सुदूरपश्चिमको नयाँ बजेट : स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, उद्योगलाई प्राथमिकता

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई ध्यानमा राखेर तदनुरुपका योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।

सोमबार अनुमोदन दैनिकसंग कुराकानी गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले भने– आगामी बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, कोरोना भाइरस रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएकाका लागि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

उनले कोरोनाका कारण रोजगारी तथा आयस्रोत गुमाएका प्रदेशका नागरिकहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने कृषि कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास आयोजना र औद्योगिकरण कार्यक्रम ल्याइने बताए । उनले भने– प्रदेश सरकारले एकै पटक कोरोना संक्रमणका कारण सिर्जना भएका समस्या समाधान गर्न सक्दैन, त्यसैले तीनै तहका सरकारहरू मिलेर समस्या समाधानमा जुट्नु पर्दछ । थपे– कोरोनाको महामारी सकिएपछि यसले सिर्जना गरेका समस्याहरू समाधान गर्न कम्तिमा दुई तीन वर्ष लाग्न सक्छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ र बजेटको प्राथमिकता पठाइसकेको र सबै मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाइरहेको बताइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख खगेन्द्र साउँदले सबै मन्त्रालयले एक चरणको कार्यक्रम इन्ट्री गरिसकेका बताए । उनले भने– सोही आधारमा “भर्चुअल मिटिङ” बाट कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल भइरहेको छ ।

‘कार्यक्रमका प्राथमिकता र बजेटको विषयमा विभिन्न चरणमा भर्चुअल मिटिङ बसेर छलफल भइरहेको छ’ योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख साउँदले भने– धेरै प्रकारका कार्यक्रम आएका छन् । कुन कार्यक्रमलाई कति प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । एकै ठाउँमा बैठक बस्न नमिल्ने भएकाले हामीले भर्चुअल मिटिङ गरिरहेका छौं ।

योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख साउँदले प्रदेशका सबै मन्त्रालयले पनि कोरोनाको प्रभावलाई परिपूर्ति गर्ने खालका योजनाहरू प्राथमिकतामा राखिरहेको बताए । उनले आकारमा पूर्वाधार विकासमै ठूलो रकम विनियोजन भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र सवलीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम बनाउन सुझाव आइरहेको बताए । उनले रोजगारी सिर्जनाको आधार कृषि क्षेत्र भएकाले रोजगारी सिर्जनाका लागि कृषि कार्यक्रमहरू राखिने बताए ।

तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपंछी विकास कार्यक्रम, पकेट तथा ब्लक कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि युवा लक्षित र मागमा आधारित कार्यक्रमहरू थप्ने जनाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र शर्माले राहतका लागि युवा लक्षित, ब्याजमा अनुदान, मागमा आधारिक कृषि कार्यक्रम, अनुदान कार्यक्रम अगाडि सारिने बताए । उनले सम्भावनाको आधारमा घरेलु कृषि उद्योगहरू सञ्चालन गर्न अनुदान दिने कार्यक्रम पनि मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहने बताए ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ३३ अर्ब रुपैयाँको हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले २८ अर्ब प्रदेश सरकारको स्रोतबाट र बाँकी संघीय सरकारको अनुदानबाट बेहोरिने गरि बजेट निर्माण भइरहेको बताए । उनले लकडाउनका कारण राजश्व असुलीमा कमी आएको भए पनि प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको सम्पूर्ण आधिकारहरू प्रयोग गरी बजेटका स्रोतहरू जुटाइने बताए ।