सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

• २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाइने
• कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र रोजगारीमार्फत् गतिशिल बनाइने
• विदेशमा रोजगारी गुमाएकालाई कृषिमार्फत् स्वरोजगार बनाइने
• साना तथा गरीव किसानलाई ऋण दिने
• व्यवासयिक किसानलाई अनुदान दिने
• पर्यटन र उद्योगमा पनि पुरानै कार्यक्रम निरन्तर

धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रदेश प्रमुख सर्मिला कुमारी पन्तले सोमबार प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन् ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षको अवधिमा कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू ः प्रदेश बस सेवा सञ्चालन, २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना निर्माण, एकीकृत वस्ती विस्तार, मुख्यमन्त्री जेष्ठ नागरिक, स्वयसेवक परिचालन, एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास, नमुना गाउँ आफै बनाऊँ, जडिबुटी प्रशोधन कम्पनी स्थापना लगायतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
त्यसैगरी, कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले साना तथा गरीव किसानलाई ऋण र व्यवसायिक किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम पनि अगाडि सारिएको छ ।
‘प्रदेशभित्र पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न गाई, भैंसी, बाख्रा, कुखुराको व्यवसायिक उत्पादनका लागि बजारीकरणमा आधारित अनुदान प्रदान गरिने छ’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ– प्रदेश सरकारले कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको प्रदेशभित्रै उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणको लागि अनुदान दिइने छ ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने २० मेगावाटसम्म जलविद्युत आयोजनाहरू प्रदेश सरकारले निर्माण अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको हो । ‘जलविद्युत आयोजनाहरूलाई प्रदेश सरकारले आफै वा साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २० मेगावाट क्षमताको आयोजना अगाडि बढाइने छ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ– विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूको अध्ययन गरी आयोजना बैंक निर्माण गरिने छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २० मेगावाटको तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति नदिएपछि प्रदेश सरकारको १५ करोड रुपैयाँ कार्यान्वयनमा जान सकेन । प्रदेश सरकारले पश्चिम सेती, कर्णाली लगायतका ठूला आयोजना छिटो सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसंग पहल गर्ने समेत नीति ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएका प्रदेशबासीलाई रोजगारी दिन कृषि कार्यक्रममा जोड दिएको छ । कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले साना तथा गरीव किसानलाई कृषि ऋण दिने नीति समेत ल्याएको छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि करार, समूह, पट्टा कृषि व्यवसाय प्रणाली र सहकारी खेतीको लागि एकीकृत भूमि व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
भूमिहीन र व्यवसायिक किसानलाई कृषि पेशामा सहयोग गर्न भूमि बैंक समेत स्थानपना गर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसका लागि विद्युतीय भूमिको विद्युतीय अभिलेख तयार गरी प्रादेशिक भू–सूचना प्रणाली विकास गरिने प्रदेश प्रमुख पन्तले बताइन् ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा बीऊ स्रोत केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र मुल्य श्रृंखलामा आधिरित कृषि व्यवसायको विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गने नीति लिइएको छ ।
अधिकांश पुराना ठूला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रदेश सरकारले सिंचाई, जलयातायात, जलविद्युत र मनोरञ्जनमा प्रदेशभित्रका जलस्रोतहरू प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले कृषि, उद्योग, ऊर्जा, जलस्रोत र पर्यटनलाई दीगो विकास र समृद्धिका लागि उच्चतम उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको प्रदेश प्रमुख पन्तले बताइन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुन नसकेको मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विस्तार कार्यक्रमलाई प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने समेत उनले बताइन् । उनले यसवर्ष कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वारोजगार कोष स्थापना कार्यक्रम समेत निरन्तर रहने उल्लेख गरिन् ।
प्रदेश सरकारले हरित, प्रदुषणमुक्त र वन्यजन्तुको सुरक्षित करिडोर सहितको प्रदेश राजधानी स्थापनाका लागि पुर्वाधार निर्माण गर्न समग्र अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरी गुरुयोजना सहितको पुर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकताका साथ ल्याएको जनाएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र पर्ने व्यास गाउँपालिकाका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले हालसम्म स्थानपना हुन नसकेका प्रदेश लोक सेवा आयोग र नीति तथा योजना आयोग सिघ्र स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् जनाएको छ । यसैगरी, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रदेश अनुसन्धान व्युरो स्थापनाका लागि तीति तथा कानुन तर्जुमा गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा आउँदो वर्ष नै प्रदेशका केही स्थानीय तहको केन्द्रमा १५ शैय्याका अस्पतालहरू समेत निर्माण गरिने कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले सेती प्रादेशिक अस्पतालमा शैय्या थप्नुका साथै विशिष्ट सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ ।
यसैगरी, कोरोना महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई विदेशमा रोजगारी गुमाएका प्रदेशबासीलाई रोजगारी प्रदान गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा र आपूर्तिको प्रभावकारी व्यवस्था गरी जनतालाई ‘रोगबाट बचाऔं, भोकबाट जोगाऔं’ अभियान शुरु गरिने पनि जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि अध्ययन अनुसन्धान थाल्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशमा लगानी बृद्धि गर्नका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिजर्ना गर्नेसरकारले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका सबै कार्यक्रमहरू उत्पादन, उत्पादकत्व, रोगजारी तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा लक्षित हुने समेत नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष नै प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउनुका साथै विद्यालयहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ । विद्यालयहरूको पुर्वाधार निर्माणमा समेत सरकारले जोड दिएको छ । कला, संस्कृति र भाषाको विकासका लागि प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने र स्थानीय भाषामा पाठ्यक्रम निर्माणलाई सरकारले जोड दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले उद्योग र पर्यटन क्षेत्रका पुरानै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने भएको छ । परशुराम धाम र घोडाघोडी क्षेत्रको गुरु योजना निर्माणका साथै प्रदेशमा रहेका विभिन्न मठमन्दिरहरूको संरक्षण र विकासलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेशमा एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना लगायतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले संघीय र स्थानीय सरकारको सहकार्य गड्डाचौकीदेखि चिसापानीसम्मको राजमार्गलाई स्तरोन्नती गर्ने कार्य आरम्भ गर्ने भएको छ ।