प्रदेशमा सात दशमलव आठ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कका करका दरमा कटौती गर्दै कृषि र पर्यटन क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि सो क्षेत्रमा लाग्ने आयकर पुर्णरुपमा छुट दिने आर्थिक मामिला मन्त्री बोहराले बताए । उनले कर प्रणाली सुधार गर्नुका साथै कर र गैरकर क्षेत्रको पहिचान तथा विस्तार गरी राजश्व परिचालनको दायरालाई फराकिलो बनाइने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार